
नेपालमा एक किसिमको सामाजिक क्रान्ति नै भएको छ, तर आर्थिक सुधार हुन नसक्दा नागरिकमा असन्तुष्टि चुलिन थालेको छ
दुई–तीन दशक हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा धेरै परिवर्तन देखिएका छन् । समाजमा जुन किसिमको सामाजिक संरचना थियो त्यो फेरिँदै गएको छ । समावेशीकरण, बहिष्करण, सामाजिक व्यवहार, शिक्षा, जनजातिका विषयमा निकै नै परिवर्तन भएको देखिन्छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकले पनि समाजका हरेक पक्षमा ठुलो परिवर्तन भएको देखाएको छ । पहिला नेपाल सरकारले जातिगत आधारमा तथ्यांक उपलब्ध गराउँदैन थियो, अहिले जातिगत रूपमा धेरै तथ्यांक उपलब्ध छन् । जसमा धेरै सकारात्मक पाटा छन् ।
०४० को दशकमा म समाजशास्त्र विभागमा भर्ना हुँदा काठमाडौंका कलेजमा मधेशका विद्यार्थी एकदमै कम थिए । मेरो कक्षामा म मधेशको एक्लो विद्यार्थी थिएँ । पढाइ सकेर समाजशास्त्र विभागकै पढाउन थालेँ, त्यतिवेला त्रिविमा मधेशबाट जागिर खाने दुईजना मात्र थियौँ । अहिलेको अवस्था फेरिएको छ ।
फेरिएको पारिवारिक संरचना
पारिवारिक संरचना पनि फेरिएको छ । पहिले पनि देश कृषिप्रधान नै थियो, अहिले पनि छ । तर, नेपालमा २० वर्षअघि धेरै नै संयुक्त परिवार हुन्थे । संयुक्त परिवार परिवर्तन भएर अहिले एकल परिवार प्रणालीमा समाज गएको छ । यसरी सामाजिक र पारिवारिक संरचनामा परिवर्तन आउनुको कारण शिक्षा नै हो । शिक्षामा एक किसिमको क्रान्ति नै भएको छ । म पढेको रौतहट दुर्गाभगवती गाउँपालिकाको स्कुलमा ५ देखि १० कक्षासम्म एकजना पनि छात्रा थिएनन् । अहिले तराईमा पनि छोरी मान्छेलाई पढाउने चलन निकै बढेको छ ।
पारिवारिक संरचनामा ठुलो परिवर्तन आएको छ । संयुक्त परिवारभन्दा एकल परिवार हुँदा छिटो प्रगति हुने गरेको देखिएको छ । संयुक्त परिवारमा जग्गा कम हुँदा आम्दानी घट्यो । उनीहरू अवसर खोज्दै बसाइँ सर्न थाले, काम खोज्नतर्फ लागे । जसकारण काठमाडौंलगायत सहरमा जनसंख्या बढ्दै गएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या घट्दै जान थाल्यो । रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम बढेको छ ।
पछिल्लो २० वर्षमा नेपाली समाजमा देखिएको सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन वैदेशिक रोजगारी हो । सरकारको तथ्यांकअनुसार अहिले औसतमा दैनिक एक हजार पाँच सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । अध्ययनका लागि जाने प्रवृत्ति पनि उस्तै बढेको छ । सन्तानलाई पढाउने क्रम बढ्यो, तर सरकारले रोजगारीको सिर्जना गर्न सकेन । जसकारण विदेश जाने क्रम देखिएको हो । यसका राम्रा–नराम्रा दुवै पक्ष छन् । वैदेशिक रोजगारीले रेमिट्यान्स त आइरहेको छ । तर, रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र मुलुकका लागि राम्रो हुँदैन भनेर अर्थशास्त्रीले भनिरहेका छन् ।
विदेश जाने लहरले देशमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका धेरै छन्, सक्रिय जनसंख्या कम छ । कृषि क्षेत्र धराशायी हुँदै गएको छ । कृषिमा जनशक्ति नै अभाव हुँदै गएको छ । उन्नत किसिमको व्यावसायिक कृषिका लागि वातावरण बन्न सकेको छैन ।
महिला सशक्तीकरण
