‘आयोजना बैंक’मा नौ खर्ब २० अर्बका एक हजार तीन सय २७ आयोजना 

• तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट, एक अर्बभन्दा बढी लागतका ठुला आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी १९ वटा प्रविष्ट
• तीन करोड लागत भएका १ हजार १ सय ४१ आयोजना, ३ देखि ५ करोड लागत भएका ७९, ५ देखि १० करोड लागत अनुमान भएका ४४ वटा आयोजना प्रविष्ट छन् । त्यस्तै, १० करोडदेखि १ अर्बसम्मका २३ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । 

देशको राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा ९ खर्ब २० अर्ब लागतका १ हजार ३ सय २७ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका मध्ये ८.८१ प्रतिशत अर्थात १ सय १७ वटा नयाँ आयोजना रहेका छन् । त्यस्तै, ६.७० प्रतिशत अर्थात् ८९ वटा क्रमागत आयोजना र ८४.४७ प्रतिशत अर्थात् १ हजार १ सय २१ वटा अध्ययनका आयोजना रहेका छन् । नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड, क्रमागत आयोजनाको ८ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययनका आयोजनाको ३२ अर्ब ६४ करोड अनुमानित लागत रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार तीन करोड लागत भएका १ हजार १ सय ४१ वटा आयोजना, ३ देखि ५ करोड लागत भएका ७९ वटा आयोजना र ५ देखि १० करोड लागत अनुमान भएका ४४ वटा आयोजना प्रविष्ट गरिएको छ । त्यस्तै, १० करोड देखि १ अर्बसम्मका २३ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । एक अर्बभन्दा बढी लागत भएका कुल ४० आयोजना रहेका छन् । एक अर्बभन्दा बढी लागतका ठुला आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १९ वटा प्रविष्ट भएका छन् । 

नेपालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रियस्तरको आयोजना बैंक रहने व्यवस्था गरेको छ । यसै व्यवस्थाअनुरूप आयोगले २०७६ देखि आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी यसको अभ्यास गर्दै आएको छ । आयोगले आयोजना बैंकको अवधारणा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको दाबी गरेको छ । 

के हो आयोजना बैंक ?

आयोजना बैंक भनेको सरकारले अघि बढाउने विभिन्न आयोजनाहरूको संग्रह हो । राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ ले आयोजना बैंकको व्याख्या गरेको छ । ‘आयोजना बैंक’ भन्नाले आयोजनाको पहिचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन, छनोट तथा प्राथमिकीकरण र पुनः प्राथमिकीकरणका लागि प्रविष्ट गर्न आयोगमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय आयोजना बैंकसँग सम्बन्धित विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) र सो प्रणालीमा कार्यान्वयन गर्न योग्य सूचीकृत आयोजनाको विवरण संग्रह हो’ मापदण्डमा उल्लेख छ ।

कुन मन्त्रालयको आयोजना कति ? 
आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ तर्जुमासहित आयोजना बैंक प्रणालीमा स्तरोन्नति गरी फागुन २०८१ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका ८६.५८ प्रतिशत अर्थात १ हजार १ सय ४७ वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ६.१७ प्रतिशत अर्थात ८२ वटा, गृह मन्त्रालयका ४.५९ प्रतिशत अर्थात् ६१ वटा आयोजना रहेका छन् ।

तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना छैनन्
आयोगले तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने, तर चालू प्रकृतिका तथा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना प्रविष्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस प्रावधानको कार्यान्वयनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कुशलता हासिल हुने, पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको आयोगले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को लगि राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट भएका छैनन् । न्यूनतम ३ करोडसम्मको आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्दा संघीयताको मर्म स्थापित हुने र संघ सरकार प्रदेश, र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश नगर्ने आशा गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।