बिचौलियाको रजगज बढेको बढ्यै, जनता हेरेको हेर्‍यै

प्राधिकरणलाई घाटा हुने गरी बिचौलियाको स्वार्थअनुसार ४८०० मेगावाट किन्न पिपिए गर्ने निर्णय

दुई वर्षदेखि कुलमानले रोकेको पिपिए बिचौलियाको स्वार्थमा हितेन्द्रदेव आएलगत्तै खोल्ने निर्णय

बिचौलियाको बलमा सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएलगत्तै विद्युत् प्राधिकरण उनीहरूकै  स्वार्थमा चल्न थालेको छ । शाक्यले शपथ लिएकै दिन मंगलबार रातारात प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखेर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले निजी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउने निर्णय गरेका छन् ।

जबकि प्राधिकरणलाई घाटा हुने देखेपछि कुलमानले दुई वर्षदेखि पिपिए रोक्दै आएका थिए । प्राधिकरणले पिपिए गरेर विद्युत् खरिद गर्न सकेन भने आयोजनालाई जरिवाना तिर्नुपर्छ । विद्युत् खपत गर्न नसक्ने अवस्थामा जरिवाना मात्रै तिर्नुपर्ने भयो भने प्राधिकरणले ठुलो आर्थिक क्षति भोग्नुपर्ने जोखिम मूल्यांकन गरेर कुलमानले पिपिए रोक्दै आएका थिए । तर, शाक्यले मंगलबार कार्यकारी निर्देशकको शपथलगत्तै पदभार ग्रहण गरेपछि राति नै सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पहिलो बैठक राखेर पिपिए खुलाउने ठाडो निर्णय गराए ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले गत पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई देखाएर ठाडो निर्णय गराएका हुन् । उक्त मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । बैठकमा उपस्थित प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख राजन ढकालले आर्थिक दायित्वसँग जोडिएको विषय भएको भन्दै केही समय लिएर सरकारसँग पनि समन्वय गरी निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, मन्त्री खड्काले ‘मन्त्रिपरिषद्ले साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरिसक्यो, किन थप स्वीकृति चाहियो ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गर्दै पिपिए खुलाउने निर्णय गराएको स्रोतले बतायो । बैठकको माइन्युट भने हुन बाँकी छ ।

प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक सदस्य कपिल आचार्य यस्तो निर्णय गलत भएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले पिपिए गरेर विद्युत् किन्न सकेन भने पनि भुक्तानी दिनुपर्छ । अर्थात्, प्राधिकरणलाई आर्थिक दायित्व थपिन्छ । त्यसैले, मन्त्रिपरिषद्बाट कोटा निर्धारण गरेर पिपिए गर्ने अभ्यास हो । आर्थिक दायित्वसँग जोडिएको विषय भएका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै पिपिए गर्ने कोटा दिन्थ्यो । यसअघि ०७५ को लक्ष्यअनुसार कायम १५ हजार मेगावाटको कोटा पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै तोकेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य त लिएको छ । तर, पिपिए नै खुलाउने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छैन । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पिपिए खुलाउने निर्णय गरेको हो भने पूर्वअभ्यासअनुसार भएन । भविष्यमा यसबाट पर्ने जोखिममा वर्तमान सञ्चालक समिति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर पिपिए खोल्नुपर्ने विगतका अभ्यासले पनि देखाउँछ । पछिल्लोपटक दुई वर्षअघि ०७९ माघमा १५ सय मेगावाटका पिपिए खोल्दा प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत लिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले ०७९ असारमा स्वीकृति दिएपछि प्राधिकरणले त्यसको सात महिनापछि पिपिए खोलेको थियो । तर, यसपटक भने मन्त्री खड्काले सिधै सञ्चालक समितिबाट पिपिए खोल्ने निर्णय गरेका छन् । बैठकले प्राधिकरणसँग ग्रिड कनेक्सन गरेका निजी जलविद्युत् परियोजनाको पिपिए खुलाउने निर्णय गरेको हो ।

