Skip This
सांसद प्रेम सुवालले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वतः सरकारको हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। मंगलबार भूमिसम्बन्धी विधेयकबारे आफ्ना धारणा राख्दै सुवालले विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नीजि क्षेत्रलाई घडेरी बनाइ बिक्री गर्न दिने प्रावधानमा आपत्ति जनाएका हुन्।
‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वतः सरकारको हुन जरुरी छ। यो विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नीजि क्षेत्रलाई घडेरी बनाइ बिक्री गराउने प्रावधान देशको हित विपरीत छ,’ उनले भने। घडेरीको विकास गर्ने काम नीजि कम्पनीलाई नभई सम्बन्धित पालिकालाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद सुवालले विर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ र भूमीसम्बन्धी ऐन २०२१ जोताहाको हितमा कार्यान्वयन नगरी सामन्त र जमिनदारको स्वार्थमा कार्यान्वयन गरेको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग समेत गरे।
उनले भने, ‘जोत्नेले जमिन दर्ता गर्न पाएका छैनन्, भूमाफीयाहरु नक्कली स्वामित्व दाबी गरी जमिन दर्ता गरी बिक्री गर्दै छन्।’
