पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग र विनियोजन न्याय 

सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र नीति पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रले महसुस गर्ने गरी लाभ दिन सक्षम छैनन्

पिछडिएको समुदाय र क्षेत्रको मान्य परिभाषा छैन । सामान्य बुझाइमा शासकीय र सामाजिक अवसर लिनबाट पछि परेका वा पारिएका समुदाय र क्षेत्र नै पिछडिएका वर्ग वा क्षेत्र हुन् । आर्थिक, सामाजिक सूचकबाट राष्ट्रिय औसतको पचास प्रतिशतभन्दा तल रहेको समुदाय वा क्षेत्रलाई पिछडिएको मान्ने अभ्यास पनि विकास भएको छ । प्रत्येक देशले पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको परिभाषा गर्न थालेका छन् । नेपालको कानुनमा पिछडिएको क्षेत्र भनेर अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुुगु र हुम्लालाई लिइएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा १८ को उपधारा (३) मा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको परिभाषा गर्न राज्यलाई निर्देश गरिएको छ, जसअनुसार संघीय कानुनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति आर्थिक रूपमा पिछडिएको मानिन्छ । तर, राज्यले त्यसरी सूचक बनाएको छैन । साथै, यसलाई आर्थिक सूचकभन्दा पनि विस्तृत रूपमा हेर्नुपर्छ । 

ऐतिहासिक रूपमा शासकीय एवं सांस्कृतिक लाभ लिनबाट वञ्चित वर्ग पिछडिन्छ । लामो समयसम्म कुनै वर्ग वा क्षेत्र अवसरबाट वञ्चित भएपछि सीमान्तीकरणमा पर्छ । यस्ता वर्ग र क्षेत्रको उत्थानका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम र अवसरको विनियोजन गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले समतामूलक समाज निर्माण गर्ने घोषणा आफ्नो प्रस्तावनामार्फत नै गरेको छ । त्यस्तै समानता र न्यायपूर्ण विकासका लागि अवसर सुनिश्चित गर्न मौलिक हकहरूले महत्वपूर्ण प्रबन्ध गरेका छन् । समानताको हक (धारा १८) मा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टिले पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिनेछैन भनेर नीति र अवसरको विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक मानिएको छ । त्यस्तै धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वास्तविक पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकको सामानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुन पाउने हक छ । धारा ४३ मा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक रहने उल्लेख छ । 

संविधानका मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्त क्रियाशील गराउन बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुुपर्छ । नेपाल सरकारले सीमित रूपमा लक्षित कार्यक्रम र नीति कार्यान्वयन गरे पनि ती कार्यक्रम पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रले महसुस गर्ने गरी लाभ दिन सक्षम छैनन् । यसको दृष्टान्त अवसर उपयोग, आय तथा विकास सूचकांक आदिबाट देख्न सकिन्छ । विकास मापन गर्ने स्वीकार्य आधार मानव विकास सूचकांक हो, जसमा काठमाडौंको स्थिति ०.६३२ हुँदा सबैभन्दा तल परेको जिल्ला बाजुराको स्थिति ०.३६४ रहनु भौगोलिक रूपमा विकास समन्यायिक छैन भन्ने प्रमाण हो । प्रदेशगत रूपमा बागमतीको स्तर सबैभन्दा माथि (०.६६१) छ भने सबैभन्दा तल मधेशको (०.५१०) छ । लैंगिक विकास सूचकांकमा नेपालको औसत स्तर ०.८८६ मा पुगेको छ ।

