
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई थुनामा राख्न प्रहरी र कारागारलाई पत्र लेख्ने सर्वाेच्च अदालतका अधिकृत महिमानसिंह विष्टले आफूले लेखेको पत्र आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन्। प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा दिएको बयानमा उनले सो अधिकार आफूलाई भएको जिकिर गरेका छन्।
प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दा चलाएको थियो। जसमा सोमबार उनी एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन्।
जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘जिम्मेवार अधिकारी भन्नाले शाखा अधिकृतदेखि मुख्य रजिस्ट्रारसम्म जनाउने कानुनी व्यवस्था गरेकोले न्यायमूर्तिज्यूहरूबाट भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम मैले तयार गरेको उक्त कैदी पुर्जीलाई अनधिकृत भन्न नमिल्ने हुँदा उक्त कैदी पुर्जी आधिकारिक नै हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी महिमानसिंह विष्टले गरेको थप बयान।’ गत १७ वैशाखमा नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबिच एकीकरण हुन लागेको अवस्थामा प्रहरीले उनलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पक्राउ गरेको थियो। पछि पत्र नै अनधिकृत भएको भन्दै उनी साँझ छुटेका थिए। सोही दिन अधिकृत विष्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
पार्टी एकीकरणको दिन पक्राउ गर्न सहज हुने भएकाले आफूले सो दिन पत्र तयार गरेको उनको बयान छ। रिगल ढकालको मुद्दाको नजिरको व्याख्या गरी चौधरीलाई पनि थुनामा राख्नुपर्ने भनेर उनले पत्र लेखेलगत्तै प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यो पत्र लेख्ने काममा कसैको दबाबमा नभई स्वविवेकमा लेखेको उनको भनाइ छ। टीकापुरको हिंसामा मारिएका नौजनाको आत्मशान्तिको लागि आफूले सो पत्र लेखेको उनको बयान छ।
यस्तो छ अभियोगपत्रः