१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८२ जेठ २ शुक्रबार
  • Friday, 16 May, 2025
एरोन डेभिड मिलर/लरेन मोर्गनबेसर
२o८२ जेठ २ शुक्रबार ११:१९:oo
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

मध्यपूर्वमा सफल होलान् त ट्रम्प ?

Read Time : > 2 मिनेट
एरोन डेभिड मिलर/लरेन मोर्गनबेसर
नयाँ पत्रिका
२o८२ जेठ २ शुक्रबार ११:१९:oo
  • ट्रम्प र नेतन्याहुबिच मनमुटाव देखिन्छ । पार्टीमा बलियो पकड भएका ट्रम्पविरुद्ध जान नेतन्याहुसँग विकल्प निकै सीमित छन् 

डाेनाल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्वको भ्रमण गर्दा पहिलो कार्यकालको भन्दा पृथक् मध्यपूर्व देख्नेछन् । उसो त इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व, इरानको परमाणु कार्यक्रम, इराक, लेबनान, लिबिया, सिरिया र यमनको अस्थिरता अझै जारी छ । तर, नयाँ परिस्थितिले यस क्षेत्रलाई पुनः परिभाषित गरिरहेको छ । यसले अमेरिकी नीतिमा थप चुनौती उत्पन्न गरिरहेको छ । ७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणपछि इजरायल एक क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाएको छ । ट्रम्प र बाइडेन प्रशासन तथा प्यालेस्टाइनलाई समर्थन नगर्ने अरब शासकको सहयोगले इजरायलले हमास र हेजबोल्लाहका धेरै वरिष्ठ नेताको हत्यासँगै तिनलाई कमजोर बनाएको छ ।

अमेरिका, युरोप र साझेदार अरब राष्ट्रका सहयोगमा इजरायलले इरानका मिसाइल आक्रमण परास्त गर्‍यो र जवाफी कारबाहीमा इरानको मिसाइल उत्पादन क्षमता र हवाई सुरक्षा प्रणाली ध्वस्त पारेको दाबी गर्‍यो । अब इजरायलसँग ‘एस्केलेसन डोमिनेन्स’ (युद्ध आफूअनुकूल बढाउने या घटाउने क्षमतामा वर्चस्व) छ र यसले विपक्षी शक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्न सघाउँछ । इजरायलले गाजा, लेबनान, वेस्ट बैंक र सिरियामा एकल निर्णयमार्फत सीमा सुरक्षालाई पुनः परिभाषित गरेको छ । इजरायलको सैन्य शक्तिलाई राजनीतिक सहमति वा शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण गर्नु तर्कसंगत देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहुको दक्षिणपन्थी सरकार त्यसमा खासै इच्छुक देखिँदैन । प्रगति हासिल गर्न प्यालेस्टिनी र प्रमुख अरब नेता शान्तिका लागि आवश्यक राजनीतिक जोखिम लिन तयार छन् कि छैनन् भन्ने पनि महत्वपूर्ण छ । यसैबिच अरब विश्व अझै विखण्डनको अवस्थामा छ, जहाँ कम्तीमा पाँच देश गम्भीर आन्तरिक संकटसँग जुझिरहेका छन् र विभिन्न स्तरमा असफल राज्य बनिरहेका छन् । 

यो शक्ति रिक्तताबिच दुई वैकल्पिक शक्ति केन्द्र देखा परेका छन् । पहिलो साउदी अरेबिया, युएई, कतारलगायत पर्सियन खाडीका राष्ट्र हुन् । अरब वसन्तको प्रभावबाट प्रायः अछुतो रहेर तेल र ग्यासको सम्पत्तिले भरिपूर्ण यी स्थिर अधिनायकवादी देश, विशेषतः साउदी अरेबियाले अहिले क्षेत्रीय भूमिकामा बढ्दो प्रभाव जमाउँदै छन् । दोस्रो समूहमा इजरायल, टर्की र इरान जस्ता गैरअरब राष्ट्र पर्छन् । यी देशले आफ्ना सीमाबाहिर सैन्यशक्ति प्रक्षेपण गर्न सक्छन्, आन्तरिक स्थिरता कायम राखेका छन् र यीसँग बलियो अर्थतन्त्र तथा रक्षा क्षमता छ । 

