Skip This
राजस्व सुधार अध्ययन समितिले प्रदेश सरकारलाई बुझायो प्रतिवेदन, कार्यान्वयनमा जोड
१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Wednesday, 21 May, 2025
Invalid date format o९:o६:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

राजस्व सुधार अध्ययन समितिले प्रदेश सरकारलाई बुझायो प्रतिवेदन, कार्यान्वयनमा जोड

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o९:o६:oo

बागमती प्रदेश सरकारले गठन गरेको राजस्व सुधार अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ । मंगलबार प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक किशोरजंग कार्कीले मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङको उपस्थितिमा आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । 

तीन महिनाअघि गठन गरिएको उक्त समितिले प्रदेशको राजस्व वृद्धि, प्रणाली सुधार र नीतिगत परिमार्जनको सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ । समितिका संयोजक कार्कीले प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयहरूबारे संक्षिप्त जानकारी गराउँदै, व्यावहारिक सुझावमार्फत प्रदेशको आर्थिक आधार सुदृढ गर्ने प्रयास गरिएको बताए । उनले प्रतिवेदन किताबमा मात्रै सीमित नभई कार्यान्वयनमा जाओस् भन्ने आफूहरूको अपेक्षा रहेको पनि सुनाए । ‘हामीले प्रदेश सरकारले गरेको अपेक्षाअनुसार प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिने प्रयास गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सुझाव कार्यान्वयन होस् भन्ने हामीले अपेक्षा पनि लिएका छौँ ।’

उक्त अवसरमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री लामाले प्रतिवेदन केवल अध्ययनमा सीमित नरहने बताउँदै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले विज्ञहरूबाट सहयोग लिएको जानकारी गराए। ‘राजस्व सुधार समिति देखाउनका लागि मात्रै गठन गरिएको होइन। यसका सुझावलाई अक्षरशः पालना गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ,’ मुख्यमन्त्री लमाले भने, ‘नीतिगत सुधारबाट मात्रै दिगो विकास सम्भव भएकाले हामीले विज्ञहरूबाट आवश्यक सहयोग लिएका हौँ ।’ प्रदेश सरकारको सोचअनुरूप नै राजस्व सुधार समितिबाट सहयोग भएको आफूले विश्वास गरेको मुख्यमन्त्री लामाको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री काफ्लेले राजस्व सुधारका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले प्रदेशमा आर्थिक सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न नीतिगत सहयोगको अपेक्षासहित आफूले कमी–कमजोरी औँल्याइदिन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको प्रस्ट पारे। 

‘आर्थिक सुधारमा प्रदेशमा देखिएका कमी–कमजोरी सुधार गर्न समितिको प्रतिवेदनले भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु,’ उनले भने, ‘समितिले दिएको प्रतिवेदनले देखाएका कमजोरीको सम्बोधन गर्दै आर्थिक सुधारको दिशामा हामी काम गर्छौँ ।’ यसैगरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपालले प्रतिवेदनलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा मार्गदर्शक दस्ताबेजका रूपमा प्रयोग गरिने बताए। उनले प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू राजस्व तथा आर्थिक सुधारका दृष्टिकोणले उपयोगी हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे। यस्तै, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू प्रदेशको आर्थिक सुधारमा कोसेढुंगो साबित हुने उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा झनै उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।