
अवरुद्ध संसद् खुलाउन सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीको नेतृत्वमा प्रतिपक्षी दलहरू सक्रिय छन् । एमाले भने मौन छ । आइतबार दिनभरको छलफलपछि कांग्रेसले प्रतिपक्षीसमक्ष दुईबुँदे प्रस्ताव गरेको छ । जसमा ‘अख्तियारको छानबिनलाई नै निरन्तरता दिन सहयोग गर्ने’ र ‘अख्तियारको छानबिन सकिएपछि मात्रै अध्यागमनमा देखिएका समस्यालाई समग्रतामा हेर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेलगायत विषयमा छानबिन गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाउने’ उल्लेख छ ।
तर, रास्वपाले यो प्रस्तावलाई ठाडै इन्कार गरेको छ । उसले तत्कालै यस्तो संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नागरिक अध्यागमनमा ठगिने र लुटिने वा जोखिममा पर्ने समस्या समाधान गर्न समग्र छानबिन जरुरी रहेको बताए ।
आइतबार संसद् बैठक आह्वान गरिएको समयअघि विपक्षी दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको भेटको ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकले सदनको गतिरोध हटाउन छानबिन समिति गठनको सुनिश्चितता खोज्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयपछि विपक्षी माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँग छलफल गरेका थिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत तथा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्कीबिच छलफल भएको थियो । छलफलमा अख्तियारको छानबिन सकिएपछि समग्र अध्यागमनको समस्या हेर्न समिति बनाउने सहमति जुटेको थियो ।
त्यसपछि, कांग्रेस पदाधिकारीले रास्वपा उपभापतिद्वय डिपी अर्याल, स्वर्णिम वाग्ले, उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग छलफल गरेका थिए । रास्वपाले तत्कालै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेको परियारले बताए । छलफलमा कांग्रेसले दुईबुँदे मस्यौदा प्रस्तुत गरेकोमा रास्वपाले इन्कार गरेको थियो । मस्यौदामा ‘छानबिन समिति’ शब्द नपरेपछि रास्वपाले असहमति जनाएको थियो । सोमबार रास्वपाले आफ्नो मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि संवाद हुने परियारले बताए । ‘उहाँहरूले प्रस्तुत गरेको ड्राफ्टमा समितिदेखिका एकदमै आवश्यक कुराहरू छैनन् । त्यसमा पनि छलफल गर्ने र ड्राफ्टमै फेरि रिड्राफ्ट गरेर सोमबार टुंगोमा पुग्नेछौँ,’ उनले भने ।
कांग्रेसले एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र सांसद शेरबहादुर कुँवरसँग पनि छलफल गरेको थियो । विपक्षीपछि कांग्रेसले सत्तारूढ एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सचिव योगेश भट्टराई, पदम गिरी, महेश बर्ताैलासँग छलफल गरेको थियो ।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले छानबिनसम्बन्धी भाषामा सहमति भइनसकेको बताए । ‘त्यसमा सहमति भइसकेपछि प्रमुख सचेतकले हस्ताक्षर गर्ने, गृहमन्त्रीले बोल्ने हिसाबले अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अख्तियारको छानबिनपछि संरचनागत नीतिगत सुधारका लागि अध्ययन गर्ने हिसाबले संवाद भइरहेको र सोमबार सहमति भएर सदन खुल्ने बताए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि दलहरू सहमतिनजिक पुगेको बताए । ‘छलफल चलिराखेको छ । हामी सहमति र समझदारीको भाषा टुंग्याउने प्रक्रियामा छौँ । भाषा टुंगिएपछि सदन चल्छ,’ उनले भने ।
सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरू अवरोध हटाउन जुटिरहेको बताए । ‘दलहरू यो समस्याको समाधान गर्दै अवरोध हटाउने र सदन सञ्चालन गर्ने र सामूहिक विषयमा छलफल गर्दै अगाडि जाने काममा जुटिरहनुभएको छ । त्यसमा केही प्रगति भइरहेको आभास मैले पाएको छु,’ उनले भने ।