- वि.सं Invalid date format
गत असोजको बाढीपहिरोमा परेका बस्ती तथा संरचनाको अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । उता, गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपत् नै नभएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धाविना ठेक्का लगाएर काम गर्न गृहजिल्ला कञ्चनपुरमा विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको सिफारिस गरेका छन् ।
आइतबार बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३१औँ बैठकबाट मन्त्री लेखकले महाकाली नदीको बालुवा तथा माटो निकाल्नका लागि विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गराएका हुन् । बैठक उनकै अध्यक्षतामा बसेको थियो । गत भदौ तेस्रो साता महाकाली नदीमा आएको बाढीले चारलेन पुलको करिब तीन सय मिटर पहुँचमार्ग भत्काएको थियो ।
विपत्मा समेत राजनीतीकरण गर्दै मन्त्री लेखकले नियमविपरीत सो निर्णय गराएका हुन् । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैठकले निर्माणाधीन महाकाली पुल, पुलको पहुँच मार्ग र भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नं. ११, १२ र १३ को बस्ती तथा दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाको वडा नं. ३, ८, ९ र १० का बस्तीहरूलाई संरक्षण गर्न उल्लेखित क्षेत्रलाई विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ (१) बमोजिम घोषणा भएको मितिले तीन महिनाका लागि विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।’
यो निर्णय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रावधानविपरीत रहेको प्राधिकरणकै अधिकारी बताउँछन् । ऐनको दफा ३२ मा भनिएको छ, ‘नेपालको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपत् उत्पन्न भए विपत् संकटग्रस्त घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकी विपत् संकटग्रस्त घोषणा गर्नेछ ।’ ऐनमा प्रस्ट रूपमा गम्भीर प्रकृतिको विपत् उत्पन्न भएमा भनिएको छ ।
तर, गृहमन्त्री लेखकले गम्भीर विपत् नरहेको अवस्थामा नै यसरी ऐनविपरीत आफ्नो गृहजिल्लामा बजेट लैजान यस्तो निर्णय गराएको स्रोत बताउँछ । ‘यसबाट एकातर्फ बजेटको दुरुपयोग भएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अर्काेतर्फ यसरी संकटग्रस्त क्षेत्रकै दुरुपयोग हुँदा दातृ निकायहरूको समेत विपत्को सहयोगमा विश्वास घट्ने जोखिम छ ।’ अहिले काम नगरे बर्खामा विपत् आउन सक्ने भन्ने तर्क गरेर मन्त्री लेखकले सो निर्णय गराएको स्रोत बताउँछ ।
पुलको माटो र बालुवा निकाल्न नियमित ठेक्काबाटै काम गर्न सकिने भए पनि समयमा काम नगरेर वर्षा लागेपछि विपत्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सिधै काम गराउन लागिएको हो । यसरी काम गर्दा ठेक्कामा जानुपर्दैेन । आफूनिकट ठेकेदारलाई काम दिएर भुक्तानी दिने योजना छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीले जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिबाटै सो क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस आएकाले कार्यकारी समितिको बैठकबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘अहिले पुलको माटो र बालुवा ननिकाल्दा बर्खामा कटानको जोखिम हुने भएकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस भएको हो,’ उनले भने ।
कानुनअनुसार नमिल्ने भएपनि गृहमन्त्रीकै दबाबमा सो निर्णय भएको स्रोत बताउँछ । प्राधिकरणमा मन्त्री लेखक आफ्नै पार्टीका पूर्वकार्यकर्ता दिनेश भट्टलाई गत महिना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेर आलोचित भएका थिए । आइतबारको कार्यकारी समितिमा सहरी, स्वास्थ्य तथा संघीय मामिलामन्त्रीसमेत सदस्य हुने प्रावधान भए पनि आइतबारको बैठकमा अन्य मन्त्रीहरू सहभागी थिएनन् । जसकारण गृहमन्त्रीले एकलौटी रूपमा निर्णय गराएका हुन् ।
गत वर्षको जाजरकोट भूकम्प तथा गत असोजको बाढीपहिरो क्षतिग्रस्त सडक तथा अन्य संरचना पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएकोमा सरकारप्रति प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारण रुष्ट रहेका वेला गृहमन्त्री भने आफ्नै जिल्लामा मात्र केन्द्रित भएका छन्, त्यो पनि कानुन मिचेर ।
