Skip This
भारत र पाकिस्तानबिच संघर्ष सुरु भएको केही दिनमै विश्वभरका हतियार आपूर्तिकर्ताले आफ्ना हतियार प्रणालीको प्रभावकारिता मूल्यांकन सुरु गरे । रोयटर्सले भारतीय वायुसेनाको फ्रान्सेली राफेल लडाकु विमान खसालिएको रिपोर्ट गरेपछि फ्रान्सको उत्पादन कम्पनी डसोउ एभिएसनको सेयर मूल्य ३.३ प्रतिशतले घट्दै तीन सय ७३ दशमलव आठबाट तीन सय ६२ दशमलव शून्य पाँचमा झर्यो । सोही वेला पाकिस्तानद्वारा प्रयोग गरिएका चिनियाँ जे–१० सी र जेएफ–१७ लडाकु विमान निर्माण गर्ने चेङ्दु एयरक्राफ्ट कर्पोरेसनको सेयर ३० प्रतिशतले बढ्यो ।
भारतको हवाई सुरक्षा सफल हुनुमा रुसी एस–४०० क्षेप्यास्त्र प्रणालीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको जनाउँदै रुसका समर्थकले प्रचार गरे पनि यो प्रणाली खरिद नगर्न अमेरिकाले भारतलाई चेतावनी दियो । पाकिस्तानले भारतविरुद्ध चिनियाँ पिएल–१५ क्षेप्यास्त्र प्रयोगको प्रभावकारिता पनि देखायो । संघर्ष जारी रहँदा भारतीय पक्षमा इजरायली र पाकिस्तानी पक्षमा टर्कीका हतियार देखिए । यसैबिच अमेरिकी विश्लेषकले भारतले अमेरिकी लडाकु विमान खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दिए । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले भारतलाई एफ–३५ लडाकु विमान बिक्री गर्न खुला समर्थन जनाए । भारतलाई ठुलो संख्यामा नयाँ विमान आवश्यक भएकाले अमेरिका, फ्रान्स, रुस र स्विडेनबिच प्रतिस्पर्धा चर्कियो ।
सन् १९६१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावरले अमेरिकी जनतालाई ‘सैन्य–औद्योगिक गठजोड’को बढ्दो प्रभावबारे चेतावनी दिएका थिए । ‘सरकारी सल्लाहकार निकायमा हामीले सैन्य–औद्योगिक गठजोडले मागेका वा नमागेका सल्लाहको अत्यधिक प्रभावबाट सावधान रहनुपर्छ’ आइजनहावरले भनेका थिए । यसले ‘बल प्रयोगको गलत सम्भाव्यता विनाशकारी ढंगले वृद्धि हुन सक्छ र यो प्रवृत्ति निरन्तर रहिरहनेछ’ भनेका थिए । तर, यो चेतावनीले सैन्य–औद्योगिक गठजोडको विश्वव्यापी विस्तार र प्रभाव रोक्न सकेन । सन् १९६१ देखि २०२५ सम्म थुप्रै युद्ध भए । ती युद्धमा सबै पक्षलाई हतियार आपूर्ति गर्ने प्रमुख स्रोत भनेका अमेरिकी, युरोपेली र रुसी कम्पनी नै छन् । र, चीन भने हालसालै मात्र यो व्यवसायमा प्रवेश गरेको हो ।
हातियार आपूर्तिकर्ता युद्धलाई नयाँ प्रविधिलाई वास्तविकतामा परीक्षण गर्ने अवसरका रूपमा हेर्छन् । शान्तिकाल प्रविधि विकास र लगानीको समय हो भने युद्धको समयमा भने ती प्रविधि परीक्षण गरी नाफा आर्जन गर्ने समय हो । हालको भारत–पाकिस्तान संघर्षमा परम्परागत पश्चिमा हतियारभन्दा चीनका नयाँ हतियारले बढी चर्चा पाइरहेका छन् । युक्रेन युद्धमा अमेरिकी प्रतिबन्धको डरले आफ्नो हतियार देखाउन नसकेको चीन अहिले भारत–पाकिस्तान संघर्षमा खुला रूपमा देखाउन सक्षम भएको छ । भारत र पाकिस्तान दुवै देश आयातित हतियारमा धेरै हदसम्म निर्भर छन्, यद्यपि दुवैले आन्तरिक उत्पादन क्षमतामा लगानी गरिरहेका छन् । यही निर्भरता नै उनीहरूलाई विश्वभरका हतियार उत्पादकका लागि आकर्षक बजार बनाउँछ । अमेरिका र रुस दुवै भारत र पाकिस्तानलाई हतियार बेच्न इच्छुक छन् । चीनले केवल पाकिस्तानलाई र इजरायलले केवल भारतलाई हतियार बेच्छन् । फ्रान्स भने खरिद गर्न चाहने जोसुकैलाई बेच्छ ।
