Skip This
यी हुन् पोखरा विमानस्थलमा भएका भ्रष्टाचारका सूचकांक
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लागत बढाएर १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबारको समिति बैठकले आफूले गरेको छानबिनको प्रतिवेदन पनि अख्तियारलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलसहित एमाले सांसदहरू थप छलफलपछि मात्रै छानबिन प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउने पक्षमा थिए । तर, विपक्षीसहित सत्तारूढ कांग्रेसकै सांसदले समेत बुधबार नै पठाउनुपर्ने दबाब दिएपछि मात्रै सभापति पोखरेलले प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउने निर्णय सुनाएका थिए ।
चीनको एक्जिम बैंकसँग दुई प्रतिशत ब्याजमा २२ अर्ब ऋण काढेर निर्माण गरिएको उक्त विमानस्थलमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको थियो । राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि बुधबार पूर्ण समितिमा छलफल भएको थियो । पाँच घण्टासम्म भएको छलफलपछि सभापति पोखरेलले विमानस्थल निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म १५ प्रश्न उब्जिएको र अनियमितताको आशंका गर्ने प्रशस्त आधार भेटिएकाले थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बैठकको सुरुमै बोलेका उपसमिति संयोजक लिङ्देनले प्रतिवेदन अख्तियारलाई दिएर थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, त्यसलगत्तै बोलेका एमाले सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिवेदन पूर्वाग्रहमा आधारित भएको, तर्कहरू मिल्दो नभएकोलगायत दाबी गर्दै थप छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रहेका भट्टराई पनि अनियमिततामा जोडिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, उनले आफूमाथि छानबिन गर्न चुनौती दिँदै आएका छन् । भट्टराईलाई एमालेका अन्य सांसद गोकुल बाँस्कोटा, अच्युत मैनाली, ज्वालाकुमारी साह, सराज अहमद फारुकी र तारा लामाले साथ दिएका थिए । उपसमिति सदस्यसमेत रहेका बाँस्कोटा र लामाले त प्रतिवेदनमा ‘फरक मत’ नै राखेका छन् ।
तर, कांग्रेस सांसद राजन केसी, मञ्जु खाण, अर्जुननरसिंह केसी, दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव र सञ्जय गौतम, माओवादी सांसद राजन दाहाल र अमनलाल मोदी, रास्वपा सांसद मनीष झा, हरि ढकाल र असिम शाह, एकीकृत समाजवादीका प्रेम आले र स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश सिंहले थप छानबिनका लागि फाइल अख्तियारमा पठाउनुपर्ने दबाब दिएका थिए । कांग्रेस प्रमुख सचेतकसमेत रहेका श्याम घिमिरेले सुरुमा थप छलफल गर्नुपर्ने बताए पनि अधिकांशको सुझावपछि उनी पनि केही भाषा सच्याएर पठाउन राजी भएका थिए ।
समितिमा उपसमिति संयोजक लिङ्देनको चेतावनी– समितिले अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाएन भने आफैँ लैजान्छु
लेखा समिति महत्वपूर्ण नियामकीय निकाय हो, तर भ्रष्टाचार उजागर हुने गरी भएको छानबिन प्रतिवेदनबारे पक्ष–विपक्षमा भएका तर्क सुन्दा समिति भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचारको संरक्षक बनेजस्तो आभाष भइरहेको छ । विमानस्थल निर्माणको सुरु लागत १४ अर्ब ५० करोड थियो । ठेक्का आह्वान हुँदा १६ अर्ब ५० करोड पुग्यो । टेन्डर हाल्नेमध्ये सबैभन्दा कम ३० अर्ब कबोल गरिएको छ । त्यही ३० अर्ब कबोल गर्नेलाई वार्ताका माध्यमबाट भन्दै २२ अर्बमा ठेक्का दिइएको छ । १४ अर्ब लागतको परियोजना २२ अर्बमा ठेक्का दिएर नांगो आँखाले देख्ने गरी सोझै आठ अर्ब भ्रष्टाचार भएको छ । यति कुरा बुझ्नलाई के विज्ञता चाहिन्छ ? अनि यही पुष्टि गर्न विज्ञसँग थप समय लिएर कुरा गरौँ भन्नुको तात्पर्य के हो ? प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार कसुर गरेको भनेर नाम लेखिएको र नलेखिएको कसैले उन्मुक्ति नपाउने गरी सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धान गर्न लेखिपठाउँदा भइहाल्छ नि ।
