करदातामैत्री बजेटका कर प्रावधान

• संघीय बजेट ०८२/८३ मा कर संरचनामा लचिलो, उद्यममैत्री र डिजिटल युगअनुकूल परिवर्तन भएका छन् 

सदाजस्तै यस वर्ष पनि संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि संविधानले तोकेअनुसार जेठ १५ गते नै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा संघीय बजेट पेस गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को संघीय बजेट भाषणमा प्रस्तुत करसम्बन्धी प्रस्तावले नेपालमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने, डिजिटल कारोबारलाई संस्थागत गर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्ने र कर प्रशासनमा पारदर्शिता कायम गरी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । प्रस्तुत लेखमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार र विविध सुधार प्रस्तावको संक्षिप्त विश्लेषण गरिनेछ ।

क) आयकरका प्रमुख सुधार

- सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहन
बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्र तथा होटेल/रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै तिनलाई विद्युत् महसुलसमेत छुट प्रदान गरिने घोषणा गरिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । यसले आइटी र पर्यटन क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्नेछ ।

- आइटी सेवा निर्यातमा कर छुट
विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेर नेपालमै बसेर आम्दानी गर्नेले केवल पाँच प्रतिशत अन्तिम आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ऐतिहासिक छ । साथै, सूचना प्रविधि निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा ७५ प्रतिशत कर छुट प्रस्ताव गरिएको छ, जसले डिजिटल नोमाड्स र युवा उद्यमीलाई नेपालमै बस्न उत्प्रेरित गर्नेछ ।

- स्टार्टअपलाई महत्वपूर्ण कर छुट सुविधा
१० करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई आगामी पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यो प्रावधानले नवप्रवर्तनशील सोच भएका युवा उद्यमीको मनोबल उच्च बनाउनेछ ।

- न्यूनतम कर खारेज
विद्यमान अवस्थामा साना करदातालाई नाफा कम भए पनि वा नभए पनि निश्चित कर रकम अनिवार्य थियो । बजेटले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर स्वेच्छिक बनाई यथार्थ करयोग्य आयका आधारमा कर तिर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।

- पुँजी बजारमा चलेको हल्लाजस्तो करवृद्धि नभई यथावत्
बजेटपूर्व धितोपत्र बजारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर वृद्धि हुन सक्ने भनी खुबै चर्चा भए पनि पुँजीबजारमैत्री भनी चिनिएका अर्थमन्त्रीले हाल कायम पुँजीगत लाभकरलाई नै यथावत् राखेका छन् । हाल एक वर्षभन्दा बढी अवधि सेयर होल्ड गरेकालाई नाफामा पाँच प्रतिशत तथा एक वर्षभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गर्नेलाई ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्दै आएको छ । 

- व्यक्ति तथा कम्पनीको करको दर यथावत्
उल्लिखित केही उद्योगबाहेक प्राकृतिक व्यक्तिको आयकरको दर तथा कम्पनीको करको दरमा परिवर्तन गरिएको छैन ।

ख) मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्य

- बहुदर भ्याट प्रणालीमा अध्ययन हुने
बजेटमा बहुदर भ्याट प्रणाली कार्यान्वयन सम्भाव्यताका विषयमा अध्ययन हुने जनाइएको छ । दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा यसले वस्तु र सेवामा प्रभावकारी दर निर्धारणमा सहजीकरण गर्नेछ ।

- पछिल्लो विवरण बुझाउँदा ब्याज–जरिवाना छुट
भ्याट र अन्तःशुल्क विवरण वा कर नबुझाएका व्यक्तिले पछि विवरण बुझाएमा ब्याज दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था छ, जसले करदातालाई ‘सजाय होइन, सहुलियत’को सन्देश दिन्छ ।

- अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवामा ब्याज तथा जरिवाना छुट
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायकले मूल्य अभिवृद्धि करमा अझै पनि दर्ता भई पुरानोसमेत भ्याट तिर्ने हो भने ब्याज र जरिवाना छुट पाउनेछन् । यसले सेवा प्रवाहकर्ता कम्पनीलाई कर प्रशासनसँग समन्वय गर्न उत्साहित गर्नेछ ।

- डिजिटल पेमेन्टमा भ्याट हट्यो 
डिजिटल भुक्तानी सेवालाई प्रोत्साहन गर्न, त्यसमा लाग्ने भ्याट खारेज गरिएको छ । यो डिजिटल अर्थतन्त्रको दिशामा सकारात्मक कदम हो ।

- इ–बिजक प्रणालीको दायरा विस्तार
बजेटको घोषणाअनुसार केन्द्रीय इ–बिजक अनुगमन प्रणालीको दायरा बढाइनेछ, जसले कर चोरी न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ ।

- एक्जिम कोडमा बैंक ग्यारेन्टी खारेज
निर्यात–आयात गर्न चाहने व्यवसायीले लिने एक्जिम कोडमा लाग्दै आएको तीन लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी खारेज गरिएको छ, जसले साना व्यवसायीलाई राहत दिनेछ ।

