- वि.सं २o८२ जेठ २२ बिहीबार
प्रदेशले ल्याएको नियमावली संघको दबाबमा स्थगित हुनुले के संकेत गर्छ ?
जे भयो त्यो असाध्यै गलत भयो । यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकार हो । सवारी साधन दर्ता गर्ने, जाँच गर्ने, सञ्चालन अनुमति दिनेलगायत काम प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्छन् । यस्तोमा प्रदेशले ल्याएको यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीमाथि संघले हस्तक्षेप गर्नु ठिक भएन । यसले संघीयतालाई कमजोर बनाउँछ ।
संघीयतामा संघले यसरी हस्तक्षेप गर्नु कति ठिक हो ?
कत्ति पनि ठिक होइन । मैले त यस विषयमा सुरुदेखि नै संघीय सरकारले गलत गरिरहेको छ भन्दै आएको थिएँ । साथै, प्रदेश सरकारले पनि संघको यस्तो हस्तक्षेप स्विकार्दैन भन्ने पनि मेरो विश्वास थियो । कम्तीमा गण्डकी प्रदेश र त्यसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यसलाई नस्विकार्नेमा म विश्वस्त थिएँ । तर, एकाएक संघको निर्देशन पालना गरेर प्रदेश सरकारले आफ्नो नियमावली स्थगित गरेको समाचार सुन्नुपर्यो । यसले संघीयताको मर्मलाई पूरै कुल्चेको छ ।
संघको यस्तो हस्तक्षेपले भविष्यमा कस्तो नजिर बसाउला ?
संघ र प्रदेशबीच कुनै विषयमा कुरा नमिले त्यसलाई समाधान गर्न दुवै सरकारको प्रतिनिधित्व हुने विषयगत समितिको व्यवस्था छ । कुनै पनि विवादको समाधान संघको हस्तक्षेपबाट होइन, विषयगत समितिको निर्णयबाट खोजिनुपर्छ । देशको संविधान र कानुनले प्रदेशलाई निर्देशन दिने, परिपत्र गर्ने, दबाब दिने अधिकार संघलाई दिएको छैन । बरु यातायात व्यवसायीहरू दबाब दिन काठमाडौं आएपछि संघले हामीसित यस्तो अधिकार छैन, हामीलाई संविधान र ऐन, कानुनले यस्तो छुट दिँदैन त्यसैले तपाईंहरू प्रदेशसितै बसेर समाधान खोज्नुहोस्, यसमा हामीले केही गर्न र बोल्न मिल्दैन भन्न सक्नुपथ्र्यो । संघले प्रदेशलाई दबाब दिएर नियमावली स्थगित गराएपछि अब काठमाडौंलाई दबाब दियो भने जे पनि हुन्छ भन्ने गलत नजिर स्थापित भएको छ ।
