फेरि पहिचानको मुद्दा उठाउँदै माओवादी, पूर्वमा जातीय मोर्चालाई बनाइयो सक्रिय 

प्रदेश १ को नाम कोशी राख्न मतदान गरेको माओवादीले फेरि पहिचानको मुद्दालाई उठाउन थालेको छ । माओवादीको प्रदेश कमिटीले सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्ने ब्यानरमा समेत प्रदेश नम्बर १ लेख्दै आएको छ । माओवादीका जातीय मोर्चाले २६ चैत ०८० मा संयुक्त बैठक बसेर ‘किराँत–लिम्बुवान–कोचिला’ नाम अघि सारेका थिए । 

माओवादीले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाको अधिवेशन गरेर कोशीमा पहिचानको मुद्दा उठाउन थालेको हो । यसअघि कोशीमा क्रियाशील किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालगायतको अधिवेशन गरेको माओवादीले शनिबार एकैपटक पाँच मुक्ति मोर्चा कोचिला, धिमाल, सन्थाल, झागड र मेचे राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अधिवेशन गरेको हो । कार्यक्रममा अधिकांश नेताले कोशी प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने बताए । माओवादी नेतृ ओनसरी घर्तीले आफ्नो संस्कार संस्कृति र पहिचान समेट्न प्रदेशको नाम ‘किराँत–लिम्बुवान–कोचिला’ राख्नुपर्ने बताइन् । 

शनिबार झापाको कमल गाउँपालिकामा माओवादीकोे पाँचवटा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सम्मेलनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि कोशी प्रदेश उच्चारण गरेनन् । उनले बारम्बार प्रदेश नम्बर १ नै उच्चारण गरे । उनले यी पाँचवटा मुक्ति मोर्चाको अधिवेशन पनि आफ्नै चहानाअनुरूप भएको बताए । ‘केही साथीहरूले बर्खा लागिसक्यो । अहिले यो सम्मेलन अलि पछि गरौँ भन्ने पनि थियो । तर, अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थितिलाई विचार गरेर अहिले नै गरौँ भनेको हो,’ उनले भने । प्रचण्डले सबैको पहिचानको रक्षा हुनुपर्ने बताए । उनले उत्पीडित समुदाय एक हुनुपर्ने बताए । ‘सबैको आत्मसम्मान र सबैको पहिचान समेटिनुपर्छ । यसका लागि सबै उत्पीडित एक भएर आन्दोलनमा पनि जानुपर्छ । यो संयुक्त अधिवेशन पनि आफ्नो पहिचान र आत्मसम्मान रक्षा र कायम गर्दै मोर्चा बनाएर एकजुट हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने, ‘संविधानले प्रदेश सरकारको कुरा संघीयताको रूपमा गरेको छ । विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा छ । त्यसले जातिको पहिचान र अधिकार रक्षा गर्नुपर्छ भन्नेछ । माओवादीले धेरै लडेर यो ल्याएको हो । अहिले विशेष, स्वत्त र संरक्षित क्षेत्र बनेको छैन । केही समयपछि ठुलो र शक्तिशाली आन्दोलनमार्फत यसको कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि हामी एक हुनु जरुरी छ ।’

माओवादी कोशीका सहइन्चार्ज सुरेशकुमार राईले विगतमा कोशी नामको पक्षमा मतदान गरेर पार्टीले गल्ती गरेको स्वीकार गरे । उनले प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमै हुनुपर्ने तर्क गरे । ‘कोशी नामांकनको पक्षमा माओवादीका १३ मध्ये १२ जना सांसदले मतदान गरेर कमजोरी गरेको हो । यो कमजोरी १२ जना सांसदसहित पार्टी केन्द्र र प्रदेश पार्टीले पनि स्वीकार गरेको छ । अबको विकल्प प्रदेशमा पनि १३ जना सांसदले पुनः नामांकनको विषय उठाउनु भएको छ । सरकार, सदन र सडकबाट पनि हामी पुनः नामांकनको विषय उठाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘देशमा भएका जातिहरूको ऐतिहासिक पहिचानलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले संघीयताको परिकल्पना गरिएको हो । प्रदेश १ मा भएको जातिहरूको साझा पहिचानमा यो प्रदेशको नाम राखिनुपर्छ ।’

कोशी नामको पक्षमा मतदान गरेर अहिले पुनः पहिचानको मुद्दा उठाउनु माओवादीको गल्ती भयो भनेर आत्मस्वीकृति (रियलाइजेसन) वा अवसरवाद हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउँछन् । ‘यसलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ, पहिलो कुरा कोशीमा मतदान गरेर गल्ती भयो भनेर आत्मस्वीकृति (रियलाइजेसन) हुन सक्छ कि त अवसरवाद पनि हुन सक्छ । के हो भन्ने कुरा यो समयले बताउँछ,’ उनले भने ।

जनताका मुद्दामा बहस गर्न संसद्को अवरोध हटाएका हौँ : प्रचण्ड
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारले एक महिनाभित्र समिति बनाएर छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले संसद्को अवरोध हटाएको बताएका छन् । शनिबार झापाको कमल गाउँपालिकामा माओवादीनिकट पाँचवटा जातीय मोर्चाको अधिवेशनमा उनले एक महिनाभित्र पनि छानबिन नभए फेरि आन्दोलन गर्ने बताए । उनले सरकार छानबिन गर्न तयार भएपछि संसद्मा धेरै काम भएका कारण अवरोध हटाएको दाबी गरे ।

शुक्रबार सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिचपक्षबिच दुईबुँदे सहमति भएपछि माओवादीको आलोचना भइरहेको छ । प्रचण्डले जनताका मुद्दामा बहस गर्न संसद्को अवरोध हटाएको बताए । ‘संसद् अधिवेशन अवरुद्ध थियो । सरकार एक महिनाभित्र समिति बनाएर छानबिनमा जान तयार भएपछि हामीले अधिवेशन गरेर बहस गर्न जरुरी छ भनेर सहमति गरेका हौँ । किनकि जनता मुद्दा सदनभित्र छ । निजामती विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, नागरिकता विधेयक सदनमा छ । मैले प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै मिहिनेत गरेर ल्याएका विधेयक हुन् । देशभरका शिक्षक हेरेर बसेका छन् । कांग्रेस, एमालेप्रति शिक्षकहरूलाई विश्वास छैन,’ उनले भने, ‘शिक्षा ऐनको जिम्मा माओवादीले लिनुपर्छ भन्नेछ । सदनमा माओवादीका कारण विधेयक पुगेको हो । त्यही भएर छलफल गरेर टुंग्याउने जिम्मेवारी पनि माओवादीको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने जिम्मेवारी पनि छ । त्यहीकारण माओवादीले अनन्तकालसम्म सदन अवरुद्ध गर्नु भनेको राम्रो हुँदैन । सदन अवरुद्ध गर्नु ऐन पास हुन नदिनु होे । तसर्थ हामीले सहमति गरेका हौँ ।’