- वि.सं २o८२ जेठ ४ आइतबार
सरकारले मुलुकी अपराध संहितामा व्यापक संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध (पहिलो संशोधन) संहिता, २०८२ तयार गरी सर्वसाधारणको रायसमेत माग गरेको थियो । जसअनुसार अबदेखि कसुर भएपछि पीडित र परिवारलाई धम्की दिनु र मिलापत्र गराउन दबाब दिनेलाई पनि सजाय हुने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
संहिताको दफा ४८ मा (क) र (ख) थप्न लागिएको छ । कसुर भएपछि पीडित वा पीडितको परिवारलाई डर, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी वा लेनदेन गरी वा नगरी त्यस्तो कसुरमा उजुरी नगर्न, जाहेरी नदिन वा अदालतमा उपस्थित नहुन दबाब दिन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसरी पीडित र पीडितको परिवारका सदस्यबिच अनुचित व्यवस्था वा मेलमिलाप गराइएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थप्न लागिएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिले सार्वजनिक पदधारण गरेको छ भने थप ६ महिना सजाय हुनेछ । साथै, कसुर गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति हो भन्ने जान्दाजान्दै सम्पत्ति लिने, राख्ने र खरिद–बिक्री गर्ने गराउनेलाई एक वर्ष कैद वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
मन्त्रालयले आत्महत्या दुरुत्साहनको व्यवस्थालाई दफा नै विस्थापित गरी विस्तृत रूपमा राखेको छ । जसअनुसार कसैलाई आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने गरी उक्साएमा वा बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेमा दुरुत्साहन गरेको मानिनेछ । ‘तर कानुनी कर्तव्यको पालना गरेको कारणले कसैले आत्महत्या गरेमा सो कार्यलाई यस दफाबमोजिम आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिएको मानिनेछैन,’ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ ।
यसअघि आत्महत्या दुरुत्साहनका कसुर पुष्टि हुन निकै मुस्किल हुने गर्थे । साथै, परस्पर सहमति वा सामूहिक रूपमा आत्महत्या गर्ने तथा एकले अर्कोलाई मार्ने कार्य गर्न गराउन पनि रोक लगाइएको छ । यसरी कसैलाई उक्साएर सामूहिक रूपमा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिएमा पाँचदेखि १० वर्ष कैद हुन सक्छ ।
अबदेखि नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा नेपालको संविधानको अधारभूत संरचनाविरुद्ध विद्रोह गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने वा व्यवस्था समाप्त गर्ने नियतले मानिस, हातहतियार जम्मा गर्नु तथा सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण गर्ने वा यस्तो कार्य गर्ने उद्योग पनि राज्यविरुद्धको कसुर मानिनेछ । हाल मित्रराष्ट्रविरुद्ध युद्ध वा विद्रोह गर्न नहुने व्यवस्था रहेकोमा अब कूटनीतिक व्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संरक्षित व्यक्तिको कार्यालय वा निजी वासस्थान परिसर वा सवारीसाधनमा आक्रमण गरेमा पाँच वर्ष कैद हुन सक्नेछ ।
अस्वाभाविक मूल्य लिई बिक्री गर्नु पनि कसुर
अहिलेको संहितामा बिक्री गर्ने उपभोग्य वस्तु बिक्री नगरी जम्माखोरी गर्न नहुने व्यवस्था छ । अब अस्वाभाविक मूल्य लिई बिक्री वितरण गर्नुलाई पनि कसुर मान्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्नेछ भने पीडितलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
यसैगरी, अंगभंग गर्न नहुने अवस्थालाई पनि व्यापक बनाइएको छ । अपहरण र शरीर बन्धक कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । साथै, अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुर गर्नेले सुरक्षाकर्मीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेमा यस्तो कार्य गर्नेले लिएको रकम, लाभ, सुविधा वा फिरौती फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान थप्न लागिएको छ ।
दफा २७८ अर्थात् किर्ते लिखत बनाउने औजार बनाउन नहुने व्यवस्थामा पनि परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा (क) थप्दै करकापमा पारी कुनै पनि व्यहोराको लिखत गर्न वा गराउन नहुने र गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसैगरी, सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेकोमा यसअघि थाहा पाएको मितिले दुई वर्षको हदम्याद रहेकोमा अब जहिलेसुकै उजुर लाग्ने भएको छ ।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार मूल ऐनको दफा १३(क) थप्दै भनिएको छ, ‘निर्दोष सहयोगीबाट गरेको काम कसुर नहुने : निर्दोष सहयोगी (इनोसेन्ट एजेन्ट)ले गरेको कुनै कामलाई कसुर मानिनेछैन ।’ इनोसेन्ट एजेन्ट भन्नाले नजानीकन अपराधमा संलग्न वा सहभागी हुन पुगेका व्यक्ति हुन् । यसमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्दै भनिएको छ, ‘तर कुनै व्यक्तिले निर्दोष सहयोगीमार्फत कसुर गराएकोमा निजले आफै कसुर गरेसरह मानिनेछ ।’ यसअघि १० वर्षमुनिका बालबालिकाले गरेको काम कसुर नहुने व्यवस्था मात्र थियो । अर्थात् उक्त उमेरसम्मका बालकालिकाले गरेको कामलाई अपराध मानिँदैनथ्यो । अहिले यसरी निरपराध हुने बालबालिकाको उमेर पनि बढाउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । दफा ४५ मा बालबालिकालाई हुने सजायबारे उल्लेख रहेकोमा १० वर्षसम्मका बालबालिकाले गरेको कार्यमा सजाय नहुने व्यवस्था छ । तर, त्यसलाई बढाइ १२ वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयको छ । १४ वर्षसम्मका बालबालिकालाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने र कैद हुने कसुर गरेमा बढीमा ६ महिनासम्म सुधारगृहमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी, १४ देखि १६ वर्षसम्मकाले कसुरजन्य कार्य गरेमा बढीमा पाँच वर्षसम्म सुधारगृहमा राख्न सकिनेछ । १६ देखि १८ वर्षका बालबालिकालाई भने बढीमा सात वर्ष कैदको सजाय राख्न लागिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा इजाजत नलिई बनाउन तथा बिक्री–वितरण गर्न नहुने विस्फोटक पदार्थका नामसमेत थपिएको छ । ज्यान मार्ने नियतले कसैले शारीरिक चोट पुर्याएमा वा क्षति पुर्याएको अवस्थामा तत्कालै मृत्यु नभई चोटको परिणामस्वरूप कोही निरन्तर थलिएमा पनि त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई ज्यान मारेको कसुरमा सजाय गर्न लागिएको छ ।
सजायको व्यवस्थामा पनि फेरबदल
मन्त्रालयले गरेको नयाँ प्रस्तावमा कसुरको गम्भीरता बढाउने सर्तमा एउटा अझै अवस्था थपिएको छ । संहिताको दफा ३८ मा (ब१) थप्दै गर्भवती महिलाविरुद्ध कसुर गरेमा पनि यसले कसुरको गम्भीरता बढाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सजायका प्रकारबारे उल्लिखित दफा ४० बाट ‘क्षतिपूर्ति’ झिकिएको छ भने कैदको सट्टा ‘स्थानहद’ लाई पनि सजाय मानिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
जन्मकैदको गणनाबारे उल्लिखित दफा ४२ मा (३) वटा उपदफा थपिएका छन् । जसमा आजीवन कारावासको सजाय गरेका व्यक्तिले ३० वर्ष कैद भुक्तान गरेपछि चालचलनमा सुधार देखिएको अवस्थामा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा प्यारोलमा राख्न अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
संहिताको दफा ४४ मा जघन्य वा गम्भीर कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले अर्को कसुर गरेमा उसले पछिल्लोपटक गरेको कसुरमा सजायबराबर थप सजाय हुने व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, अन्य कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले पाँच वर्षभित्र अर्को कसुर गरेमा पछिल्लोपटक गरेको सजायबराबर हुने व्यवस्था थप्न लागिएको छ । जरिवानाबापतको कैद सजाय गर्दा अबदेखि उक्त कसुरमा हुन सक्ने उपल्लो हदभन्दा बढीको सजाय नहुने गरी कैद गर्नुपर्ने व्यवस्था थप्न लागिएको छ । जरिवानाबापत १० वर्षभन्दा बढी र जरिवानासमेत गरी २५ वर्षभन्दा बढी कैद नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
