विश्व वातावरण दिवसको सान्दर्भिकता 

बिग्रँदो वातावरणले जैविक विविधतासँगै खाद्य सुरक्षा, सफा हावाजस्ता अत्यावश्यक पारिस्थितिक सेवामा नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको छ

प्रत्येक वर्ष ५ जुनमा संसारभर विश्व वातावरण दिवस मनाइन्छ । यस दिवसको मुख्य उद्देश्य बिग्रँदो वातावरणसम्बन्धी विभिन्न विषय र तिनले ल्याउन सक्ने चुनौतीबारे चेतना र समझदारी बढाउनुका साथै भविष्यका योजनामाथि बहस पैरवी गर्नु हो । संयुक्त राष्ट्र संघको अगुवाइमा सन् १९७२ को जुन ५ देखि १६ सम्म स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा मानव वातावरणसम्बन्धी विश्वको पहिलो ठुलो सम्मेलन भएको थियो । पछि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले ५ जुनलाई विश्व वातावरण दिवसका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । अहिले यो संयुक्त राष्ट्र संघ वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) द्वारा आयोजित सार्वजनिक सञ्चार र चेतना फैलाउने वैश्विक मञ्च बनेको छ । सन् २०२५ का लागि यस दिवसको नारा ‘वैश्विक रूपमा प्लास्टिक प्रदूषणको अन्त्य’ रहेको छ । यो दिन निकै महत्वपूर्ण छ, किनभने बिग्रँदो वातावरणले जैविक विविधतासँगै खाद्य सुरक्षा, सफा हावाजस्ता अत्यावश्यक पारिस्थितिक सेवामा नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ ।

वर्तमानमा देखिएको र हामीले भोग्नुपरेको प्रदूषण, जलवायु संकट, पारिस्थितिक प्रणालीको असन्तुलन र मानवजाति मात्रको स्वार्थले हाम्रो प्राकृतिक संसाधन दोहनको परिणाम हो । हाम्रो वातावरणमा भएकोे क्षति एउटा विश्वव्यापी चुनौती हो । कुनै पनि देश जति नै धनी वा शक्तिशाली भए पनि यी विषयलाई एक्लै समाधान गर्न सक्दैन, न त पृथ्वीको स्वच्छ वातावरण र जैविक विविधताविनै बाँच्न सकिन्छ । पारिस्थितिक प्रणालीको गम्भीरतालाई बुझेर देशहरूले राष्ट्रिय वातावरण रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेर असन्तुलनको ढाँचालाई सन्तुलनमा ल्याउने, असमानताको समाधान गर्ने, दिगो विकासलाई अगाडि बढाउने, परम्परागत ज्ञानको सम्मान गर्ने र महिला, आदिवासी समुदाय तथा जनतालाई सशक्त बनाउने काम गरिरहेका छन् । यस वर्षको विश्व वातावरण दिवसको मुख्य सन्देशले हामीलाई समस्त मानव जातिको उज्ज्वल भविष्यतर्फको बाटोमा अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिन्छ ।

नेपालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सञ्जाल देशभर विस्तार भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसको प्रशंसा गरेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको भूमिका केवल पहुँच र समानताका मुद्दामा सीमित नभई सामुदायिक विकास र जीविकोपार्जन सुधारका गतिविधिमा पनि विस्तार गरिएको छ । यस्ता समुदायमा संघ–संगठनले कार्बन व्यापारमा संलग्न हुन र वातावरणीय सेवाहरूको भुक्तानीका लागि संयन्त्र विकास गर्न पहल गरिरहेका छन् । तर, यस विषयमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न भने सकिएको छैन र यसमा अझ सामूहिक प्रयत्नको खाँचो छ ।