प्रख्यात पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डा. महबुब उल हकले एक रमाइलो र शिक्षाप्रद कथा सुनाएका थिए । उनका अनुसार सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिर बेनजिर भुट्टोको सरकारमा उनी अर्थमन्त्री रहँदा भुट्टोले उनलाई फ्रान्सबाट केही लडाकु विमान किन्न कति बजेट छुट्याउन सकिन्छ भनेर सोधेकी थिइन् । हकले यो अर्डर यति हतारमा किन गर्नुपर्यो भनेर जिज्ञासा राख्दा भुट्टोले खुलेर ‘म पेरिस जान चाहन्छु । फ्रान्सेलीले हाम्रो सरकारलाई विमान खरिद गरे मात्र राजकीय भ्रमणको निम्तो दिनेछन्’ भनेकी थिइन् ।
यस्तै घटना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मार्च, सन् २०२५ को अमेरिका भ्रमणमा देखियो । भारतले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई मन जित्न अमेरिकी रक्षा उपकरण खरिद बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । सन् २००५ र २०१५ मा रक्षा सम्झौता तथा साझेदारीपछि अमेरिका भारतको रक्षा बजारमा सक्रिय हुँदै गयो । सन् २००६–१० मा रक्षा बजारमा केवल एक प्रतिशत उपस्थिति थियो भने सन् २०२०–२४ मा यस्तो उपस्थिति १० प्रतिशत नाघ्यो, जबकि सोही अवधिमा भारतको रक्षा आयातमा रुसको हिस्सा ७५ प्रतिशतबाट घटेर ३६ प्रतिशतमा झर्यो ।
पाकिस्तानमा पनि यस्तै परिवर्तन आयो । फ्रान्सको हिस्सा ३६ प्रतिशतबाट झरेर शून्यजस्तै भयो भने चीनको हिस्सा ३६ प्रतिशतबाट बढेर ८१ प्रतिशत पुग्यो । इजरायल भारतका लागि र टर्की पाकिस्तानका लागि महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता रहँदै आएका छन् । जब भारत र पाकिस्तान एक–अर्काविरुद्ध लड्छन् र मान्छेहरू मारिन्छन्, त्यतिवेला अमेरिका, फ्रान्स, रुस, चीन, इजरायल र टर्कीका हतियार उत्पादकले मनग्य नाफा कमाउँछन् ।
एक दशकयता भारतले रक्षा उत्पादनमा ‘आत्मनिर्भरता’ नीतिका माध्यमबाट स्वदेशीकरणको प्रयास गरेको छ । यसले विशेषतः द्वन्द्वका वेला आयातमा निर्भरता केही हदसम्म घटाउन मद्दत गरेको छ । अहिले भारतले मिसाइल र साना हतियार इजिप्ट, फिलिपिन्स, भियतनाम, अर्मेनिया, पोल्यान्डलगायत देशमा निर्यात गर्दै आएको छ । उसले उल्लेखनीय स्वदेशी क्षमता हासिल गरेको महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको ड्रोन निर्माण हो । सन् २०१७–१८ तिर भारतले स्वदेशमै ड्रोन उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न ठोस प्रयास सुरु गरेको थियो । हालको संघर्षमा भारतीय ड्रोनले सीमापार कारबाहीमा प्रभावशाली भूमिका खेलिरहेका छन्, अर्थात् यही प्रयास काम लागिरहेको छ ।
(बरु सेन्टर फर एयर पावर स्टडिजका संस्थापक–ट्रस्टी र युनाइटेड सर्भिसेज इन्स्टिट्युसन अफ इन्डियाका प्रतिष्ठित फेलो हुन्)
द वायरबाट
