जगदुल्ला जलविद्युतकाे टेन्डर विवादमा उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो 

डोल्पामा प्रस्तावित १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्कामा मिलेमतो भएको भन्दै टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपर्ने मागसहित दायर रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङको एकल इजलासले मंगलबार आगामी ३० वैशाखमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो। यससँगै २५ वैशाखमा खोल्न लागिएको सो ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ । 

टेन्डर प्रक्रियामा बदमासी भएको भन्दै इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन (एसआइएल–थ्री एचसी)ले सोमबार रिट दायर गरेको थियो । उच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत टेन्डर प्रक्रिया अघि  बढाइएको भन्दै एसआइएल–थ्री एचसीले रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।    

उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के–कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? हुनु नपर्ने भए कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई स्वयं आफैँ वा कानुनअनुसारका प्रतिनिधिमार्फत यो आदेशसहितको म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई यस अदालतमा उपस्थित हुनू ।’ 

फर्जी कागजपत्रलाई स्वीकृत गरिएको र गोप्य दररेट पहिले नै सार्वजनिक गरिएको हालको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न परमादेशको माग गरी सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सनले उच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा छानबिन गरिरहेका वेला उच्चमा रिट परेको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयको वेबसाइट नै ह्याक गरेर आफूहरूको आर्थिक प्रस्ताव ‘लिक’ गरिएको आशंका गर्दै सोही कम्पनीले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको थियो ।

उच्च अदालतमा सोही विषय जिकिर गरिएको छ । ‘प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा योग्य ठहर गरिएका बोलपत्रदाताहरूको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन नहुँदै न्यूनतम मूल्यांकित हुन सक्ने बोलपत्रदाताको पहिचान भइसकेकाले सार्वजनिक खरिदको विश्वसनीयता र स्वच्छताको मर्मप्रतिकूल रहेकाले बोलपत्रका काम बदर गरिनुपर्छ,’ रिटमा भनिएको छ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासहितको मिलेमतोमा ठेक्काको प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएको चिनियाँ कम्पनी ज्याङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसनलाई ठेक्का दिन लागिएको आरोप लाग्दै आएको छ । सो कम्पनीले हालसम्म जलविद्युतकाे काम नै नगरेको र अन्य कम्पनीले अफ्रिकी देशमा गरेको कामलाई सो कम्पनीको भनेर ठेक्का दिन लागिएको भन्दै प्राविधिक रूपमा छनोट भएको अर्काे चिनियाँ कम्पनी सिनोहाइड्रो कर्पाेरेसनले नै सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो । 

२४ वैशाखमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने भनिए पनि पहिले नै आर्थिक प्रस्ताव बाहिरिएपछि ठेक्का प्रक्रिया नै विवादमा फसेको हो । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना स्रोतका अनुसार ज्याङ्सी कन्स्ट्रक्सनले १२ अर्ब १५ करोड तथा सिनोले १३ अर्ब १४ करोडको प्रस्ताव गरेको छ । ज्याङ्सीले नक्कली कागजपत्र पेस गरेर प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराइएकाले ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न निर्माण व्यवसायीले माग गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी गरेका छन् । 

जगदुल्लाकै ठेक्कामा मन्त्रालयमै चेक लेनदेन गरेको आरोप यसअघि ऊर्जामन्त्री खड्कामाथि लागेको थियो । विवादपछि त्यतिवेला ठेक्का रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पनि विवादमा तानिएको छ ।