यसैगरी, संरक्षित क्षेत्र प्रणालीमा पनि विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण अपनाइएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षित ऐनको चौथो संशोधनपछि नेपाल सरकारले संरक्षित क्षेत्रबाट उत्पन्न वार्षिक राजस्वको ३०–५० प्रतिशत स्थानीय समुदायलाई वातावरण संरक्षण, सामुदायिक विकास, जीविकोपार्जन सुधार तथा जैविक विविधता संरक्षण शिक्षा र सञ्चारका लागि प्रदान गर्दै आएको छ । विकट ग्रामीण क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रमा बस्ने स्थानीय तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि यस्ता प्रयासले सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएका छन्, जसले नेपालमा वातावरण संरक्षणका मुख्य उपलब्धि हासिल गर्न भूमिका खेलेकोे छ । तर, जति उपलब्धि हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । पर्यावरणको समस्या केवल कुनै देश विशेषको मात्र नभई, सिंगो मानव जातिकै चुनौतीको विषय बन्न गएको छ । विश्वका औद्योगिक राष्ट्रले वातावरणमा उत्सर्जन गरेको कार्बन, धातुका कण, विभिन्न ग्यासले पृथ्वीको तापक्रम बढाई हिमशिखर पग्लिएर त्यसको प्रतिकूल प्रभाव नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रले भोग्नुपरेको छ ।

विश्वमा विनाशकारी घटनाको संख्या, तीव्रता र आवृत्तिमा वृद्धि, प्रतिकूल मौसम र तीव्र तापक्रम परिवर्तनले देखाउँछन् कि नेपाल जलवायु परिवर्तनले ल्याएको र ल्याउन सक्ने संकटप्रति अत्यन्त संवेदनशील देशमध्ये एक हो । यसमा नेपालको विशिष्ट भौगोलिक विशेषताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । देशको भूभाग समुद्री सतहबाट करिब ६० मिटर उचाइमा रहेको झापाको केचनाकवलदेखि आठ हजार ८४८.८६ मिटरको उचाइमा रहेको सगरमाथाको सर्वोच्च शिखरसम्म फैलिएको छ । यस किसिमको विविधताले विभिन्न प्रकारका जलवायु क्षेत्रको सिर्जना गरेको छ, जसले वनस्पति र जीवजन्तुको विविधताका लागि अनुकूल वातावरणको सिर्जना गर्छ । तर, यही विविधताले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई जटिल पनि बनाएको छ, किनकि विभिन्न उचाइमा रहेका पारिस्थितिकी प्रणालीहरू जलवायुको परिवर्तनशील अवस्थाबाट फरक–फरक तरिकाले प्रभावित हुन्छन् र भइरहेका छन् । यसको परिणामस्वरूप हाम्रो वातावरणमा खलल परिरहेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