२० वर्षअघिको समाज हेर्ने हो भने महिलाको साक्षरतादर एकदमै कम थियो । अहिले महिला शिक्षित भएसँगै प्रजननदर पनि घट्न थालेको छ । महिला र पुरुषमा समानता पनि बढ्दै गएको छ । करिब २० वर्षअघिसम्म त नेपाली सेनामा महिलालाई भर्ना नै लिइँदैनथ्यो । अहिले सेनामा महिलालाई पनि भर्ना लिइन्छ । यसमा एउटा पाटो माओवादीको सशस्त्र संघर्षको पनि योगदान छ । सशस्त्र संघर्षमा माओवादीले धेरै महिला लडाकुलाई प्रयोग गरेको थियो । अब बिस्तारै माथिल्लो पदमा महिला पुग्न थालेका छन् । नेपाल प्रहरीमा त उच्च तहमै पुगिसकेका छन् । निजामतीमा महिलाको संख्या धेरै छ । आरक्षणको व्यवस्थाले समाजमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ । शिक्षादेखि सरकारी रोजगारीसम्मको आरक्षणले महिलालाई सशक्त बनाएको छ । राजनीतिक तहमा पनि महिलाको सहभागिता बढिरहेको छ । राष्ट्रपति, सभामुखजस्ता पदमा महिला पुगेका छन् । प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमा महिला उपस्थिति उल्लेख्य छ । यसको मतलब फेरि नेपालमा विभेद पूरै हट्यो भन्न मिल्दैन । अहिले पनि समाजमा महिला तथा दलितमाथिको विभेद कायमै छ ।
अहिले पनि नेपालमा यस्ता दलित समुदाय छन्, जसले सामाजिक मात्र होइन, राजनीतिक र आर्थिक बहिष्कार भोगिरहेका छन् । पछिल्लो दुई दशकमा धेरै जातीय भेदभाव धेरै कम भएको छ । पहिलेजस्तो छोइछिटो हाल्ने अवस्था त छैन, तर तराईमा अहिले पनि दुईवटा समुदायलाई हुनेखाने जातले अझै आफ्नो घरमा छिर्न दिँदैनन् । यसमा परिवर्तन आउन बाँकी छ । दलित समुदायमा पनि डोर र हलखोर समुदाय सबैभन्दा धेरै जातीय विभेदबाट उत्पीडित छन् । यी समुदायका बालबालिका विद्यालय नै जाँदैनन् । विद्यालयमा यस्तो भेदभाव छ, त्यहाँ एउटै बेन्चमा राखेर पढाउने वातावरणसमेत अझै बनाउन सकिएको छैन । तर, चमार, दुसादलगायत दलित समुदायका बच्चा भने बिस्तारै विद्यालय जान थालेका छन् ।
दलित र जनजाति समुदायमा हामी पनि समान हौँ भन्ने भावना विकास हुँदै गएको छ । यसको कारण शिक्षामा पहुँच र पश्चिमा समाजको प्रभाव नै हो । विदेश जाने चलनले पनि नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ । विदेशमा गएर त बाहुन एउटा कोठामा, जनजाति एउटा कोठामा र दलित अर्काे कोठामा बस्न सम्भव छैन । कम्पनीमा सबै जातजातिका मान्छे बस्छन् र खान्छन्, तिनीहरू स्वदेश फर्किएपछि जातजातिको कुरामा फेरिएका छन् । मेरो पिएचडी जातीय विभेदको विषयमा थियो, धनुषामा गएर अध्ययन गर्दा वैदेशिक रोजगारीले गर्दा विभेद घटाउन धेरै सघाएको पाइएको थियो । छुवाछुत र जात केही होइन भन्ने बिस्तारै बढेको छ । नयाँ पुस्तामा अब हट्दै गएको छ । पछिल्ला दशकको यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
आर्थिक उन्नतिको पर्खाइ
आर्थिक दृष्टिकोणले बाहुन–क्षेत्री समुदाय सम्पन्न छन् भनिन्छ । तर, तराईमा बाहुन–क्षेत्रीभन्दा अन्य जाति सम्पन्न छन् ।
विडम्बना ! तल्लो जातको समुदायलाई खान पनि नपुग्ने अवस्था छ । जस्तो, तराईको मुसहर भूमिहीनको संख्या ठुलो छ । जबसम्म आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदैन तबसम्म विभेद कायमै रहन्छ । अहिलेको आवश्यकता आर्थिक क्रान्ति हो । आर्थिक क्रान्तिले मात्र सामाजिक परिवर्तन ल्याउँछ ।
मुलुकमा व्यवस्था फेरियो, शासकको अनुहार फेरियो, तर अवस्था बदलिएन । लोकतन्त्रदेखि अहिले गणतन्त्रसम्मको यात्रामा आर्थिक विकास प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।