२२ अर्बको ठेक्काभित्रै कर पनि तिर्नुपर्छ भन्ने सर्त छ । तर, दुई अर्बभन्दा बढी कर छुट दिने निर्णय भएको छ । यो भ्रष्टाचार हो । टेन्डर गर्दा जे–जस्तो सुविधा हुनुपर्छ भनिएको थियो, त्यसअनुसारको पूर्वाधार बनेको छैन । न्यारोबडी पूर्ण क्षमतामा उडान नै भर्न सक्दैन, सात–आठ टन वजन घटाउनुपर्छ । यिनै कारणले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । यति छर्लंगसँग आएको प्रतिवेदनबारे थप अध्ययन गर्ने भनेर मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने र भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन काम गर्नुहुँदैन । लेखा समितिले अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएन भने मलाई यो फाइल अख्तियारमा लैजान पनि कसैले रोक्न सक्दैन ।
सभापति पोखरेलसहित एमाले सांसदहरू प्रतिवेदनकै विपक्षमा, उपसमितिमा रहेका बाँस्कोटा र लामाले अख्तियार पठाउने निर्णयमा राखे ‘फरक मत’
बुधबार लेखा समिति बैठक दिउँसो १ बजेबाट सुरु थियो । तीन घण्टासम्म एकचरण छलफल भएपछि साँझ ५ बजेतिर सभापति पोखरेलले दुईमध्ये एउटा निर्णय गर्नुपर्ने दबाब रहेको सुनाए । ‘प्रतिवेदनले १५ जति प्रश्न उठाएको छ, यी प्रश्न निराकरण नगरी अख्तियारलाई थप अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने वा अर्थ मन्त्रालय, महालेखा परीक्षक र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग विस्तृत छलफल गरेर मात्रै प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने,’ उनको प्रस्ताव थियो । पोखरेलले दोस्रो विकल्प अर्थात् थप छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । तर, अन्य सांसदले आपत्ति जनाउँदै बुधबारकै बैठकबाट प्रतिवेदन अख्तियारको जिम्मा लगाउने निर्णय हुनुपर्ने अड्डी कसे ।
त्यसपछि एमाले सांसद योगेश भट्टराईले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हवाला दिँदै अनियमितताको आरोप लगाइएका व्यक्तिको बयान नलिई प्रतिवेदन टुंग्याउन नहुने तर्क गरे । ‘अनियमितता भएको भनेर जसमाथि प्रश्न उठाइएको छ, उनीहरूको पनि कुरा सुन्नुपर्छ । यसका लागि महालेखा, अर्थ र उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्नुपर्छ,’ बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘जतिसुकै ठुलो अपराधी भए पनि उसले सफाइको मौका पाउनुपर्छ ।’ तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले त्यसअघि बैठकको सुरुमै बोल्दा पनि प्रतिवेदन पूर्वाग्रहमा आधारित भएर बनाएको आरोप लगाउँदै भनेका थिए, ‘प्रतिवेदनका कतिपय कुराहरू पूर्वाग्रहमा आधारित छन्, तर्क नै मिल्दैनन् । त्यसैले यसमा थप छलफल हुन आवश्यक छ ।’
भट्टराईलाई एमालेकै अर्का सांसद अच्युत मैनालीले पनि साथ दिए । प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारमा संलग्न भनेर किटान गरेका आठजनालाई धन्यवाद दिनुपर्ने मैनालीको तर्क थियो । ‘प्रतिवेदनमा कारबाही गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरेका व्यक्तिहरू खासमा धन्यवादका पात्र हुन् । उहाँहरूले ठुलो जोखिम मोलेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुभएको छ ।’ मैनालीले उल्टै उपसमिति संयोजक र सदस्यहरू नै भ्रष्टाचारी भएको आरोप लगाएका थिए । ‘प्रतिवेदन पूर्वाग्राही भएर लेखिएको छ । त्यसैले यो एकप्रकारको भ्रष्टाचार हो । यसमा सिंगो समिति संलग्न हुन सक्दैन,’ उनले भनेका थिए । समितिमा रहेका एमालेका अन्य दुई सांसद गोकल बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङ पोखरा विमानस्थल छानबिन समितिमै थिए । उनीहरूले प्रतिवेदनमा थप छलफल आवश्यक परेको भन्दै ‘फरक मत’ नै लेखेका थिए । बैठकमा एमाले सांसद ज्वालाकुमारी साहले पनि निष्पक्ष ढंगले छानबिन नभएको बताएकी थिइन् ।