नेपालको यस्तो विविध भू–आकृति, जसले जैविक विविधताको प्रचुरता प्रदान गर्छ, त्यसले जलवायु परिवर्तनप्रति यसको संवेदनशीलतालाई अझ तीव्र बनाउँछ, किनभने फरक–फरक अनुकूलन क्षमताका कारण समुदायमा यसका प्रभाव पनि फरक र अप्रत्याशित हुन्छन् । साथै, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाले पनि नेपालको जलवायु परिवर्तनप्रतिको जोखिमलाई अझ बढाउँछन् । नेपालको करिब ६६ प्रतिशत जनसंख्या आफ्नो मुख्य आम्दानीको स्रोतका लागि कृषिमा निर्भर रहेको छ । कृषिक्षेत्र मौसमको उतारचढाव, जस्तै वर्षाको ढाँचामा भएको परिवर्तन वा अत्यधिक तापक्रम परिवर्तनप्रति अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले जलवायु परिवर्तन र यसले ल्याएको संकटका सन्दर्भमा खाद्य सुरक्षा एक गम्भीर विषय बनिरहेको छ । यसबाहेक, ग्रामीण समुदायमा खेती प्रणालीअनुकूलन गर्न वा जलवायुजन्य आघातबाट पुनस्र्थापना गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव हुने भएकाले तिनीहरू अझ बढी जोखिममा पर्छन् । विश्व वातावरणमा आएको परिवर्तनसँगै जलवायु परिवर्तनप्रति नेपालको संवेदनशीलता देशको विगतका वातावरणीय समस्याबाट पनि देख्न सकिन्छ । विसं ०७२ वैशाख (सन् २०१५ को अप्रिल) मा गएको विनाशकारी भूकम्पले देशको विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपप्रतिको जोखिम मात्र होइन, भौतिक पूर्वाधारको कमजोरी पनि उजागर गर्‍यो । त्यसपछि वातावरणमा आएको परिवर्तनले यस्ता कमजोर पक्षलाई अझ चर्को बनाइरहेको छ, जसका कारण यस्ता प्रकोपको आवृत्ति र तीव्रता बढ्दै गएको छ । विश्वका ठुला राष्ट्रहरू निकै ठुलो धनराशी खर्च गरेर परमाणु बम र हातहतियारको जोगाड र निर्माणमा लागेका छन् । युद्ध चाहने साम्राज्यवादी शक्तिशाली राष्ट्रहरूले सम्बन्धित देशको स्रोतसाधनलाई हत्याउने अभिलाषाले विभिन्न बाहनामा युद्ध थोपरेर प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवम् सामाजिक प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउँदै लगेका छन् । इराक, अफगानिस्तान, ल्याटिन अमेरिका एवं अफ्रिकी देशमा त्यसको भयावह स्थिति र हालैको इजरायल–प्यालेस्टाइन, भारत–पाकिस्तान, रुस–युक्रेन युद्ध यसका उदाहरण हुन् । यी सबै घटनाले विश्व वातावरणमा निकै नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेका छन् र यसले गरिब जनता र देशलाई झन् जोखिमको अवस्थामा पुर्‍याइरहेका छन् ।

वातावरणमा आएको परिवर्तनले जैविक विविधतामा पार्ने बहुआयामिक प्रभावसँगै नेपालको विशिष्ट सन्दर्भअनुरूप विशेष उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने भएको छ । स्थानीय ज्ञान र वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई समन्वय गर्दै शैक्षिक पहलमार्फत समुदायको सहभागिता बढाउनु भविष्यमा आउने वातावरणीय दुष्प्रभावले आउने जोखिमको सामना गर्न महत्वपूर्ण कदम चाल्नैपर्ने देखिन्छ ।

वातावरणको विषय अत्यन्त जटिल, बहुआयामिक र संवेदनशील छ । यसले प्राकृतिक प्रकोपमार्फत देशको पारिस्थितिक सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । यसका प्रभावमा जीव प्रजातिको व्यापक विस्थापन, महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको ह्रास, तथा सीमित स्रोतका कारण संरक्षण प्रयासमा पर्ने अतिरिक्त दबाब समावेश छन् । वातावरण परिवर्तनको परस्पर सम्बन्धित प्रकृतिले यसलाई अन्य स्थानीय वातावरणीय समस्याभन्दा पृथक् बनाउँछ, किनकि यसको प्रभाव विश्वभरिका पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने गर्छ । विश्व वातावरणमा आएको प्रभाव सीधै जलवायु परिवर्तनसित जोडिएको हुन्छ र जलवायु परिवर्तनका कारण तापमान, वर्षा प्रणाली, तथा चरम मौसमी घटनाको आवृत्तिमा परिवर्तन आएको छ । जसले प्रत्यक्ष रूपमा जीव प्रजातिको वासस्थानको उपलब्धता तथा पारिस्थितिकीय कार्यलाई प्रभावित गर्छ । उदाहरणका लागि, तापमान वृद्धिले जीवहरूलाई चिसो क्षेत्रमा सर्न बाध्य पार्छ, जसले स्थानीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाउने तथा वासस्थान टुक्रिनेजस्ता समस्या आउन सक्छन् । साथै, वर्षा प्रणालीमा हुने परिवर्तन तथा बढ्दो जलवायु अस्थिरताले वनस्पति तथा जनावरको प्रजनन चक्र, खाद्य उपलब्धता, तथा पारिस्थितिकीय सन्तुलनमा असर पुर्‍याउन सक्छ ।

