
अदालतको अवहेलना मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ।
२६ वैशाख काभ्रेको धुलिखेलमा भएको नियमित साधारणसभामा पूर्वअध्यक्ष गणेश थापालाई प्रवेश रोक लगाइएको थियो। त्यसलगत्तै थापाले अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा हालेका थिए।
बिहीबार मुद्दामा सुनवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठले सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङलाई आदेश दिएको हो।
यसअघि २४ वैशाखमा उच्च अदालत पाटनले थापालाई साधारणसभा नरोक्न आदेश दिएको थियो। यो आदेशविरुद्ध एन्फा भ्याकेटमा गए पनि अदालतले खारेज गरिएको थियो।
भ्याकेटबाट पनि आफ्नो पक्षमा निर्णय आएपछि सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन क्लब आरसी ३२ का प्रतिनिधि थापा साधारणसभामा सहभागी हुन धुलिखेल पुगेका थिए। तर, उनलाई साधारणसभामा प्रवेश गर्ने कार्ड नै एन्फाले उपलब्ध नगराएपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो।
एन्फाले थापासँगै काठमाडौं जिल्ला फुटबल संघका सदस्य गौरव थापालाई पनि साधारणसभामा सहभागी हुन रोक लगाएको थियो। यसैबिच एन्फाले आरसी ३२ र काठमाडौं जिल्लालाई पत्र लेख्दै साधारणसभामा किन सहभागी नभएको भनी प्रश्न सोधेको छ।
थापाले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३९(२) र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७(२) र (४) बमोजिम कारबाहीको माग गरेका छन्। अदालतको अवहेलना प्रमाणित भएको खण्डमा एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ।