६६१ परियोजनालाई सस्तो ब्याजको स्टार्टअप कर्जा

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारले ६ सय ६१ परियोजनालाई सहुलियत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा दिने भएको छ । सोमबार औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले ६ सय ६१ परियोजनालाई स्टार्टअप कर्जाका लागि सिफारिस गरेको हो । सोही आधारमा अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सम्बन्धित परियोजनालाई २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्नेछ ।

गत आवमा प्रतिष्ठानले एक सय ८३ जनालाई सिफारिस गरेकोमा एक सय ७५ परियोजनाले यस्तो कर्जा पाएका थिए । अन्यले स्वइच्छाका कारण कर्जा लिएका थिएन । केही परियोजना कालोसूचीमा परेका कारण पनि कर्जा पाउन सकेका थिएनन् । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न प्रतिष्ठानले गत ११ भदौमा २१ दिने सूचना निकाल्दै प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा पाँच हजार एक सय ५८ परियोजनाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तोकिएको मापदण्डका आधारमा प्रस्तुतीकरणका लागि एक हजार तीन सय १४ परियोजनालाई सर्टलिस्ट गरिएको थियो । उनीहरूले २८ पुसदेखि ११ चैतसम्म प्रस्तुति दिएका थिए । 

सोही प्रस्तुतिका आधारमा ६ सय ६१ परियोजनालाई कर्जाका लागि सिफारिस गरिएको प्रतिष्ठानले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । सोही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसले उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्् । ‘यस आर्थिक वर्षमा युवाहरूले सञ्चालन गरेका ६ सय ६१ परियोजना स्टार्टअप कर्जाका लागि छनोट भएका छन् । उद्यमशीलता र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको नीतिअनुरूप औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले आज सूचना जारी गर्दै ६ सय ६१ उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जाका लागि सिफारिस गरेको छ । 

अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थित भई पाँच हजार एक सय ५८ उद्यमीले दर्ता गरेका प्रस्तावमध्येबाट एक हजार तीन सय १४ उद्यमी परियोजनाको प्रस्तुतीकरण गरेकामा ६ सय ६१ वटा छनोट भएका हुन् । उनीहरूले २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् । यसले उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुग्नेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सम्बन्धित परियोजनालाई कर्जा प्रदान गर्नेछ । कर्जा प्रवाह राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गरे तापनि रकम भने सरकारको नै हुनेछ । सरकारले बैंकलाई रकम दिनेछ, त्यसबाट बैंकले सिफारिसमा परेका परियोजनालाई कर्जा दिनेछ ।  

यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सरकारले यो वर्ष एक अर्ब बजेट छुट्याएको छ । त्यसमा करिब ३० करोड रुपैयाँसम्म सञ्चालन र तालिममा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । प्रतिष्ठानले छुट्याएको बजेटमा ३ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च गर्न पाउनेछ । यसैगरी कर्जाका लागि छनोट भएका परियोजनालाई व्यावसायिक तालिम पनि दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा झन्डै ३० करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि बाँकी ७० करोड रुपैयाँ रकम कर्जाका रूपमा वितरण गर्न सक्ने पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।