बागमतीमा ०.९२९ कायम भई राम्रो स्थिति रहेको देखिन्छ भने मधेशमा ०.७८६ भई न्यून स्तरमा रहेको देखिन्छ । लैंगिक असमानता सूचकांकमा कर्णाली प्रदेशमा (०.५८८) सबैभन्दा बढी असमानतामा र बागमती (०.४५७) मा न्यून असमानता रहेको देखिन्छ । सक्षरताको राष्ट्रिय स्तर र महिला साक्षरतामा सुधार भए पनि मधेश प्रदेश, त्यसमा पनि रौतहट जिल्ला सबैभन्दा पछाडि रहेको देखिन्छ । गरिबी सूचकमा राष्ट्रिय औसत २०.२३ प्रतिशत रहेकोमा गण्डकीको स्तर ११.८८ र कर्णालीको २६.६९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । आयस्तरमा पनि गण्डकी एक हजार ५५७ अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष भई अन्य प्रदेशभन्दा माथि छ भने कार्णाली एक हजार १६६ भई सबैभन्दा तल छ । औद्योगिक लगानी बागमतीमा ३६.९ प्रतिशत हुँदा कर्णालीमा पाँच प्रतिशत मात्र छ । ११ जिल्लामा अहिलेसम्म ठुला उद्योग स्थापना भएकै छैनन् । असमानताको जातीय, वर्गीय, प्रादेशिक र भौगोलिक स्वरूप भिन्न छ । यो असमानता रहनुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा, आर्थिक गतिविधि, रोजगारी, प्राकृतिक विपत्को जोखिमको अवस्था आदि प्रमुख रूपमा जिम्मेवार देखिन्छन् । 

राज्य सबै नागरिकको साझा अभिभावक हो । समाजका सबै व्यक्ति, वर्ग र भूूगोलमाथि न्याय गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । वञ्चितिमा परेका कमजोर वर्ग र क्षेत्रलाई विशेष अवसर दिएर नै राज्यको सामाजिक न्यायको भूमिका पूरा हुुन सक्छ । यस्तो वर्ग, क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नु र लामो समयदेखि सांस्कृतिक लाभबाट वञ्चितिमा परेकालाई क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य हो । सबै मानिस जन्मँदा समान छन्, असमानता परिवारको अवस्था, परिवेश र शासकीय कमजोरीका कारण मात्र सिर्जिएको हो । राज्यले अवसरको निर्माण र वितरणलाई न्यायपूर्ण बनाएर न्याय दिनुपर्छ । यो नै लोकतन्त्रको आशय हो । लोकतन्त्रको वितरण नै अवसर तथा सेवाको न्यायपूर्ण वितरण हो । लोकतान्त्रिक मुलुक कोही पछि नपरून् भन्ने सिद्धान्तमा आफ्नो क्रियाशीलता बढाइरहेका छन् । 

बजेट नै यस्तो आधार हो, जसले विनियोजन न्यायका साथ सामाजिक–आर्थिक असमानता हटाउने भूमिका खेल्छ । सरकारले राज्यस्रोतको विनियोजन खास सिद्धान्तमा रहेर गर्नुपर्छ, जसले पिछडिएको क्षेत्र र वर्गलाई अवसर र न्याय दिन सकोस् । बजेट राज्यको स्रोतलाई कानुनी औपचारिकतामा विभाजन गर्ने माध्यम होइन, यो सबै वर्ग, क्षेत्र र भूूगोललाई न्याय वितरण गर्ने आधार हो । नीतिप्रभावी व्यक्ति भएका स्थानमा मात्र विनियोजन प्राथमिकता दिने परिपाटीले आर्थिक–सामाजिक न्याय कामय छैन भने स्थानीय सम्भावनाको उपयोग पनि हुन सकेको छैन । बाजुरा विकास सूचकमा सबैभन्दा पछि छ, कर्णालीका जिल्ला पछि छन् भनेर नै पिछडिएको क्षेत्रको अवधारणा विकास गरिएको हो । यदि बजेटले त्यहाँ प्राथमिकता दिएन भने पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गर्नु, अल्पसंख्यक घोषणा गर्नु, लैंगिक न्यायको नीति बनाउनुको अर्थ रहँदैन । नीतिलाई वित्तले समर्थन गरे मात्रै यस्ता नीति घोषणा उपलब्धिमा पुुग्छन् । कर्णाली वा बाजुराको सम्भावना उपयोग हुन सके आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, राष्ट्रिय विकास र सम्बन्धको आधार पनि दह्रिलो बन्छ । सामाजिक लोकतन्त्रमा सामाजिक बजेट (सोसल बजेटिङ) लाई महत्व दिइन्छ, न कि राजनीतिक बजेटलाई । यसर्थ विनियोजन न्याय सामाजिक लोकतन्त्र र न्यायको औजार हो । सामाजिक उपयोगिताको सिद्धान्तअनुसार सोसल बजेटिङ गर्नुपर्छ, अनि मात्र विनियोजन न्याय प्राप्त हुन्छ । विनियोजन न्यायका दुुई आयाम छन्, पहिलो– सार्वजनिक स्रोतको न्यायपूर्ण विनियोजन, दोस्रो– नीति विनियोजन । पहिलो आधारबाट राज्यले अवसर वितरणमा न्याय गरेको महसुुस भई सर्वसाधारणले सरकारलाई विश्वास गर्न पुुग्छन् । दोस्रो आधारबाट विभिन्न क्षेत्रका सीप, साधन र सम्भावना उपयोग हुने वातावरण निर्माण भई समृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुन्छ । 

