वैश्विक संकटमा साझा बेवास्ता

• ट्रम्पले आफ्ना सहयोगी र प्रतिस्पर्धी दुवैप्रति गरेका अन्धाधुन्ध आक्रमणले एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्रस्ट पारेको छ

प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारतको अन्त्यतिर कृष्णको यादव कुल विनाश हुन्छ । यी पतनसँगै अनेक अशुभ संकेत देखिन्छन्, अर्थात् प्रकृतिले असामान्य व्यवहार देखाउँछ, किराफट्यांग्रा बढ्छन् । पाप, छलकपट र हिंसा वृद्धि हुन्छ, जसले आपसी विश्वास एवं एकतालाई विघटन गर्छ । कुलका सदस्यले ज्येष्ठ र बुद्धिमान् व्यक्तिलाई अपमानित गर्छन् । एकपटक कृष्णको विस्तारित परिवार वनभोज जाँदा पुरुष सदस्यले मद्यपान गर्छन्, झगडा गर्छन्, एक–अर्कामाथि आक्रमण गर्छन् र अन्ततः सबैको मृत्यु हुन्छ ।

आजका दिनमा जब दक्षिण एसियालगायत विश्वभर भू–राजनीतिक तनाव र संरक्षणवादी नीति बढिरहेका वेला यो कथा फेरि सान्दर्भिक देखिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालले विखण्डनलाई तीव्र बनायो । यस्तोमा अन्य धनी राष्ट्रले एकताबद्ध नदेखिएर स्थिति झनै बिगारेका छन् । विकास सहयोगको अभाव यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । कोभिड–१९ महामारीले पश्चिमा सरकारको लोभ उजागर गर्‍यो र विश्वास गुमायो । सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि अधिकांश सहायता त्यहीँ केन्द्रित भयो, अन्य गरिब राष्ट्र उपेक्षित भए । 

सबभन्दा पहिले ट्रम्पले आफ्ना सहयोगी र प्रतिस्पर्धी दुवैप्रति गरेका अन्धाधुन्ध आक्रमणले एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्रस्ट पारेको छ । यस्तो कार्यका लागि गठबन्धन निर्माण, बहुपक्षीयताको समर्थन र ‘सफ्ट पावर’को विकास आवश्यक हुन्छ । यसका लागि एउटा सजिलो र तुलनात्मक रूपमा सस्तो उपाय भनेको बहुपक्षीय संस्थालाई निरन्तर समर्थन गर्नु हो । यस्ता सहयोगले गाजामा भइरहेको विनाश र सामूहिक हत्याप्रति पश्चिमा विश्वको संलग्नतामा दक्षिणी गोलाद्र्धका धेरै मानिसले अनुभव गरेको आक्रोश केही कम गर्न सक्छ । यसबाहेक अमेरिकी प्रत्यक्ष सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका लागि वित्तीय सहयोगमा गरिएको व्यापक कटौतीले स्वास्थ्य र जलवायु स्थिरताजस्ता विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुको आपूर्तिमा अवरोध पुर्‍याउँछ । तर, हालसम्म अधिकांश धनी राष्ट्रको प्रतिक्रिया अत्यन्तै निराशाजनक देखिन्छ । वैदेशिक सहायता विस्तार गर्नुको साटो केही युरोपेली सरकारले रक्षामा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँदै वैश्विक लगानी कटौती गरेका छन् । नतिजा वैश्विक सार्वजनिक लगानीको ढाँचामा पर्ने केही अति आवश्यक काम पूरा हुन सकेका छैनन् । यो अझ अचम्मको विषय हो, किनभने अमेरिकापछि विकास वित्तीय सहयोगमा देखिएको अभाव पूरा गर्न आवश्यक रकम वास्तवमै निकै कम हो । उदाहरणका लागि ट्रम्पले विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापनका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) बाट अमेरिका अलग्गिने निर्णय गर्दा डब्लुएचओलाई सन् ०२६–२७ मा एक अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलरको बजेट अभाव हुनेछ । यो खाडल धनी राष्ट्र र धेरैजसो ठुला मध्यम–आय भएका देशले सजिलै पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छ ।

अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अवस्था पनि भिन्न छैन । राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले करिब ४० प्रतिशतको बजेट कटौती सामना गर्नुपरेको छ, जुन लगभग चार अर्ब अमेरिकी डलर हुन्छ । डब्लुएफपीले सन् ०२४ मा १० करोडभन्दा बढी मानिसलाई सेवा दिएको थियो र पाँच वर्षअघि नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि जितेको थियो । तर, कुनै पनि देशले बजेट अभाव पूर्ति गर्न प्रस्ताव नगरेका कारण यसले आफ्नो कर्मचारी संख्याको करिब एकतिहाइ (विश्वभर करिब ६ हजार कर्मचारी) घटाउनुपर्नेछ र प्रदान गरिँदै आएको जीवनरक्षक खाद्यान्नको मात्रा पनि कम गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, राष्ट्र संघको एचआइभी/एड्स कार्यक्रम (युएनएड्स) ले आफ्नो वित्तीय स्रोतको ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अमेरिकाबाट पाउँथ्यो । अब यसले पनि आधाभन्दा बढी कर्मचारी हटाउनुपर्नेछ र आफ्ना केही अत्यावश्यक कार्यक्रम कटौती वा बन्द गर्नुपर्नेछ । युएसएड्सका अन्य दुई दातृ राष्ट्र स्विट्जरल्यान्ड र बेलायतले पनि आफ्नो योगदान घटाएका छन् । नतिजा २०२९ भित्र एचआइभी संक्रमितको संख्या ६ गुणा बढ्न सक्छ र एड्सका कारण हुने मृत्यु चार सय प्रतिशतले बढ्न सक्छ । त्यसैगरी, नयाँ प्रकारका भाइरसको विकास हुने सम्भावना पनि छ र यसको असर सबै देशमा पर्नेछ । तर, यति गम्भीर नतिजा देखिने जोखिम हुँदाहुँदै पनि संस्थाको बजेट अभाव भने तुलनात्मक रूपमा सानो हो, अर्थात् पाँच करोड ८० लाख अमेरिकी डलर हो । 

यी निकै साना रकम अन्तरलाई हेर्दा अमेरिकाले छाडेको खाली स्थान पूर्ति गर्नु परम्परागत दातृ राष्ट्र र ठुला मध्यम–आय भएका देशका लागि वित्तीय दृष्टिले खासै ठुलो विषय होइन । तर, दक्षिण कोरियाजस्ता केही थोरै देशले मात्र यो वित्तीय संकटप्रति प्रतिक्रिया जनाएका छन्, जसले अत्यावश्यक संस्थाको पतन रोकिरहेका छन् र ती संस्थालाई हाललाई यथासम्भव सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्न सक्षम बनाइरहेका छन् । धनी राष्ट्रले विश्वव्यापी साझा हितका लागि आवश्यक सहयोग दिन अस्वीकार गरे भने बहुपक्षीय प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा टिक्नेछैन ।

(घोष म्यासाचुसेट्स एम्हेरेस्ट विश्वविद्यालयकी अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक हुन्) 
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट