एमसिसी अनुदानले निरन्तरता पाउने ‘ग्रिन सिग्नल’

• एमसिसीबाट पाँच अर्ब ६८ करोड अनुदान आउने अनुमानसहित सरकारले परियोजनालाई विनियोजन गर्‍यो साढे आठ अर्ब बजेट

अनुदान स्थगन कायमै रहेको अवस्थामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले लागतसहितको त्रैमासिक कार्ययोजना मागेको छ । गत साता एमसिसीले इमेलमार्फत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल)सँग आगामी त्रैमास (जुलाई–सेप्टेम्बर) को कार्ययोजना मागेको हो । एमसिए स्रोतका अनुसार बजेटसहितको कार्ययोजना पठाएपछि भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर इमेल आएको छ । योसँगै एमसिसी अनुदानले निरन्तरता पाउने संकेत देखिएको छ ।

एमसिसीको पत्रपछि एमसिए नेपालले त्रैमासिक कार्ययोजना बनाउने कामसमेत सुरु गरिसकेको छ । छिट्टै उक्त कार्ययोजना अमेरिका पठाउने एमसिए नेपालले जनाएको छ । उता सरकारले एमसिसीबाट पाँच अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने अनुमानसहित परियोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे आठ अर्ब विनियोजन गरेको छ । 

‘अनुदान स्थगन फुकुवा गर्ने कि बन्द गर्ने भनेर आधिकारिक सूचना त आइसकेको छैन । तर, एमसिसीले इमेलमार्फत त्रैमासिक कार्ययोजना मागेको छ । कार्यक्रम के–के छन् ? त्यसका लागि कति बजेट चाहिन्छ ? बजेटसहितको कार्ययोजना पठाउनुस्, भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ भनेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले एमसिए नेपालले त्रैमासिक कार्ययोजना बनाएर पठाउने तयारी गरिरहेको छ । एमसिसीका पछिल्ला यस्ता गतिविधिले अनुदान पनि निरन्तर हुने ग्रिन सिग्नल देखिएको छ ।’

गत २० जनवरीमा डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सबै सहायता ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने गरी कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । त्यसलगत्तै, नेपाल आउने अमेरिकी सहायता स्थगित भएको थियो । यद्यपि, एमसिसी अनुदान भने निरन्तर थियो । तर, २ फागुन (१४ फेब्रुअरी)मा एमसिसीले इमेलमार्फत २० जनवरीको कार्यकारी ओदशअनुसार अनुदान स्थगित गरिएको जानकारी दिएको थियो । त्यसपछि २८ अप्रिलमा अनुदान निरन्तर गर्ने वा बन्द गर्ने भन्ने विषयमा एमसिसीले निर्णय दिने भनेको थियो । त्यो समयमा एससिसीबाट यसबारे निर्णय आएन । पछिल्लोपटक १९ मेमा एमसिसीले यसबारे निर्णय दिने भने पनि हालसम्म कुनै जानकारी आइसकेको छैन । यही अवस्थामा एमसिसीले आवश्यक बजेटसमेत उपलब्ध गराउने भन्दै त्रैमासिक कार्ययोजना मागेको स्रोतको भनाइ छ । यसले अनुदान निरन्तर हुनेमा संकेत मिलेको स्रोतले बतायो ।

अनुदान स्थगन भएकै अवस्थामा एमसिसीले गत मार्च तेस्रो साता (चैत पहिलो साता) खरिद र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यहरू गर्न एमसिए नेपाललाई अनुमति दिएको थियो । स्रोतका अनुसार त्यसवेला एमसिसीले रकमसमेत पठाएको थियो । अहिले एमसिसीले आवश्यक रकमसमेत दिने भन्दै त्रैमासिक कार्ययोजना माग्नु सकारात्मक संकेत रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

एमसिसी अनुदानअन्तर्गत ४०० केभी क्षमताका ३१५ किमि लामा चार प्रसारण लाइन, ४०० केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमि सडक खण्ड र मुग्लिन–नारायणगढ सडकलाई विशेष रूपमा मर्मत गरिँदै छ । त्यसमा तीन सबस्टेसन र न्यू बुटवल–नेपाल भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता नै भइसकेको छ । बाँकी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमि मर्मतको ठेक्काका लागि पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यीसहित परामर्श सेवा तथा नियमित कार्यहरूलाई समावेश गरेर कार्ययोजना पेस गर्ने एमसिए नेपालको तयारी छ । 

अमेरिकाले अन्य मुलुकलाई एमसिसी अनुदान बन्द गरे पनि नेपाल, मंगोलिया, सेनेगल र आइभरी कोस्टलाई भने निरन्तरता दिने तयारी गरेको भन्दै रोयटर्समा २४ अप्रिलमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

परियोजनालाई सरकारको साढे आठ अर्ब बजेट, एमसिसीबाट ५.६८ अर्ब आउने अनुमान
अमेरिकाले अनुदान रोके पनि सरकारले एमसिसीअन्तर्गतका परियोजनालाई निरन्तरता दिने नीतिअनुसार एमसिए नेपाललाई आगामी आवका लागि साढे आठ अर्ब ४६ करोड ७१ लाख बजेट छुट्याएको छ । जसमा दुई अर्ब ७७ करोड ८४ लाख सरकारले नै दिनेछ । गत साता अमेरिकाले पठाएको पत्रको संकेतअनुसार एमसिसीबाट पाँच अर्ब ६८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान आउने भन्दै बजेटको स्रोत पुस्तिकामै उल्लेख गरेको छ । तर, एमसिसीले अनुदान कटौती गरे यसअन्तर्गत बजेट कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनमा समस्या आउने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने एमसिसीको इमेलबारे जानकारी नभएकाले, बुझेर मात्रै प्रक्रिया दिन सक्ने बताए ।

के–के भएको छ काम ? 
एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म एक प्रसारण लाइन र तीन सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । ‘न्यू बुटवल–नेपाल–भारत सीमा’ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १४ भदौ ०८१ मा एक करोड २३ लाख ६० हजार डलरमा भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै, भारतकै टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङसँग रातमाटे सबस्टेसन पाँच करोड १५ लाख डलरमा र नयाँ दमौली सबस्टेसन तीन करोड ८८ लाख ९० हजार डलरमा बनाउने गरी सम्झौता भएको छ । त्यस्तै, नयाँ बुटवल सबस्टेसन बनाउन तीन करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा लिंकसन इन्डिया प्रालिसँग सम्झौता भएको छ । अहिले त्यसको निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । हाल ४० किमि लामो धानखोला–लमही खण्डको मर्मत गर्न र बाँकी २९७ किमिका तीन प्रसारण लाइन बनाउन ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।