संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यलाई ३ प्रश्न

पूर्वन्यायाधीश फोरमले भनेजस्तै देश साँच्चै स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख भएको हो ? 
मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । सामान्यतः राज्य स्वेच्छाचारी छ या छैन भनेर मापन गर्न राज्यका प्रमुख अंगहरू संविधान र विधिअनुसार चलेका छन् कि छैनन्, जनअपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढेका छन् कि छैनन् भनेर हेनुपर्ने हुन्छ । अहिले कानुन प्रयोगमा एकदमै विभेद भइरहेको देखिन्छ । शक्तिमा भएका र उनीहरूनिकटलाई कानुनले छुँदै नछोएको र शक्तिबाहिर हुनेमाथि चाहिँ व्यापक धरपकड भइरहेको देखिन्छ । नागरिक समाज र मिडियाका जायज प्रश्नलाई सम्बोधन नगर्नुले पनि राज्य स्वेच्छाचारी बन्दै गएको भन्ने मतलाई पुष्टि गर्न बल पुगेको देखिन्छ । 

फोरमले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनुले के संकेत गर्छ ?
राज्यको एउटा अंगको प्रभाव अर्कोमा पनि देखिँदो रहेछ । कार्यपालिकामाथि अंकुश लगाउनुपर्ने व्यवस्थापिका आफैँ कार्यपालिका र त्यसका सञ्चालकहरूको छायामा परेको देखिन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका कर्तव्यबाट विमुख भएको अवस्थामा नागरिकमा आशा जनाउने भनेको न्यायपालिकाले हो । कतिपय मुद्दामा न्यायपालिका पनि संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गराउने दायित्वबाट विमुख भएको हो कि जस्तो देखिन थालेको छ ।   

यस्तो स्वेच्छाचारितालाई रोक्ने विधि के हुन सक्ला त ?
सबैभन्दा पहिले आफैँले आफ्ना आचरण सच्याएर आफैँलाई रोक्नुपर्ने हो । लोकतन्त्रमा सबै कुरा कानुनमा लेखिएको हुन्छ नै भन्ने छैन । अलिखित कानुन र आचरण पनि हुन्छन् । तिनको परिपालना आफैँले गर्ने हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आफ्नो कर्तव्यबाट ‘डिरेल’ भएको अवस्थामा त्यसलाई एउटा त कानुनी संयन्त्रबाटै ‘करेक्सन’ गर्नुपर्ने हो । त्यसबाट सम्भव नभएमा जनताबाट मतदानमार्फत पनि करेक्सन गर्न सकिन्छ । यस्ता विधि पनि निष्प्रभावी भएमा जनताले अहिले शासनमा रहेका पात्रहरूको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।