हाल ग्रिड कनेक्सन गरेर पिपिए हुन बाँकी परियोजना झन्डै चार हजार आठ सय मेगावाटका छन् । जसमा स्वयं मन्त्री खड्का र उनीनिकट व्यवसायीका परियोजना पनि छन् । १२० मेगावाटको लाङटाङ–भोटेकोशी र ४.७२ मेगावाटको मन्छियाम जलविद्युत् परियोजनामा उनको लगानी छ । खड्का मन्छियाम हाइड्रोपावरको अध्यक्षसमेत हुन् । कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा नै मन्त्री खड्काले व्यवसायी पवन गोल्यानको ५४ मेगावाटको लोयर अप्सुवा जलविद्युत् परियोजनालगायतको पिपिए गर्न दबाब दिइरहेका थिए । पिपिए खुलाउने नाममा अधिकांश परियोजनाबाट मन्त्री खड्काले अतिरिक्त लाभ लिएको स्रोतको दाबी छ । उनले निर्माण ढिलाइ गरिरहेका परियोजनाको पनि अतिरिक्त लाभ लिएर विद्युत् उत्पादन मिति थप्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो ।

१० मेगावाटभन्दा साना परियोजनाको भने नियमित पिपिए हुन्छ । यस्ता परियोजनामा कोटा प्रणाली लागू हुँदैन । ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयमै यस्ता परियोजनाको पिपिए गर्ने अभ्यास छ । प्राधिकरणले पछिल्लोपटक २४ माघ ०८० मा यस्ता परियोजनाको पिपिए खोलेको थियो ।

हालसम्म प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका १० हजार ३०१ मेगावाटका ४५५ परियोजनासँग पिपिए गरेको छ । त्यस्तै, ९६० मेगावाट विद्युत् सोलार परियोजनाबाट खरिद गर्ने गरी टेन्डर गरेर कम्पनीसमेत छनोट गरिसकेको छ । यसरी प्राधिकरणसँग अहिले ११ हजार २६१ मेगावाटको पिपिए छ । मंगलबारको सञ्चालक समिति बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अब चार हजार आठ मेगावाट थप गर्दा प्राधिकरणसँग निजी क्षेत्रतर्फ मात्रै १६ हजार ६१ मेगावाटको पिपिए हुनेछ । प्राधिकरणको आफ्नै परियोजना थप गर्दा त्यो अझै बढ्नेछ । यो अवस्थामा विद्युत् व्यवस्थापन गर्न नसके समस्या हुनेछ । त्यसो त भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी सम्झौता गरेको छ । यसबाहेक विद्युत् बिक्री गर्न प्राधिकरणले बजार खोज्नुपर्छ । प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्न सकेन भने सम्बन्धित परियोजनालाई जरिवाना तिर्नुपर्छ, जसले प्राधिकरणको आर्थिक दायित्व बढाउँछ ।

प्राधिकरणले हालसम्म ऊर्जा मिश्रण नीतिसहित कोटा प्रणालीमा पिपिए गर्दै आएको थियो । यसअघि ०७५ मा सरकारले ०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले १५ हजार मेगावाटको कोटामा पिपिए गरिरहेको थियो । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेजबाट २०–२५ प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट २५–३० प्रतिशत, नदीप्रवाहबाट ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशतको अनुपातमा विद्युत् उत्पादन गर्ने र सोहीअनुसार पिपिए गर्ने नीति थियो । पहिला जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज र नदीको बहावमा आधारित आयोजना (आरओआर)को ३०–३५ प्रतिशत (५२५० मेगावट) कै कोटा थियो । २४ असार ०७९ मा मन्त्रिपरिषद्ले जलाशययुक्तको १० प्रतिशत विन्दु घटाएर आरओआरमा १० प्रतिशत विन्दु कोटा थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा ०७९ माघमा प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनाको पिपिए १० प्रतिशत (१५ सय मेगावाट) थप गरेको थियो ।

पछिल्लोपटक सरकारले पुरानो लक्ष्य विस्थापित गर्दै सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यो अवस्थामा सोहीअनुसार पिपिए खुलाउनुपर्ने आवश्यकता भने थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको अवस्था छैन । त्यसमा ऊर्जा मिश्रण नीतिअनुसार पिपिए खुलाउनुपर्ने थियो । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मंगलबारको सञ्चालक समितिको बैठकले पिपिए खुलाउने ठाडो निर्णय गरेको एक सञ्चालकले बताए ।

‘पिपिए नभएसम्म बैंकले परियोजनामा ऋण लगानी गर्दैनन् । त्यसैले पिपिए रोकिँदा निजी जलविद्युत् परियोजनाहरूको विकास निर्माण रोकिएको थियो । त्यो अवस्थामा पिपिए खुलाउनु आफैँमा राम्रो हो । तर, यो उत्तिकै गम्भीर पनि छ,’ एक सञ्चालकले भने, ‘ऊर्जा मिश्रण नीतिलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ । कति विद्युत् जलाशययुक्त परियोजनाबाट ल्याउने ? अर्धजलाशय र आरओआरबाट कति विद्युत् ल्याउने भनेर स्पष्ट नीति चाहिएको थियो, तर सिधै ग्रिड कनेक्सन गरेका सबै परियोजनाको पिपिए गर्ने निर्णय भएको छ । यसमा शंका गर्ने ठाउँ पनि उत्तिकै छ ।’

अहिले अधिकांश परियोजना नदी प्रवाहमा आधारित हुँदा बर्खामा आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएको छ । बढी भएको विद्युत् निर्यात भए पनि कतिपय अवस्थामा खेर जाने गरेको छ । बर्खाको पानी जम्मा गर्न सकिएको छैन । हिउँदमा भने खोलामा पानी घट्दा नेपाललाई पुग्ने पनि विद्युत् उत्पादन हुँदैन । भारतले आफ्नो अनुकूलमा मात्रै विद्युत् दिँदा नेपालमा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भइरहेको छ । त्यो अवस्थामा ऊर्जा मिश्रण अवधारणामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थात्, अर्धजलाशय र जलाशय परियोजना बनाउनुपर्नेछ ।

‘ग्रिड कनेक्सन गरेका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमै आधारित छन् । केही समय लिएर ऊर्जा मिश्रण नीति बनाई पिपिए खुलाउनुपर्ने हो । बजार पनि खोज्नुपर्ने थियो । तर, हतारमा निर्णय गरियो,’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘बर्खामा धेरै विद्युत् हुने, तर खपत गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने प्राधिकरणलाई आर्थिक भार पर्न सक्छ ।’ पिपिए खुलाउन कतिपयसँग त ‘लेनदेन’समेत भइसकेको स्रोत बताउँछ । खड्काले निरन्तर दबाब दिए पनि कुलमानले पिपिए गर्न मानेका थिएनन् । 

कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार पनि आफैँमा ल्याउँदै खड्का
कुलमानका कारण प्राधिकरणमा मनमौजी गर्न नपाएका ऊर्जामन्त्री खड्काले शाक्यको प्रवेशसँगै प्राधिकरणका कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार पनि आफैँमा ल्याउन सुरु गरेका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारीको सरुवा, बढुवादेखि काज खटाउनेसम्मका अधिकार सञ्चालक समिति अर्थात् आफूमा ल्याउने गरी मंगलबारकै बैठकबाट ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०७५’ को १३औँ संशोधन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । जसको प्राधिकरणकै कर्मचारीले पनि विरोध गरिसकेका छन् ।

कुलमान छँदै प्राधिकरणमा आफूअनुकूलका कर्मचारी सरुवा गर्न चाहेका उनको प्रयास सफल भएको थिएन । मन्त्री खड्काले पछिल्लोपटक कुलमान हुँदै दुधकोशी जलविद्युत् परियोजनाका सिइओ विमल गुरुङलाई हटाउन लिखित पत्र पठाएका थिए । तर, त्यसमा कुलमानले सहयोग नगरेपछि उनी थप रुष्ट बनेका थिए । स्रोतका अनुसार अब कार्यकारी निर्देशक शाक्यले नै सोहीअनुसार विनियमावली संशोधन गरेर सञ्चालक समितिमा पेस गर्नेछन् ।

त्यसलाई सञ्चालक समितिबाट पास गरेर लोकसेवा आयोग पठाइनेछ । लोकसेवाले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । ‘कर्मचारी सरुवाको अधिकार सञ्चालक समितिमा ल्याउने गरी विनियमावली संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । जुन गलत हो । सञ्चालक समितिले त नीतिगत निर्णय गरेर व्यवस्थापनलाई काम गर्न सहज बनाइदिने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘कार्यकारी निर्देशकमा हिजो कुलमान थिए, अहिले हितेन्द्रदेव छन्, भोलि अरू कोेही आउलान् । सञ्चालक समितिमा पनि अहिले मन्त्री खड्का छन् । भोलि अरू कोही आउलान् । व्यक्ति हेरेर सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने होइन । नीतिगत निर्णय गरेर कार्यकारी निर्देशकलाई काम गर्न बलियो अधिकार दिने हो ।’

