- वि.सं Invalid date format
अर्थ मन्त्रालयले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुअघिका तयारीको काम अघि बढाउन अग्रसरता देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वको कार्यान्वयन तथा संयोजन समिति निष्क्रिय देखिएपछि अर्थ मन्त्रालय आफैँले अग्रसरता देखाएर छलफल गरेको हो । सन् २०२६ को नोभम्बरमा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा कार्यान्वयन समितिको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय योजना आयोग निष्क्रिय छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई पूर्ण तयारीका साथ अघि बढाउने कार्यमा जुट्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अधिकारीले संक्रमणकालीन रणनीतिहरूलाई समय सान्दर्भिक बनाई सबै पक्षसँगको समन्वयमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बैठकमा अर्थलाई पूर्वतयारीका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनको पनि माग राखेका छन् ।
बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट बनाउँदा प्रस्ताव गरिेने, नीति, योजना र कार्यक्रमले सहज र दिगो बनाउन योगदान गर्ने गरी तयारीमा जुट्नु पर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
स्तरोन्नतिका मापदण्डहरूमा प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सुचक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचक लगायत छन् । स्तरोन्नतिपछि नेपालमा विकास तथा व्यावसायिक लगानीमा सुदृढ पहुँच, नयाँ व्यापार र आर्थिक साझेदारीको विकासमा योगदान, दिगो विकास, राष्ट्रिय छवि निर्माण, विश्वसनीयतामा वृद्धिलगायतका प्रभाव पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । यसैगरी वस्तु निर्यात, मूल्य, रोजगारीलगायतमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरमा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने समय निर्धारण गरिएको छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रको रूपमा पाइरहेको सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र व्यापार सहुलियतको सुविधा गुमाउनेछ ।