भारतमै हेर्ने हो भने अहिलेको सरकार सम्पन्न वर्गको होइन । यसअघिजस्तो सम्पन्न वर्गका प्रधानमन्त्री छैनन् । गरिबी निवारणलाई नै केन्द्रमा राखेर नरेन्द्र मोदीले काम गरेका छन् । १० वर्षमा उनले सामाजिक संरचना र विपन्नतामा धेरै सुधार ल्याएका छन् । उनको जोड महिलाहरूको विकासमा देखिन्छ । छिमेकबाट पनि हाम्रा सरकारमा बस्नेहरूले सिक्नुपर्ने राम्रा कुरा धेरै छन् । दुर्भाग्य, सिकेनन् । यहाँ भाइ–भजितावादको मात्र विकास भइरहेको छ ।
लोकतन्त्र आएपछि बन्ने सरकारले आर्थिक क्रान्ति ल्याउँछ भन्ने जनताको ठुलो आशा थियो । तर, कसैले पनि सकेनन् । एक सांसदसँग ५०औँ बिघा जग्गा छ, भाइभारदारको नाममा जग्गा राखेका छन् ।
पहाडभन्दा मधेशमा जग्गाविहीन समुदाय धेरै छन् । धेरैलाई दुई महिना पनि आफ्नो खेतीले खान पुग्दैन । जग्गा नहुँदा १० महिना खानका लागि अरूको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । देशका मुखियाले यो कुरा बुझेका छन्, तर परिवर्तन ल्याउने इच्छा देखिन्न । जग्गाको विषयमा सरकारले पुँजीवादलाई नै प्रश्रय दिइरहेको हुँदा निमुखा वर्ग माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
भ्रष्टाचार र बढ्दो आक्रोश
समाजमा अहिले असन्तुष्टि र आक्रोश बढिरहेको छ । यसको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हो । कुनै सरकारले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्न नसक्दा जनताको आक्रोश बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा नातावाद मौलाएको छ । श्रीमतीलाई नै समानुपातिक कोटामा राखेर सांसद र मन्त्री बनाउने खेल देखिएको छ । अहिले समाज शिक्षित भइसकेको छ । नेताहरूको यस्ता गतिविधि जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । असन्तुष्टिको एउटा कारण यही हो ।
आक्रोशको अर्काे कारण आर्थिक असमानता हो । विपन्न वर्गले पाउनुपर्ने अवसर नेताका आसेपासेले मात्र पाइरहेका छन् । जसकारण हुने–खाने वर्ग झन् शक्तिशाली भइरहेका छन् भने विपन्न वर्ग झन्–झन् कमजोर भइरहेको छ । मध्यम वर्गभन्दा सम्पन्न र विपन्न वर्ग समाजमा देखिएको छ । यसले सरकारप्रति आमनागरिकमा असन्तुष्टि बढेको हो ।
तेस्रो, शिक्षाको पहुँच बढ्यो, तर रोजगारीको सिर्जना हुन सकेको छैन । पढेलेखेका मान्छेले पनि जागिर पाएका छैनन् । विदेशमा पढाउने विश्वविद्यालयले नै रोजगारी दिने गर्छन् । अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत देशमा यस्तो सिस्टम छ । नेपालमा एक त परम्परागत शिक्षा छ, राजा–महाराजाको इतिहास पढाउने गरिन्छ । त्यस्तो शिक्षा पढेर कहाँ प्रयोग गर्ने ? शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन टड्कारो भइरहेको छ । आत्मनिर्भर बनाउने शिक्षा प्रणाली आवश्यक छ ।
विपन्न वर्गका लागि एनजिओ खटाउने काम भयो, सरकारको उपस्थिति छैन । अब त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । तीनै तहका सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । यसले एक किमिसको असन्तुष्टि कम हुन्छ । खाली दिमागले खुराफाती कुरा सोच्छ, त्यो देशका लागि नै घातक हुन्छ ।
नेपालमा सबै क्षेत्रमा आन्दोलन बढिरहेको छ । सामाजिक परिवर्तनले देशमा आन्दोलन बढिरहेको छ । यो परिवर्तनको परिणाम हो । पहिला महिला आन्दोलनमा कमै देखिन्थे । नागरिकमा सचेतना बढेको छ । बंगलादेशमा यस्तै असन्तुष्टिका कारण सत्ताच्युत नै भयो । भ्रष्टाचारमा कमी भएन र शासनशैलीमा सुधार भएन भने समाजमा अझै असन्तुष्टि बढ्दै जानेछ ।