औद्योगिक पार्कमा लगाएको मकै उठाउन थालियो, तर पत्ता लगेन मुख्य व्यक्ति

झापाको दमक र गौरादह नगरपालिका तथा कमल गाउँपालिकामा पर्ने नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्कको जग्गामा अवैध मकैखेती गर्ने मुख्य व्यक्ति पत्ता लगाउन प्रशासनले बेवास्ता गरेको छ । औद्योगिक पार्कको जग्गामा लगाइएको मकै धमाधम उठाउन थालिसक्दा पनि प्रशासनले मुख्य व्यक्ति पत्ता लगाउन नसकेको हो । 

भारतीयले अवैध रूपमा औद्योगिक पार्कले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मकैखेती लगाउँदा पनि प्रशासन बेखबर थियो भने लगाएको मकै धमाधम उठाउँदा पनि प्रशासन बेखर छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईंले मकै उठाउन थालिएको बारे जानकारी नभएको बताए । यहाँ भारतीयलाई अवैध रूपमा मकैखेती गर्न ठेक्का दिँदासमेत प्रशासनले यसरी नै अनभिज्ञता प्रकट गरेको थियो । 

नेपाल–चीनमैत्री पार्कका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले एक अर्ब २२ करोड खर्च गरेको अधिग्रहण गरेकोे करिब १७ सय बिघामध्ये गौरादह नगरपालिका– ५ र कमल गाउँपालिका– ७ मा करिब तीन सय बिघा जग्गामा भारतीयले अवैध रूपमा मकैखेती लगाएका थिए । १६ फागुन ०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गरेको औद्योगिक पार्क निर्माणको काम अलपत्र हुँदा खाली रहेको तीन सय बिघामा अनधिकृत रूपमा मकैखेती लगाइएको थियो ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले चासो देखाई स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनका क्रमम उनीहरूले अवैध रूपमा भारतीय नागरिकले मकैखेती लगाएको पुष्टि गरेका थिए । यद्यपि यसरी खेती गर्न दिने समूह नेपालकै भएको निचोड थियो । २३ वैशाखमा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा मकैखेती गर्न दिने मुख्य मान्छे पत्ता लगाउने भन्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेका महाप्रबन्धक पदम ओलीले स्थानीय सरकार, स्थानीयवासी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समेत छलफल गरेका थिए । 

त्यसक्रममा स्थानीयले भारतीयलाई मकैखेती गर्न दिने समूह ठुला नेताको संरक्षणमा भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न नसक्ने बताएका थिए । महाप्रबन्धक ओलीलाई कमल गाउँपालिका– ७ का अनुरोध पौडेलले यसरी मकैखेती लगाउने दिने व्यक्तिको पहुँच राजनीतिक रूपमा जोडिने भएकाले मुख्य व्यक्ति पत्ता लाग्न नसक्ने बताएका थिए । ‘यहाँ यसरी मकै लगाउन सानोतिनो मान्छेले ल्याकत राख्न सक्दैन । यहाँ ठुलै मान्छेको हात छ,’ पौडेलले भनेका थिए, ‘राजनीतिक पहुँच लगाउँछन् । तपाईंहरूले चाहेर पनि यो ठेक्कामा दिने मुख्य मान्छे पत्ता लगाउन सक्नुहुँदैन ।’ 

अनुगमनपछि भने प्रशासन र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले एक–अर्कालाई जिम्मेवारी थोपर्दै पन्छिएका छन् । भारतीयले लगाएको मकै धमामध उठाए पनि प्रशासन र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले मकैखेतीको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको छैन । ‘सरकारी जमिनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो । सिडियो साससँग छलफल पनि गरेको छु । उहाँ सकारात्क हुनुहुन्छ । यसरी सरकारी जमिनमा मकै लगाउनु अवैध कार्य भएकाले अनुसन्धान गरेर नियमअनुसार गर्नु भनेर मैले भनेको छु । व्यक्ति पत्ता लगाउने कुरा हाम्रा लागि जटिल हुन्छ,’ लिमिटेडका महाप्रबन्धक ओलीले भने, ‘औद्योगिक पार्कको जग्गामा अवैध टहरा पनि बनेका छन् । त्यो हटाउन १५ दिने सूचना पनि जारी गरिसकेका छौँ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने खेती लगाउने मुख्य व्यक्ति पत्ता लगाउन चासो नदिएको पाइएको छ । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले मुख्य व्यक्ति पत्ता लगाउनेसम्म नगएको बताए । उनले अब मकैखेती उठाएपछि अतिक्रमण हुन नदिने बताए । ‘यसमा अनुसन्धान के नै हुन्छ र ? औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले के गर्ने हो निक्र्योल गरेर आउनुपर्छ । मकै लगाउने वेलामा ध्यान नगएपछि समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘हामी खेती उठेपछि अब गर्न नदिन सचेत छौँ । अतिक्रमण स्थायी हुनुभएन । मुख्य व्यक्ति पत्ता लगाउनेसम्म गएनौँ ।’