अन्तरदेशीय पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने नीतिमा कति छ प्रगति ?

आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता बढाउने विषय प्राथमिकतामा परेको छ । ०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीयताका प्रत्येक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह थप्ने योजना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्दै आए पनि सशक्त कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यसपालि राखिएको अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता वृद्धिको नीति भने एक वर्षअघिबाट कार्यान्वयन भइरहेकाे छ । भारतले आफ्नै लगानीमा पश्चिम बंगालको सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन बनाइदिने सम्झौता गत असोजमै भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको अन्तरदेशीय पाइपलाइन भन्नाले यही सिलगुडी–झापा क्रस बोर्डर पाइपलाइन हो ।  

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले सिलगुडी–झापा पाइपलाइन निर्माणको लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर) लाई अन्तिम रूप दिएको बताए । ‘डिपिआर र थ्रिडी डिजाइनको काम करिब सकिएको छ, अब चाँडै टेन्डर खोल्ने काम हुने जानकारी आइओसीबाट प्राप्त भएको छ,’ भट्टले भने ।

असोजमा भएको सम्झौताअनुसार ५० किलोमिटरमध्ये भारततर्फ ३६ किलोमिटर र नेपालतर्फ १४ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याइनेछ । यसको लागत चार अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । आइओसीको डिपिआर सकिएपछि यकिन लागत थाहा हुने निगमले जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको भण्डारण क्षमता वृद्धिसम्बन्धी योजना पनि भारतकै लगानीमा निर्माण हुन लागेको परियोजनाअन्तर्गत हो ।

भारतले झापा र चितवनमा ठुला भण्डारण निर्माणमा आर्थिक तथा  प्राविधिक सहयोग गर्ने सम्झौता पनि गत असोजमै भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार सिलगुडीबाट पाइपलाइनमार्फत आएको पेट्रोलियम पदार्थ झापाको चारआलीमा भण्डारण गृह बनाएर खसाल्ने योजना छ । यहाँ १८ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह बनाइने र ६ अर्ब ८६ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । निगमका अनुसार चारआलीमा पेट्रोलको ६ हजार ६ सय किलोलिटर र डिजेलको १२ हजार तीन सय किलोलिटरको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । निगमको यहाँ २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गा छ । 

भण्डारण क्षमता वृद्धिको अर्को योजना चितवनमा छ । यहाँ पनि सात वर्षअघि नै निगमले जग्गा किनिसकेको छ । चितवनमा ९१ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण हुने र  नौ अर्ब ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । भण्डारण क्षमता निर्माणको खर्च निगमले व्यहोर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, लागतबापतको रकम निगमले आइओसीलाई दिने र आइओसीले नै सबै टेन्डर प्रक्रिया अपनाएर परियोजना सम्पन्न गर्न मोडालिटी छ । यहाँ सबैभन्दा ठुलो भण्डारण क्षमता तयार गर्नेक्रममा पेट्रोल ३३ हजार किलोलिटर, डिजेल ४६ हजार पाँच सय किलोलिटर, मट्टीतेल १६ सय किलोलिटर र हवाई इन्धन १० हजार ८ सय किलोलिटरको स्टोरेज बन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

चितवनमा समेत पाइपलाइनबाटै इन्धन ढुवानी हुनेछ । आइओसीकै खर्चमा बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमिटर लामो पाइप बिछ्याएर तेल ल्याउने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ । अमलेखगन्ज डिपोसम्म ०७५ बाटै पाइपलाइनबाट तेल आइरहेको छ । त्यहीँबाट लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने निगमको योजना हो । यसको लागत तीन अर्ब ८७ करोड २० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यो लागत आइओसीले नै व्यहोर्नेछ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले निर्माण अघि बढेका दुईवटा पाइपलाइन र दुईवटा भण्डारण गृहको विषय सरकारको नीति–कार्यक्रममा समेटिँदा कार्यान्वयन गर्न थप सजिलो भएको बताए । ‘आइओसीको १५ अर्बभन्दा बढी लागत र साढे ९ अर्ब हाम्रो खर्चमा परियोजना अघि बढाउने गरी कामहरू भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘विगत लामो समयदेखि सरकारको समेत प्राथमिकतामा परेका नीतिहरूलाई अहिले धमाधम कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ ।’ पाइपलाइन विस्तार र भण्डारण क्षमता वृद्धिले पेट्रोलियम पदार्थको निर्वाध आपूर्तिमा सहजता ल्याउने विश्वास राखेको भट्टले बताए ।