पूर्वन्यायाधीश फोरमले भन्यो– देशको शासन व्यवस्था स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख भयो

कानुनी शासनको व्यावहारिक पक्ष इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको टिप्पणी

देशको शासन व्यवस्था स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख भएको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरूले चिन्ता जनाएका छन् । कानुनी शासनको व्यावहारिक पक्ष इतिहासकै सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा पुगेको उनीहरूको ठहर छ ।

‘मुलुकको शासन व्यवस्था कानुनअन्तर्गत अनुशासित, उत्तरदायी र मर्यादित हुँदै जानुको सट्टा स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुँदै गएको कारण कानुनी शासनको व्यावहारिक पक्ष इतिहासको सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा पुग्न गएको टड्कारो रूपमा देखिँदै छ,’ कानुन दिवसका अवसरमा पूर्वन्यायाधीश फोरमका तर्फबाट अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार चल्न नसक्दा राज्यका तीनवटै अंग ह्रासोन्मुख रहेको पूर्वन्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ । कार्यपालिका (सरकार) स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोजिरहेको, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने कार्यमा व्यवस्थापिका (संसद्) उदासीन रहेको र स्वच्छ सुनुवाइका आधारभूत मान्यताको संरक्षणमा वेलावेलामा न्यायालय पनि चुकिरहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । 

‘विधिको उचित प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी शासन व्यवस्था सञ्चालनको नाममा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने व्यवस्थापिका आफ्नो संवैधानिक दायित्वप्रति सचेत रहनुपर्नेमा सोतर्फ उदासीन हुँदै गएको देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षणमा न्यायालयको भूमिका पनि अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको फोरमले जनाएको छ । ‘न्यायिक निश्चितता, एकरूपता र प्रभावकारिता देखिने गरी नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षण तथा कानुनी शासनको अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्ने कर्तव्य बोकेको न्यायपालिका संवैधानिक भूमिकाको निर्वाहमा अपेक्षाकृत रूपमा कमजोर देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

फोरमले गम्भीर संवैधानिक व्याख्या जरुरी रहेको मुद्दाहरूमा समेत अदालतको व्यवहार त्यसअनुरूप नदेखिएको भन्दै यसबाट जनआस्थामा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘राष्ट्रिय महत्वका गम्भीर विवादहरू लामो समयसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहनु, कुनै विवाद अत्यन्त छोटो समयमा टुंग्याउनु र कुनै विवादको सुनुवाइ अस्वाभाविक रूपमा लम्बिन जाँदा न्यायपालिकाबाट समान व्यवहार गरेको अनुभूति हुन सक्दैन, जसको असर न्यायपालिकाको जनआस्थासमेतमा पर्न जान्छ,’ विज्ञप्तिमा छ । 

अदालतले गत वर्ष न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको रिटलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगरी खारेज गरिदिएको थियो । जसपछि पुनः यो विषय संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको छ । यस्ता कुरा बढेको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या हुन आवश्यक हुन्छ । तर, कतिपय त्यस्ता विवादमा कारण देखाऊ आदेश नै जारी नगरी एकल इजलासबाट टुंगिने पद्धतिले न्यायिक विकृति बढ्न गएको छ ।’

त्यस्तै, रित नपुगेको कुराबाहेक विवादको सारभूत विषयमा टेकेर रजिस्ट्रारबाट दरपीठ गर्ने प्रचलन बढेको विषयमा फोरमले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यस्तो कार्यले सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच प्रभावकारी तवरले हुन नसकेको तथा यसमा सुधारको आवश्यकता देखिएको पूर्वन्यायाधीशहरूले औँल्याएका छन् । 

नयाँ संविधान लागू भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि देशमा कानुनको सर्वोच्चता स्थापित हुन नसक्दा नागरिकलाई भावी पुस्ताप्रति चिन्तित बनाएको पूर्वन्यायाधीशहरूले उल्लेख गरेका छन् । ‘कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताको साथ वर्तमान संविधान लागू भएकोमा दसौँ वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुकमा कानुनको सर्वोच्चता स्थापित हुन नसक्नुले सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता आफ्नो र भविष्यका सन्ततिप्रति गम्भीर रूपमा चिन्तित र व्यग्र हुन पुगेको हामीले महसुस गर्दै आएका छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

राज्य सञ्चालकहरूबाट नागरिकका नैसर्गिक हकहरू कुण्ठित हुँदै स्वेच्छाचारिताले थप प्रश्रय पाउने फोरमले औँल्याएको छ । ‘नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक, मौलिक तथा अन्य कानुनी हकहरू कानुनको यथोचित विधि र प्रक्रियाबेगर हनन हुन नसक्ने प्रत्येक मानिसमा अन्तर्निहित जन्मजात अधिकार हुन्,’ अध्यक्ष सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्य व्यवस्था सञ्चालनका नाममा सरकार सञ्चालकहरूबाट नागरिकका नैसर्गिक हकहरू कुण्ठित गरिएमा विधिको शासन नै ह्रासोन्मुख हुन गई स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने थप सम्भावना बढ्दछ ।’

कतिपय अनुसन्धान, पक्राउ र अभियोजन पनि कानुनको मर्मविपरीत

पछिल्लो समय फौजदारी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय कर्तव्य निर्वाह गर्न असफल हुँदै गएकोमा पनि पूर्वन्यायाधीशहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वच्छ सुनुवाइका आधारभूत मान्यताको संरक्षण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘फौजदारी कानुनको प्रयोगद्वारा वैयक्तिक स्वतन्त्रता नियन्त्रणमा लिइएको विषयमा न्यायपालिकाले केही औपचारिकता मात्र पूरा नगरी विधिको उचित प्रक्रियाको अवलम्बन गरी स्वच्छ सुनुवाइका आधारभूत मान्यताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा कतिपय अवस्थामा सो भए–गरेको देखिँदैन,’ न्यायाधीश फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

कानुनविपरीत भइरहेका गतिविधिले विधिको शासन कमजोर हुँदै गएको पूर्वन्यायाधीशहरूको भनाइ छ । ‘कतिपय कसुरका सम्बन्धमा गरिएका अनुसन्धान, तहकिकात, गिरफ्तारी र अभियोजन कार्य प्रचलित कानुनको मर्मविपरीत भई स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुँदै गएकाले विधिको शासन कमजोर हुँदै गएको महसुस हुन थालेको छ,’ उनीहरूले भनेका छन् । अदालतको व्यवहारले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको फोरमले जनाएको छ । ‘प्रमाण बुझ्ने वा मिसिल झिकाउने वा अन्य आदेशबमोजिमको काम सम्पन्न गरी प्रस्तुत मुद्दा यसै इजलासमा पेस गर्नू भन्नेजस्ता आदेश हुने गरेको पाइएकोले पनि न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अपराध अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने वा पक्राउ परेकालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिँदा केवल औपचारिकता हेर्न नहुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसका लागि न्यायाधीशहरूले उचित र पर्याप्त आधार हेर्नुपर्ने अन्यथा फौजदारी कानुनको दुरुपयोग भइरहने ठहर फोरमको छ । 

‘नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता संरक्षणको प्रभावकारिताले नै अदालतप्रतिको जनआस्थाको मापदण्ड निर्धारण गर्दछ । विकल्प रहेसम्म व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै फौजदारी न्याय प्रशासन सञ्चालन हुनु नै विधिको शासनको मर्म हो भन्ने कुरा सबै न्यायाधीशले हृदयंगम गर्नुपर्ने आजको समयको माग हो भन्ने यस फोरमको निचोड रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।