नेपाल सरकारले दसौँ योजनादेखि आयोजना प्राथमिकीकरणका सिद्धान्त तय गरी विनियोजन न्यायलाई अपनाउने प्रयास गरेको थियो । मुलुक द्वन्द्वमा फसेपछि विनियोजन न्यायको समस्या अरू गहिरियो । किनकि, गरिबी र वञ्चितिले द्वन्द्व बढाएको थियो, द्वन्द्वले गरिबी विस्तार गरेको थियो । गरिबी–द्वन्द्वको दुश्चक्रले मुलुकले आर्थिक, सामाजिक र शासकीय भार बोक्नुपर्‍यो । त्यसपछि जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थिति, मानव विकास र विकास अन्य सूचक, सेवा प्रवाहको स्थिति, विशेष क्षेत्र वा वर्ग लक्षित आधार तय गरेर वार्षिक विकास कार्यक्रम तय गर्ने कार्य सुरु भएको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा राजनीतिक लोकप्रियता र नीतिगत लाभ हडप्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पायो । विनियोजन न्याय झनै पाखा पर्‍यो । खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष भएको समयमा विनियोजन न्यायका आधार बनाउने उपयुक्त समय थियो, कम्तीमा चुनाव क्षेत्रकेन्द्रित बजेट लुछाचुँडीको अवस्था थिएन । तर, त्यो अवसर पनि विनाउपलब्धि गुम्यो । 

यसरी सबै समयलाई गुमेको अवसर र आरोप संस्कृतिबाट लिँदै गइयो भने न्याय, विकास, लोकतन्त्र, समावेशिता सबै भन्ने विषय मात्र बन्न पुुग्छन् । भुल्न नहुने के हो भने राज्य सबैभन्दा नैतिक संस्था र यसका पदाधिकारी नैतिक पात्र हुन् भन्ने सिद्ध हुने गरी साधनस्रोतको विनियोजन गर्नुपर्छ । विकासका अवसरमा कोही पछि पर्नुु हुन्न, राज्यका साधनमा सबैको समान दाबी छ र सबैको पहुँच पुग्नु पनि पर्छ । नीति प्रभाव र आवाजका आधारमा साधन विनियोजन गर्दा असमानता त बढ्छ नै, अन्याय पनि विस्तार हुन्छ । विनियोजन आग्रहरहित बनाउनु न्याय गर्नु त हुँदै हो, जनताको विश्वास जित्नु पनि हो । राजनीतिक कार्यकारीका लागि आफ्नै विवेकप्रति न्याय दिनु हो । यो नै सुशासनको जग हो । 

(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)