ग) विविध कर प्रशासनिक सुधार

- आयकर, भ्याट र अन्तःशुल्क कानुनको पुनरावलोकन
अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली तथा व्यावसायिक संरचनामा आएका नवीनता समेट्न करसम्बन्धी कानुनलाई नवीन रूपमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

- अवकाश कोषमा अनिवार्य सदस्यता
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तिभरण कोषमध्ये कुनै एकमा अनिवार्य रूपमा अवकाश कोषको सदस्यता आवश्यक रहने व्यवस्था आगामी आवको बजेटमा गरिएको छ ।

- डिजिटल कारोबारमा करको दायरा विस्तार
डिजिटल सर्भिस ट्र्याकको आधार विस्तार गरी सबै किसिमका अनलाइन कारोबारलाई कर प्रणालीमा समेट्ने योजना छ ।

- राजस्व प्रशासनलाई डिजिटल बनाउने
कर सेवा प्रणालीलाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउँदै दक्षता, विशिष्टीकरण र पारदर्शिता वृद्धि गरिने उल्लेख छ ।

- स्वचालित भन्सार मूल्यांकन प्रणाली
भन्सार मूल्यलाई यथार्थपरक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रवृत्तिमा आधारित स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ ।

के–के महँगो हुने
जाँड–रक्सी, सुर्ती, चुरोटमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढेकाले यस्ता वस्तु महँगिनेछन् । सिमेन्ट, सुन, सुनका गहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाइएकाले यस्ता वस्तु पनि महँगिनेछन् । साथै, हिरा, पर्लमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्थाले यी वस्तु पनि महँगिने निश्चित छ । 

 के–के सस्तो हुने

• आयातित फलफूल, गेडागुडी, खाद्यान्नमा भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम कर पूर्ण रूपमा हटाइएकाले यी वस्तुको मूल्य सस्तो हुनेछ ।
• टनेल बोरिङ मेसिनमा एक प्रतिशत भन्सार मात्र भएकाले सस्तो हुनेछ ।
• डिजिटल भुक्तानी सेवामा लाग्ने भ्याट खारेज भएको छ ।
• काठ सिजनिङ मेसिन आयातमा एक प्रतिशत भन्सार मात्र कायम गरी अन्य कर खारेज गरिएको छ ।
• प्रांगारिक मल उत्पादनका मेसिनमा सबै कर छुट गरिएको छ ।
• खेल पूर्वाधारका सामानमा एक प्रतिशत भन्सार मात्र कायम राखी अन्य कर छुट गरिएको छ ।
• ग्रिन हाइड्रोजन उद्योगका मेसिनमा सम्पूर्ण कर छुट दिइएको छ । साथै, पाँच वर्षसम्म आयकरसमेत छुट दिइएको छ ।
• सौर्य–वायु ऊर्जाका ब्याट्रीमा १ प्रतिशत भन्सार मात्र काम गरी अन्य कर छुट गरिएको छ ।
• इभी चार्जिङ मेसिन उद्योगलाई पनि यस्तै कर छुट दिइएको छ ।
• श्रवणयन्त्रमा भ्याट हटाइएको छ ।

अन्य व्यवस्था
विद्युतीय गाडीमा हालको कर संरचना यथावत् राखिएको छ ।

गैरबासिन्दा विद्युतीय सेवा प्रदायक कम्पनीलाई विद्युतीय सेवा प्रदायकको कर सम्बन्धमा
गत वर्षको बजेटदेखि अन्योलमा परेका गैरबासिन्दा विद्युतीय सेवा प्रदायक कम्पनीलाई विद्युतीय सेवा प्रदायकको कर सम्बन्धमा विद्युतीय सेवा कर लगाई आयकर खारेज गरिएको हुनाले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय सेवा प्रदायकको कर प्रशासनलाई सरल र पुरानै यथावत् गरिएको छ । 

व्यक्ति र कम्पनीलाई साबिककै कर व्यवस्था
व्यक्तिको साबिककै करको दर यथावत्

निष्कर्ष
०७९/८० र ०८०/८१ का तुलनामा संघीय बजेट ०८२/८३ मा कर संरचनामा लचिलो, उद्यममैत्री र डिजिटल युगअनुकूल परिवर्तन भएका छन् । कर प्रणालीलाई दण्डात्मकभन्दा प्रोत्साहनात्मक बनाउँदै व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने दिशामा यो बजेट एक कोसेढुंगा हुन सक्छ ।

तर, घोषणाहरू कार्यान्वयनको पाटोमा सुस्तता देखिने अघिल्लो अनुभवलाई ध्यानमा राखी स्पष्ट कार्ययोजना, प्रभावकारी सूचना प्रणाली र करदाताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक हुनेछ ।

(ज्ञवाली वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स हुन्)