प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक सदस्य कपिल आचार्य यस्तो प्रस्ताव लोकसेवा आयोगले स्वीकृत नगर्न सक्ने बताउँछन् । ‘कार्यकारी निर्देशकलाई काम गर्न सहज हुने गरी कर्मचारी परिचालनको पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ । अन्यथा संस्थाकै लक्ष्यअनुसार काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी परिचालन गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिमा लैजाने प्रस्ताव लोकसेवा आयोगले स्वीकृत नगर्न पनि सक्छ ।’ मन्त्री खड्काले कर्मचारी सरुवा–बढुवाको अधिकार आफूमा खिचेपछि बुधबार विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई पत्र लेख्दै विनियमावली संशोधन नगर्न आग्रह गरेका छन् । अन्यथा विरोधको कार्यक्रम गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । 

कुलमान हटाएको विरोधमा बुधबार पनि प्रदर्शन जारी
कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध बुधबार पनि प्रदर्शन जारी छ । रत्नपार्कस्थित प्राधिकरणको कार्यालयअगाडि दिनभर प्रदर्शन गरिएको छ भने साँझ गोंगबु क्षेत्रमा मसाल जुलुस निकालिएको छ ।

पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश माग्दै कुलमान सर्वोच्चमा
आफूलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्ती गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै कुलमान घिसिङ सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् । उनले पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै बुधबार सर्वाेच्चमा रिट पेस गरेका हुन् । 

पुरानो मुद्दा टुंग्याउन हितेन्द्रदेवले पनि दिए निवेदन
नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि बुधबारै आफ्नो पुरानो मुद्दा टुंग्याउन माग गर्दै सर्वाेच्चमा निवेदन दिएका छन् । 

सरकारकै संरक्षणमा कार्टेलिङ : फेरि बढाइयो डन्डी र सिमेन्टको भाउ

स्टिल उद्योगीले कार्टेलिङ गरेर फेरि डन्डीको भाउ प्रतिकिलो सात रुपैयाँ बढाएका छन् । उनीहरूको कार्टेलिङलाई सरकारको निरन्तर संरक्षण छ । 

निर्माण सामग्री (हार्डवेयर) व्यापार संघ काठमाडौंका उपाध्यक्ष दिलबहादुर श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौंमा फलामे छड (डन्डी)को उपभोक्ता मूल्य प्रतिकिलो एक सय १२ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसअघि डन्डीको भाउ प्रतिकिलो एक सय पाँच रुपैयाँ थियो । ‘दैनिकजस्तो भाउ बढिरहेको छ । त्यसैले हामीले मागेजति सामग्री पाउनै सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘जति सामग्री खरिदका लागि भुक्तानी गरेको हो, त्यति सामग्री पनि पाएका छैनौँ ।’ 

उनका अनुसार भुक्तानी गरेको दिन डन्डी नपाएर केही दिन पर्खनुपर्‍यो भने बढेको भाउ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘पहिले नै अर्डर गरेको सामान किन्न पनि पैसा थपेर मात्रै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । उद्योगीले कार्टेलिङ गरेर खुलेआम भाउ बढाइरहे पनि कतैबाट हस्तक्षेप भएको छैन,’ श्रेष्ठले भने । उनले उपभोक्तालाई दैनिक भाउ बढिरहेको भन्दै सम्झाउन पनि गाह्रो हुन थालेको गुनासो गरे ।

ठुला पूर्वाधारको निर्माण सिजन सुरु हुने मुख्य सिजनमा भाउ बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले सरकारको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारी निकायले मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् । बरु, उद्योगीको संरक्षणमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

