संसदमा महिला फोरम बनाउन सभामुख देवराज घिमिरे नै अनिच्छुक

• कांग्रेस र माओवादी सांसदले महिला समन्वय समिति माग्दा एमाले मौन, आफूले निर्णय गर्न नसक्ने सभामुखको जवाफ
• साढे दुई वर्षदेखि सदनमा आवाज उठाउँदै छन् महिला सांसदहरू, अब प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेर ताकेता गर्ने तयारी 

सभामुख देवराज घिमिरे महिला सांसदहरूको फोरम गठन गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावलीमा उल्लेखित महिला सांसदहरूको समिति गठन हुनसकेको छैन । महिला सांसदहरूले सदन र संसदीय समितिका विभिन्न बैठकमा प्रतिनिधिसभाको नेतृत्वमा रहेका सभामुख घिमिरेको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि समिति गठन गर्न आनाकानी गरेका छन् । 

महिलासँग सम्बन्धित विषयमा सबै दलका बिचमा साझा धारणा बनाउन प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २५७ मा महिला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । ‘महिलाका विषयमा सभामा समान धारणा बनाउन तथा त्यस्ता धारणालाई बहस पैरवीमा ल्याउन महिला सदस्य संयोजक रहने गरी एक समिति रहनेछ । समितिका पदाधिकारी र सदस्यलाई थप सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइनेछैन,’ नियमावलीमा भनिएको छ । 

नियमावलीमा राखिएको साढे दुई वर्षसम्म समिति गठन नभएको भन्दै २ चैतमा बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङ, सांसद नागिना यादव, माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले समिति गठनको प्रस्तावमा सभामा प्रस्तुत गर्न सभामुखलाई भनेका थिए । तर, सभामुख घिमिरेले ‘यो मेरो वशको कुरा होइन, माथि नेताहरूलाई कुरा गर्नुस्, मैले निर्णय गर्न सक्दिनँ, राजनीतिक तहबाट मिलाएर आउनुपर्छ’ भनेर जवाफ दिएको कांग्रेस सांसद यादवले बताइन् । उनका अनुसार बैठकमा एमाले सांसद यो विषयमा मौन थिए । 

उपसभामुख इन्दिरा रानाले पनि ‘महिला समिति चाँडो गठन हुनुपर्छ । विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुखज्यूलाई’ भनेकी थिइन् । यसछाडि कांग्रेस सांसद रमा कोइराला पौड्याल ३ चैतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखलाई नियमावली देखाउँदै भनेकी थिइन्, ‘अढाई वर्ष भइसक्यो । महिला समिति गठन भएको छैन । कानुन बनाउने ठाउँमा बसेका छौं । संसदभित्र यस्तो समिति नबन्दा अचम्म लागेको छ । संसदको गतिविधि हेर्दायसको आवश्यकता महसुस भएको छ । विनम्र अनुरोध गर्छु ।’ यसअगाडि माओवादी सचेतक रूपा सोशी चौधरी, रास्वपाकी तोसिमा कार्की, राप्रपाकी रोशन कार्कीलगायतले पनि प्रतिनिधिसभामा महिला समिति कहिले गठन हुन्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका थिए । 

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले महिला समिति गठनमा सभामुखकै अग्रसरता अभाव रहेको बताए । ‘महिला समन्वय समिति बनाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ । त्यस्तो प्रस्ताव सभामुखज्यूले संसदमा राखेर टुंग्याउनुपर्ने हो । यो विषय मैले कार्यव्यवस्थामा उठाए । तर, लामो समयसम्म रोकिरहेको छ । सत्ता पक्षले संसद्लाई हेप्ने र महिलालाई उपेक्षा गर्ने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने । पाण्डेले राज्य सञ्चालनका लागि कानुनहरू बनाउने र राज्यका अंगले कार्यन्वयन गरे/नगरेको मापन गर्ने संसद्ले नै आफ्नो नियमावली कार्यान्वयन नगर्नु दुःखद भएको टिप्पणी पनि गरे । 

रास्वपा सांसद तोसिमा कार्कीले दलहरूको पुरुष नेतृत्व महिलासँग डराएको बताइन् । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा समिति बनाउने व्यवस्था छ । नियमावली बनेको साढे दुई वर्ष भइसक्यो । आजसम्म समिति बनेको छैन । दलमाथि उठेर महिला सांसदहरू महिला उत्थानको विषय एक ठाउँमा उभिन्छन् भनेर बनाउन दिएका छैनन् । जहाँ संविधान/कानुन बन्छ, त्यहाँ लैंगिक विभेदविरुद्ध महिला एकजुट हुन्छन् भनेर नियतवश गठन नगरिएको हो,’ उनले भनिन् । 