इजरायल अमेरिकाको प्रमुख क्षेत्रीय साझेदार हो, टर्की नाटो सदस्य तथा सिरियामा रहेको प्रभावशाली शक्ति हो । इरानले हमास र हेजबोल्लाह मामिलामा क्षति व्यहोरे पनि प्रभावशाली छ । र, परमाणु कार्यक्रमले इरानलाई अमेरिकी र इजरायली नीतिको केन्द्रमा राख्छ । अरब सरकार इजरायल, टर्की र इरानप्रति सन्देह गर्छन् । तैपनि, उसलाई चिढ्याउनु नहुने महत्वपूर्ण शक्ति मान्छन् । उसो त यी तीन देश प्रायः एक–अर्कासँगको टकरावमै हुन्छन् र एक–अर्काको उद्देश्यमा अवरोध पुर्‍याउँछन् । तर, यी सबै आआफ्ना ठाउँबाट हट्नेवाला छैनन् । अरब विश्व विभाजित रहेको अवस्थामा यी देशको प्रभाव बढिरहनेछ ।

७ अक्टोबरमा हमासको आक्रमणपछि प्यालेस्टिनी मुद्दा केही समयका लागि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा आएको छ । इजरायलको हमासविरुद्धको युद्धले मानवीय संकट ल्याएसँगै गाजावासीप्रति सहानुभूति बढ्यो । राष्ट्र संघले युद्ध रोक्न प्रस्ताव पारित गर्‍यो । यससँगै इजरायलको आलोचना बढ्यो । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले नेतन्याहुविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी गर्नुका साथै इजरायलले नरसंहार गरिरहेको छ कि छैन भन्ने विषयसमेत उठायो । 

वास्तवमा ७ अक्टोबरको आक्रमणले प्यालेस्टिनी मुद्दालाई कमजोर बनाएको छ । अहिले प्यालेस्टिनी थप अलग–थलग र विभाजित भएका छन् । प्यालेस्टिनीका लागि बलियो गरी समर्थन गर्ने कोही छैन । अमेरिकाले इजरायलको युद्धलाई निरन्तर समर्थन गरिरहेको छ, जसले इजरायललाई नकारात्मक परिणामबाट जोगाएको छ । प्रमुख अरब सरकारले पनि प्यालेस्टिनी नागरिकको मृत्यु बढ्दा खासै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विभाजित, व्यस्त र स्वार्थी देखिन्छ, जसले प्यालेस्टाइनको पक्षमा ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । यसैबिच प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय आन्दोलन विभाजित र कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । उनीहरूका अगाडि हमास वा वयोवृद्ध राष्ट्रपति महमुद अब्बासको विकल्प मात्र बाँकी छ । दुई–राज्यीय समाधानको सम्भावना अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कमजोर देखिन्छ । 

ट्रम्प प्रशासनले मध्यपूर्वका पछिल्ला घटनालाई कसरी सम्हाल्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । प्रशासनले स्पष्ट रूपमा इजरायल–समर्थन नीति अपनाएको छ । ट्रम्पले नै गाजालाई रिसोर्ट बनाउने योजनासमेत सुनाएका थिए । त्यसैगरी, प्रशासनले गाजा, लेबनान, सिरिया र वेस्ट बैंकमा इजरायलका सैन्य कारबाही र इजरायलका सीमाजन्य नीतिलाई समर्थन गरेको छ । तर, ट्रम्पबारे अनुमान गर्न सकिँदैन । उनले नेतन्याहुको उपस्थितिमा इरानसँग वार्ताको संकेत दिएका छन्, जब कि नेतन्याहु सैन्य कारबाहीको पक्षमा छन् । यदि ट्रम्प इजरायल–साउदी सम्बन्ध सामान्यीकरणमा लागे भने उनलाई गाजाको भविष्य र प्यालेस्टिनी राजनीतिक समाधानसमेत सम्हाल्नुपर्ने हुन सक्छ ।

ट्रम्पको हालको भ्रमणमा उनी इजरायल गएनन् । यसले उनको नेतन्याहुसँग मनमुटाव भएको देखाउँछ । पार्टीमा बलियो पकड भएका ट्रम्पको ह्वाइट हाउसले यदी नेतन्याहुको विरोधमा नीति प्रस्ताव गर्‍यो भने नेतन्याहुसँग अमेरिकी रिपब्लिकनमार्फत विरोध गर्ने विकल्प धेरै नहुन सक्छ । ट्रम्प जे चाहन्छन्, त्यो पाउन दबाब दिन हिचकिचाउँदैनन् भन्ने अधिकांश अमेरिकी साझेदारले बुझिसकेका छन् ।

(मिलर कार्नेगी एन्डोमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिसका वरिष्ठ फेलो हुन् भने लरेन मोर्गनबेसर कनिष्ठ फेलो हुन्) 
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट