- वि.सं २o८२ जेठ ७ बुधबार
संविधान, कानुन र व्यवहारले हाम्रो संघीयता कति सुदृढ भयो ?
यसलाई दुइटै पाटोबाट हेर्नु ठिक हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा भौतिक संरचनाहरू बनेका छन् । लोकतन्त्रलाई प्रवर्धन र गणतन्त्रको सबलीकरणको दिशामा स्थानीय र प्रदेश तहहरू केही हदसम्म सफल भएका छन् । स्थानीय तहसम्म स्रोत साधन परिचालनमा ठुलै छलाङ आएको छ । ६० हजारहाराहारी कर्मचारी स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका छन् । समावेशी समानुपातिक प्रणाली पनि सबल भएको छ । तर, यससँगै यसका केही अप्ठ्याराहरू अझै बाँकी नै छन् । कामको भारी तल पठाए पनि साधन, स्रोतमा भने संघकै हालीमुहाली छ । संघका नराम्रा पक्षको सिको तल्लो तहकाले पनि गरिरहेको देखिन्छ । माथि सांसदलाई पैसा दिएपछि प्रदेशमा हामीलाई आधा भए पनि दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको सुनिन्छ । प्रदेशमा मन्त्री र मन्त्रालयका संख्या बढी छन् ।
अधिकार तलसम्म बाँडफाँट गर्न संघलाई किन यति सकस भएको होला ?
आफूले अभ्यास गरिरहेका अधिकार तलसम्म बाँडफाँट गर्न संघको तालाचाबी लिएर बसेकाहरूलाई निकै ठुलो सकस भइरहेको देखिन्छ । वन, सिँचाइ, कृषि, शिक्षालगायत क्षेत्रको अधिकार तल गए पनि स्रोतसाधन नदिने, कानुन नबनाइदिने जस्ता प्रवृत्ति अहिले पनि देखिन्छन् । नेता, कर्मचारीमा अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हटिसकेको छैन ।
स्थानीय तहमा आएका नयाँ जनप्रतिनिधिलाई संघको नेतृत्वले देख्नै नसक्ने अवस्था किन सिर्जना भएको होला ?
यो बिल्कुलै गलत भइरहेको छ । खासगरी, काठमाडौं महानगरका मेयरमाथि संघले गरिरहेको व्यवहार संघीयताको मर्मविपरीत छ । संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगर र संघीय सरकारबीचको अविश्वास र असहयोगलाई विश्वले हेरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षले बसेर संवाद गर्नुपर्छ । राजधानीजस्तो सहरमा कार्यकारी पठाउँदा संघले सल्लाह गरेरै पठाउनुपर्छ । अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्ने संघले पेल्न, अप्ठ्यारोमा पार्न र काममा बाधा पुर्याउन खोज्नु एकदमै गलत हो ।