राप्रपाकी रोशन कार्कीले महिलाहरू सशक्त हुन्छन् भनेर ठुला दलका नेतृत्वले समिति बनाउन नचाहेको र सभामुखले यसमा साथ दिएको टिप्पणी गरिन् । समन्वय समिति नियमावलीमा राखिसकेपछि गठन गराउने जिम्मा सभामुखको भए पनि अनदेखा गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘विषयगत समिति गठनमा सभामुखले जुन तदारुकता देखाउनुभयो, त्यो यसमा देखिएन,’ उनले भनिन् । 

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले नियमावलीको भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा आफूहरूको असहमति नभएको बताए । समिति गठन सदनको विषय भएको र आफूहरूले चाहेरमात्र नहुने उनको भनाइ छ । ‘महिलाका विषयमा विषयगत समितिहरू पनि छन् । साझा काम गर्ने फोरमको अभिप्रायले नियमावलीमा राखिएको हो । बनाएर जाने कुरा उपयुक्त नै हुन्छ । नबनाउने भन्ने कुनै कारण छैन । यद्यपि, दलहरूको बिचमा अनौपचारिक पनि छलफल छैन,’ उनले भने । 

कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा यो विषय उठेको भन्दै बर्ताैलाले समिति गठनमा सकारात्मक र सहयोगी भूमिका खेल्ने बताए । ‘संसद्को विषय भएको कारणले हाम्रो दलले बनाउने होइन । अब छलफल होला । नियमावलीले गरेको प्रबन्ध भएकाले कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । ढिलो गरिरहनुपर्ने कारण छैन । सबै दलहरू तयार भए भने चाँडो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । अब छलफल गर्छाैं,’ उनले भने ।  

प्रधानमन्त्रीलाई ताकेता गर्ने
सभामुख घिमिरेले आफूले निर्णय गर्न नसक्ने र नेताहरूसँग कुरा गर्नु भन्ने जवाफ दिएपछि कांग्रेस सांसदले सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् । सांसद नागिना यादवले यसअघि देउवालाई भेटेर समिति गठन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदा ‘बनाउनुस्’ भनेको स्मरण गर्दै सत्तासमीकरण परिवर्तन हुँदा यो विषय ओझेलमा परेको बताइन् । ‘नियमावलीको व्यवस्था लागू गर्न कांग्रेस पोजेटिभ नै छ । प्रमुख सचेतकसहित हामी माननीयहरू शेरबहादुर दाइसँग फेरि कुरा गर्न जान्छौँ,’ उनले भनिन् । अन्य पार्टीका सांसदहरू पनि समिति बनाउने पक्षमा रहे पनि नेतृत्वसामु बोल्न नसकेको सुनाइन् । ‘आफैँले बनाएको नियमावली कार्यान्वयन गर्न संसद्को नेतृत्व क्षमता पुगेन,’ उनले भनिन्, ‘अर्काे पहिला महिला ककसले महिला अधिकारका पक्षमा राम्रो गरेकाले पनि नेतृत्वले बनाउन चाहेको देखिएन । नियमावलीमै राख्दा पनि महिला ककस होइन सकस भएको हो भनेर विरोध भएको थियो । ककस नभएको भए पहिले महिलाको इस्यु सम्बोधन हुँदैन्थ्यो । त्यही हयाङओभरमा अहिलेसम्म छ,’ उनले भनिन् । महिला समन्वय समिति गठनका लागि ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने सल्लाह भएको पनि उनले बताइन् । ‘एकचोटि प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर भन्ने प्लान छ । कांग्रेस र माओवादी पोजेटिभ छ । एमालेका साथीलाई पनि भनेका छौँ । उहाँहरू पनि जानुहुन्छ होला,’ उनले भनिन् । 

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण)सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता
सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सोमबार विधेयक दर्ता गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संगठित अपराधको रूपमा विश्वभर फैलिएको मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरणक्ष गर्ने, बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका तथा बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितत्ता गर्ने, स्वदेशमा वा विदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, तथा दण्ड सजायको दायरालाई फराकिलो बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न खोजेको मन्त्री साहले उल्लेख गरेका छन् ।

’मानव बेचबिखन, विशेष गरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सजाय गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको पूरक आलेखमा भएका प्रावधानलाई ऐनमा समेट्न आवश्यक भएकाले प्रस्तुत ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्मा पेस गर्नुपरेको हो,’ मन्त्री साहले भनेका छन् ।