
एसियमा दिगो विकासका लक्ष्यमा ७० प्रतिशतसम्म प्रगति भएको देखिएको छ । यद्यपि, लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । राष्ट्र संघका अनुसार एसियामा गरिबी निवारण ६५ प्रतिशत, खाद्य सुरक्षामा ७० प्रतिशत, स्वास्थ्य र राम्रो जीवनमा ७५ प्रतिशत, गुणस्तरीय शिक्षामा ६८ प्रतिशत, लैंगिक समानतामा ६० प्रतिशत, स्वच्छ पानी र स्वच्छतामा ७२ प्रतिशत, सस्तो र स्वच्छ ऊर्जामा ६५ प्रतिशत, उचित रोजगार र आर्थिक वृद्धिमा ६८ प्रतिशत, उद्योग, नवीनता र बुनियादी ढाँचामा ७० प्रतिशत र असमानता कम गर्नेमा ५८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । त्यस्तै, सहरी विकासमा ६५ प्रतिशत, जिम्मेवार उपभोग र उत्पादनमा ६२ प्रतिशत, जलवायु कार्यमा ५५ प्रतिशत, जलजीवनमा ६० प्रतिशत, थलोजीवनमा ५८ प्रतिशत, शान्ति, न्याय र दृढ संस्थामा ५० प्रतिशत र लक्ष्यका लागि साझेदारीमा ६५ प्रतिशत प्रगति भएको हो ।
समग्रमा, एसिया क्षेत्रमा आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक असमानता र कोभिड–१९ को प्रभावले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती छन् । राष्ट्रसंघले एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका एजेन्डामा छलफल गर्न हालै बैंककमा दिगो विकास मञ्चको बैठक राखेको थियो । उक्त बैठकले यस क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका प्रगतिको मूल्यांकन गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यका १७ कार्यक्रममध्ये पाँचवटा कार्यक्रममा विशेष छलफल भएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानीय सरकार बलियो बनाउन सुझाव दिएको छ । बैंककमा हालै सम्मेलन गर्दै राष्ट्रसंघले स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको हो । राष्ट्रसंघको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको उपमहासचिव अर्मिदा सल्सियाहले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएमा आर्थिक असमानता र जलवायु परिवर्तनका विषयमा दिगो विकासका लक्ष्य प्रभावकारी ढंगले हासिल हुने बताइन् । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने प्रतिबद्धता राष्ट्रसंघले गरेको छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउँदै प्रभावकारी ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उपमहासचिव अमिना जे मोहम्दको भनाइ छ ।
के छ नेपालको स्थिति ?
१२औँ एसिया–प्रशान्त दिगो विकास सम्मेलनमा, नेपालले स्वास्थ्य सेवा, लैंगिक समानता, रोजगारी, जलजीवन संरक्षण र साझेदारीमा प्रगति विवरण पेस गरेको छ । तर, संक्रामक रोग, महिलाको नेतृत्वमा कम प्रतिनिधित्व र प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता चुनौती अझै छन् । तैपनि, नेपालले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी)मा उल्लेखनीय कदम चालेको छ । २०१६ को ‘एसडिजी रोडम्याप’अनुसार नेपालमा राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या गरिबी २१.६ प्रतिशत थियो, जुन २०२० मा १६.७ प्रतिशतमा झर्यो । तर कोभिड, विपत्का घटना तथा अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिजन्य अवरोध र राष्ट्रिय गरिबीको रेखाको मापदण्डमा भएको परिवर्तनका कारणबाट सन् २०२२ मा नेपालमा अझै २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ । समग्रमा दिगो विकास लक्ष्य गरिबीको अन्त्यमा नेपालले करिब ५४.१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, स्वच्छ पानीको पहुँचमा ३६.३ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएको अनुमान छ । जलवायु कार्यमा समग्रमा करिब ४३.४ प्रतिशत र लंैगिक समानतामा करिब ३८ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।