Skip This
नियमित संरचनाबाट सम्पन्न गर्न नसकिने भनी जिम्मेवार अधिकारीले निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक परामर्श सेवा लिन नपाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। ठुला र जटिल प्रकृतिका आयोजनामा बाहेक सुपरिवेक्षण परामर्शदाताको सेवा नलिइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।
ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि, मापदण्डलगायतको मस्यौदा तयार गर्न परामर्श सेवा लिन नपाउने व्यवस्थासमेत बजेटमार्फत गरिएको छ। परामर्श सेवामा हाल व्यापक बेथिति रहेकामा त्यसलाई रोक्न सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो।
