गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण छानबिनको माग गर्दै कोशी सरकारलाई एकीकृत समाजवादीको ज्ञापनपत्र

झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रकरण छानबिन गर्न माग गर्दै एकीकृत समाजवादीले कोशी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

आइतबार एकीकृत समाजवादी कोशी समिति अध्यक्ष सरिता खड्का, पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलगायतको टोलीले भूमि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको समेत भएकाले हाल प्रश्न उठिरहेको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गाका विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

यसैगरी, आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणलाई चासो दिँदै एकीकृत समाजवादीले ज्ञापनपत्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। कोशीमा अझै १७.१९ प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश भएको र १८.३० प्रतिशत पूर्ण बेरोजगारको अवस्थामा रहेकाले पुरानै परम्पराबाट सञ्चालन हुने शासन प्रणालीले प्रदेशलाई प्रगतितर्फ लान नसक्ने उल्लेख गर्दै आगामी वर्षका लागि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समाजवादउन्मुख हुनुपर्ने माग गरेको छ।

पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नियामक निकायहरूको बिचमा समन्वय कायम गरी एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन पनि माग गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा पूर्णतः डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न, विकास निर्माणलाई सहज, सरल र सर्वसुलभ ढंगबाट प्रवाह गर्न जिल्लास्तरमा कार्यालय विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि एकीकृत समाजवादीले गरेको छ।

यसैगरी, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नुपर्ने, गुणस्तर ग्यारेन्टीको अनुगमन निरीक्षण गर्न शक्तिशाली संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, फजुल खर्च कटौती गरी मितव्ययी रूपले सरकार सञ्चालन गराउनुपर्ने कृषिमा वैज्ञानिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, कृषिसँग सम्बन्धित सूचनाको जानकारी सर्वसुलभ बनाउन मोबाइल एप्सलगायतका सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने, बिउ, सिँचाइ, मल, बिजुली आदिमा पर्याप्त अनुदान, सस्तो कृषि ऋण प्रदान गर्नुपर्ने र प्राविधिक सेवा बिमासहित सबै बाली–वस्तुको समर्थन–मूल्य निर्धारण र उत्पादित बाली–वस्तु बिक्रीको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

प्रत्येक पालिकामा माटो परीक्षणशाला हुनुपर्ने, प्रदेशमा सम्भावना भएका अलैँची, अल्लो, अम्लिसो, रुद्राक्ष, अदुवा, चियालगायत नगदेबालीको बजार तथा बिक्री मूल्यको ग्यारेन्टी तथा बजारीकरणको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, कृषिलाई यान्त्रीकरण गर्न र सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनपर्ने माग एकीकृत समाजवादीले गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा र खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा देखिने गरी द्रुत गतिमा कामहरू अगाडि बढ्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ।