अधिकृत गुरागाईँको तलब वृद्धि रोक्का

सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका अधिकृतलाई कारबाही गरेको छ। जिल्ला अदालत मोरङमा रहँदा गम्भीर निर्णय गरेको भेटिएपछि कारबाही गरिएको हो।

हरिप्रसाद गुरागाईंले सम्पादन गरेको कार्य सन्तोषजनक नभएको कारबाही पत्रमा उल्लेख छ। साथै, निजामती सेवा ऐनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेको भन्दै दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने गरी विभागीय सजाय गरिएको हो। 

उनी मोरङमा तहसीलदार रहँदा एक मुद्दामा नियन्त्रणमा रहेको सुन फिर्ताका लागि आदेश गरेका थिए। मुद्दा विचाराधीन नै रहेको वेला राष्ट्र बैंकलाई सुन फुकुवा गर्न उनले आदेश दिएपछि सर्वोच्चले छानबिनका लागि गत फागुन पहिलो साता तानेको थियो।

अधिकृत गुरागाईंले अभियुक्तबाट बरामद सुन प्रमाणका रूपमा राखिएकोमा फिर्ता गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको भेटिएको थियो। यसै विषयमा न्याय सेवा आयोगसँगको परामर्शमा कारबाही गरिएको अदालतका एक अधिकारीले बताए। 

‘न्याय सेवा आयोगले परामर्श वा सल्लाहचाहिँ दिने गर्छ। तर, सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कसरी कुन कारबाही गर्ने भनेर न्याय सेवाभित्रैका विभिन्न समूहको माथिल्लो निकायबाट हुन्छ,’ आयोगका एक अधिकृतले भने, ‘सरकारी वकील भए महान्यायाधिवक्ता, कानुन समूह भए मन्त्रालय र न्यायतिरको भए सर्वोच्चले प्रस्ताव पेस गर्छ अनि परिषद्ले सहमति दिए कारबाही गर्ने हो।’ बिहीबार उक्त निर्णय भएको हो।