Skip This
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार बजेट भाषणका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयलाई केही नयाँसहित अधिकांश पुरानै कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । चालू आवका लागि शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा यसपटक झिनो रूपमा बजेट वृद्धि गरिएको हो ।
आगामी वर्ष शिक्षामा आफ्नो भविष्य आफैँ निर्माण, विद्यालय अनुदान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम, विद्यालयको पूर्ण नक्सांकन गर्ने, विद्यालय गाभ्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने, शिक्षकलाई तालिम दिने, सामुदायिक विद्यालयका असल अभ्यासको सिकाइ साटासाट गराउने, दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको छात्रवृत्ति दिने, माध्यमिक शिक्षक परीक्षा प्रदेश तहबाट सञ्चालन गर्ने, कक्षा पाँचसम्म दिवाखाजाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दिवाखाजा कार्यक्रमबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् ।
विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि दुई अर्ब ७५ करोड विनियोजन भएको छ । बजेटमा विद्यालय ससर्त अनुदान वृद्धि गरेर १० अर्ब १६ करोड पुर्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा डिजिटल सिकाइको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सरकारले नमुना विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट विनियोजन गर्दै यसअघि नै घोषणा गरिएका नमुना विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि दुई अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको बजेट भाषणका क्रममा प्रस्तुत गरे ।
शैक्षिक सत्रअगावै क्यालेन्डर प्रकाशन नगर्ने क्याम्पसको अनुदान रोकिने
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गर्ने, शैक्षिक सत्रअगावै क्यालेन्डर प्रकाशन नगर्ने क्याम्पसको अनुदान रोकिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनासमेत निर्माण गरिनेछ । सातामा २० घण्टा काम गर्न पाउने व्यवस्थासहित कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । मेडिकल कलेज निर्माणका लागि ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले आगामी वर्ष सिटिइभिटीबाट २६ हजार नौ सय युवालाई तालिम प्रदान गर्ने भएको छ । चालू आवमा पनि सरकारले उद्यमीसँगको सहकार्यमा १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारमा केन्द्रित गर्ने योजना ल्याए पनि सो योजना भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । आगामी वर्ष पनि सोही कार्यक्रम दोहोर्याएको हो । गत वर्षजस्तै सरकारले विदेश जाने युवा विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोक्न र उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने योजना पनि दोहोर्याएको छ । गत वर्ष प्रस्तुत गरिएको उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न त्रिवि, निजी र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भन्ने योजना यसपटक पनि दोहोरिएको छ । गत वर्ष सरकारले ०८१ देखि ०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी घोषणा गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सो कार्यक्रमलक्षित कुनै बजेट प्रस्तुत भएन ।
सरकारले आगामी वर्ष नमुना तथा प्रोत्साहन विद्यालय कार्यक्रम अघि सारेको छ । छनोटमा उत्कृष्ट सयवटा विद्यालयलाई २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ । यो कार्यक्रममा हाल नमुना घोषणा भइसकेका विद्यालय पनि सहभागी हुन पाउनेछन् । गणित र अंग्रेजी शिक्षकको अभाव भइरहेकाले शिक्षक बैंक सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थी संख्याका आधारमा अनुदान बढाइनेछ । तराईका एक हजार, पहाडका एक हजार पाँच सय र हिमाली क्षेत्रका पाँच सय संख्या भएका विद्यालयलाई अनुदान प्रदान गर्नेलगायत घोषणा गरिएको छ ।
नौ अर्ब बढ्यो स्वास्थ्यको बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा सरकारले ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आगामी आवका लागि चालू आवमा भन्दा नौ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन भएको छ । चालू आवमा भन्दा केही मात्रामा बजेटको सिलिङ बढाए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम दोहोरिएका छन् ।
सरकारले आगामी वर्ष अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा स्तरोन्नति गरिने र चलिरहेका कार्यक्रमलाई नियमितता दिइने गरी बजेट ल्याइएको छ । आगामी वर्ष सबैजसो आधारभूत अस्पताल कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन ११ अर्ब २४ करोड बजेट छुट्याइएको छ । काठमाडौंमा न्युरो साइन्स केन्द्र, मधेशमा दुर्गानन्द झा मिर्गौला केन्द्र स्थापनाका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ । नयाँ बजेटमा अटिजम र बौद्धिक अपांगताका लागि सेवा प्रदान गरिने विषय उल्लेख छ । आयुर्वेद उपचार प्रवद्र्धनका लागि नागरिक आरोग्य कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समेटिएको छ ।
आगामी वर्ष सिंहदरबार वैद्यखानाको पुनर्संरचना गरिने, स्वास्थ्य बिमालाई थप व्यवस्थित पारिने, आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम अगाडि बढाइने, कीर्तिपुरको बर्न अस्पतालको पूर्वाधार विकास गरिनेछ । तर, यी कार्यक्रम गत वर्षकै हुबहु हुन् । गत वर्ष सरकारले मेडिकल शिक्षण संस्थान अर्थात् कर्णाली, पोखरा, पाटन, राप्ती र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेल्धुरा र गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको क्षमता विकास गरी पाँच सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिने र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासका समेत बजेट छुट्याए पनि यीमध्ये अधिकांशको काम हुन सकेको छैन । आगामी वर्षको बजेटमा समेत यी योजना छुटेका छन् ।
त्यस्तै, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा उपकरण खरिद गरिने योजना पनि दोहोरिएको छ । कान्ति बाल अस्पताललाई गुरुयोजनाअनुसार विकास गरिने आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा प्रस्तुत भए पनि हालसम्म उक्त योजना अघि बढ्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कार्यक्रम पनि दोहोरिएको छ । यसपटक बजेट बढ्ने अनुमान गरिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील दातृनिकायको बजेट घटेकाले स्वास्थ्यको बजेट सीमित रहेको स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए ।
मेडिकल शिक्षाको कोटा वृद्धि
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मेडिकल शिक्षाको कोटा वृद्धि गर्ने भएको छ । आव ०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले चिकित्साशास्त्र र नर्सिङलगायत प्राविधिक क्षेत्रको कोटा थप्ने बताएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षमा सुर्खेत, बर्दीबास, बुटवल र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज बनाउन भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । त्यसका लागि ५६ करोड बजेट छुट्याइएको छ । धनगढीमा रहेको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान सञ्चालन ल्याउने र भौतिक संरचना व्यवस्थित बनाउने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले आममानिसमा सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच पुर्याउन कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग गर्दै आए पनि आगामी वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा यस वर्ष झिनो रूपमा वृद्धि गरिएको हो ।