देश विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्दै दिगो औद्योगीकरण हुनु आवश्यक छ । तथापि, त्यस्ता उद्योग वातावरणमैत्री हुनुपर्नेमा सो नभई नेपालमा मानव बस्तीलाई नै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी उद्योगको स्थापना र सञ्चालन भएको पनि पाइएको छ । जसले वातावरणमा सीधै असर पारेको छ । नेपालका विभिन्न ठाउँमा महाभारत पर्वत शृंखला र चुरे क्षेत्रका वनमा अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रूपमा कोइला र चुनढुंगा उत्खनन गरेको पाइएको छ । यसबाट सम्बन्धित क्षेत्रको वन विनाश भई वातावरणमा ठुलो खलल पर्न गई जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग सामाजिक सेवाका लागि अर्थात् समाजमा न्यायोचित ढंगले लाभ पुर्‍याउने हेतुले नभएर व्यक्तिगत नाफाका लागि गर्ने प्रणाली नै बसेको अनुभूति गरिएको छ । केही विचारकले पारिस्थितिक प्रणालीसँगै जैविक विविधता संरक्षण हुनुपर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन् र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्ने, कार्यपत्र पेस गर्ने पनि गर्छन्, तर मूल जडविरुद्ध औँलो उठाउन सकेको देखिँदैन । 

यस वर्षको विश्व वातावरण दिवसमा प्लास्टिक र प्लास्टिकजन्य वस्तुबाट हुने प्रदूषणलाई केन्द्रमा राखे पनि प्लास्टिक प्रदूषण, व्यापार र गरिबी आपसमा गाँसिएका छन्, जसमा विकासशील देशले प्रायः प्लास्टिकजन्य पदार्थका कारण वातावरणीय तथा आर्थिक प्रभावको ठुलो भार बहन गर्नुपरेको छ । विकसित देशबाट विकासशील देशमा हुने प्लास्टिकजन्य वैश्विक व्यापारले स्वास्थ्य जोखिम, वातावरणीय क्षति र सीमित आर्थिक लाभका समस्या निम्त्याउँछ । यो व्यापारले गरिबीलाई थप गहिरो बनाउँछ, किनभने यी क्षेत्रमा पर्याप्त फोहोर व्यवस्थापन पूर्वाधारको अभाव, अनौपचारिक फोहोर संकलनमा निर्भरता तथा वातावरणीय क्षयको सम्भावना रहन्छ । प्लास्टिक प्रदूषणलाई अन्त्य गर्न वैश्विक रूपमा समन्वय गरेर काम गर्नु आवश्यक छ । 

वातावरण र राजनीति अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । राजनीतिद्वारा नै वातावरणीय नीति तय गरिएको हुन्छ । तर, सर्वसाधारण जनतामा चेतनाको कमीले प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन गर्नेहरूले भ्रममा पारिरहेका हुन्छन् । वातावरण परिवर्तनले ल्याएको महासंकटको कारण पहिचान गर्ने र जरैदेखि समाप्त गर्ने काम विश्वव्यापी रूपमा प्रगतिशील शक्तिले मात्र गर्न सक्छन् । प्राकृतिक वातावरण मासेर मानव सभ्यतामाथि गरेको हमलाविरुद्ध एकजुट भएर प्रकृतिमाथिको हस्तक्षेप बन्द गराउने मार्गमा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । व्यापक रूपमा पर्यावरण रक्षाका लागि कानुन बनाउन तथा प्रभावशाली कदम उठाउन आमजनतालाई संगठित गर्दै सरकारलाई सचेत बनाउन अगाडि बढ्नु समयको माग हो । 

(प्रा.डा. शर्मा त्रिवि रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक र डा. पन्त वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागका उप–प्राध्यापक हुन्)