कार्टेलिङ गरेर मूल्यवृद्धि गर्दा मन्त्रीको निरन्तर साथ पाएका उद्योगीले १८ फागुनसम्म ८७ रुपैयाँ रहेको डन्डीको भाउ पटक–पटक गरेर प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ वृद्धि गरिसकेका छन् । सिमेन्टको कृत्रिम मूल्य वृद्धिमा जस्तै उद्योगमन्त्री भण्डारीले डन्डीको भाउ नियन्त्रणमा पनि चासो दिएका छैनन् । बरु, संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा पुगेर मन्त्री भण्डारीले ‘उद्योगमन्त्रीले उद्योगीको पक्षमा नबोलेर केको पक्षमा बोल्ने ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

अर्कोतर्फ, सिमेन्टको भाउ नियन्त्रण गर्न गत ९ माघको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक निर्देशनलाई पनि मन्त्री भण्डारीले अटेर गरेका छन् । समितिले उद्योगीको कार्टेलिङका कारण सिमेन्टको भाउ वृद्धि भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै, अस्वाभाविक रूपले वृद्धि भएको भाउ नियन्त्रणका लागि सरकारी हस्तक्षेप गर्न समितिले निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

स्क्र्याप फलामको भाउ भने घटाए
सिन्डिकेट गरेर डन्डी उद्योगीले कवाडी फलामको भाउ भने घटाएर किन्ने निर्णय गरेका छन् । कवाडी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सञ्जय साह कलवारका अनुसार उद्योगीले अहिले स्क्र्याप फलाम प्रतिकिलो ५८ रुपैयाँसम्ममा खरिद गरिरहेका छन् । ‘दुई महिनाअघिसम्म स्क्र्याप फलामको भाउ प्रतिकिलो ६२–६४ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले सबै उद्योगीले सिन्डिकेट गरेका छन् । प्रतिकिलो ५८ रुपैयाँभन्दा बढीमा कसैले लिँदैनन् ।’ डन्डी उद्योगका लागि स्क्र्याप फलाम मुख्य कच्चा पदार्थ हो । मेल्टिङमा आधारित स्टिल उद्योगले स्क्र्याप फलामलाई गालेर डन्डी उत्पादनमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

लोडसेडिङको बहाना बनाएर सिमेन्ट बोरामा बढाइयो ४० रुपैयाँ
उद्योगीले लोडसेडिङको बहाना बनाएर सिमेन्टको भाउ बोरामा ४० रुपैयाँ बढाएका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा मंगलबार दिउँसो ३ बजे सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबिच छलफल भएको थियो । सो छलफलमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ओपिसी र पिपिसी दुवै सिमेन्टको भाउ फेरि बोरामा ४० रुपैयाँ बढेको विभागलाई जानकारी दिएका थिए । उद्योगीले पनि लोडसेडिङका कारण लागत बढेकाले भाउ बढाउन बाध्य भएको तर्क गरेका थिए । भाउ बढेपछि सिमेन्ट प्रतिबोरा न्यूनतम पिपिसी ६५० र ओपिसी आठ सय रुपैयाँ पुगेको सिंहले बताए । 

सडकको आन्दोलन अब सदनमा पनि : प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै विपक्षीले गरे दुवै सदन अवरुद्ध

विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग स्पष्टीकरण माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकमा विपक्षी दलहरूले कार्यकालको चार महिनाअगावै घिसिङलाई हटाउनुको कारण मागेका थिए । 

सदनमा विपक्षीले देशलाई १८ घण्टा लोडसेडिङबाट मुक्त गर्ने राष्ट्रसेवकको अपमानजनक बहिर्गमनको कारण खोजिरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओली भने बालुवाटारमा सत्तापक्षको बैठक राखेर विवादित भूमि अध्यादेश अगाडि बढाउने उपाय खोजिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण नदिएसम्म सदन चल्न नदिने अडानका कारण दुवै सभाको बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई सशक्त रूपमा उठाउने योजनासहित बुधबार विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू सदन गएका थिए । तर, सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरू भने संसद् छाडेर बालुवाटारमा भेला भएका थिए, जसले सदन स्थगित गर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । बुधबार सदनमा विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, रास्वपा संसदीय दलका कार्यबाहक नेता विराजभक्त श्रेष्ठ, राप्रपा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्देन, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेलगायतले विपक्षी बेन्च भरिभराउ हुँदा सत्तापक्ष बेन्चको अघिल्लो रो नै खाली थियो । एमाले संसदीय दलका नेता ओली, कांग्रेस दलका नेता शेरबहादुर देउवा, प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, जनमत संसदीय दलका नेता सिके राउत, जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादव, जसपा संसदीय दलका नेता अशोक राई, नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता रन्जिता श्रेष्ठ बालुवाटारमा थिए । 

प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेर विपक्षीले अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सत्तापक्षलाई खोजेका थिए । बालुवाटार बैठकमा रहेका सत्तापक्षलाई कुर्नका लागि घिमिरेले सदन लम्ब्याउन कोसिस पनि गरे । तर, विपक्षी दलहरूले नमानेपछि घिमिरेले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

बिहान साढे ११ बजे सुरु भएको प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरू उठेर अवरोध गरेपछि सभामुख घिमिरेले माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतलाई समय दिए । बस्नेतले बक्यौता उठाउन रोक्न र प्राधिकरणलाई बिचौलियाको हातमा सुम्पिन घिसिङलाई गरिएको बर्खास्तीको निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरे । 

‘अहिले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकमाथि सरकारले जुन प्रकारको हर्कत गर्‍यो, यसबारेमा आमजनताले चासोका साथ हेरिराखेका छन्, आमजनताको यो चासोप्रति हामी विपक्षीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, हामी चाहन्छौँ, सरकार यस प्रकृतिको निर्णय फिर्ता लेओस्,’ उनले भने, ‘साथै, प्रधानमन्त्री आएर सदनलाई यसबारेमा भएका जानकारी तत्काल गराउनुपर्दछ ।’

बस्नेतले यति वेला सरकारले दुईतिहाइको सामर्थ्य एउटा राष्ट्रसेवकको मानमर्दन गर्न, अपमानित गर्न र एउटा निश्चित सार्वजनिक संस्थालाई तेजबोध गर्न प्रयोग गरिराखेको टिप्पणी गरे । विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमानलाई विभिन्न बहानामा स्पष्टीकरणको नौटंकी रचेर आफ्नो गलत कर्तुतलाई छोप्ने दुष्प्रयास गरिरहेको उनले बताए । बस्नेत बोलिसकेपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको बैठक चलाउन सभामुख घिमिरेले कानुनमन्त्री अजय चौरसियासहित पाँच दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए । सहमति जुटाउन सूचना टाँसेर तीन बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गराएका थिए । 

तर, प्रतिपक्षीले निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएकाले प्रधानमन्त्री नै आएर जवाफ दिनुपर्ने अडान लियो । लामो छलफल गर्दा पनि सत्ता र प्रतिपक्षबिच कुरा नमिलेपछि सभामुख घिमिरेले बैठक भोलि बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय सुनाए ।

यही दृश्य राष्ट्रिय सभामा पनि दोहोरियो । बैठकको सुरुवातमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले माओवादीका प्रमुख सचेतक गोपी सार्की अछामीलाई बोल्न समय दिएका थिए । सार्कीले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउने निर्णयको भत्र्सना गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जबसम्म यो सदनमा आएर आफ्नो स्पष्टीकरण दिनुहुन्न, तबसम्म यो सदन नचलाइयोस् ।’ बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पनि उपस्थित थिए । 

विपक्षीले कुलमानको भूमिकाबारे बताउँदा ऊर्जामन्त्री खड्का हाँसिरहेका थिए । १ बजेर २० मिनेटमा सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेर विपक्षीले बैठकमा अवरोध गरे । विपक्षीको अवरोध भएपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले ३:४५ सम्मका लागि सूचना टाँस गरेका थिए । तर, सहमति नजुटेपछि औपचारिकताका लागि ३:५५ मा दोस्रो बैठक सुरु गरियो । विपक्षीको अवरोध जारी नै रहेपछि सभाध्यक्ष दाहालले बिहीबार दिउँसो १२:१५ बजे बस्ने गरी स्थगित गरे ।

सदनबाहिर प्रचण्डले भने 
‘प्रधानमन्त्रीले आएर रोस्टममा जवाफ नदिएसम्म हाउस चल्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ । उहाँले आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भए तुरुन्तै हाउस चल्छ । स्पष्टीकरण पनि जालझेलको भयो भने आन्दोलन अगाडि बढ्छ,’ सदन स्थगितपछि विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले भने ।