- वि.सं २o८१ फाल्गुण १२ सोमबार
निर्वाचनलाई प्रविधि र पैसाले औधी प्रभाव पार्न थालेको छ । प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया जति सरल, स्वतन्त्र र स्वच्छ भयो, त्यसैको सापेक्षतामा लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ । हरेक निर्णयमा नागरिक स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले प्रतिनिधि (वारेस)मार्फत उपस्थित हुन प्रतिनिधि छनोटको व्यवस्था गरिएको हो । लोकतन्त्रमा प्रतिनिधित्वका चार महत्व रहन्छन् । पहिलो, यसले निश्चित अवधिका लागि जनइच्छा र सार्वभौम शक्तिलाई धारण गर्छ । दोस्रो, लोकतन्त्रमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वमार्फत नै शासनमाथि जननियन्त्रण कायम गरिन्छ । तेस्रो, प्रतिनिधिले नै शासन व्यवस्था संयोजन र सञ्चालन गर्छन् र चौथो, प्रतिनिधित्वको प्रक्रियाले राज्य क्रियाकलापमा वैधता र जनविश्वास स्थापित हुन्छ । यति महत्वपूर्ण निर्वाचन उपर्युक्त उभय पक्षबाट प्रभावित भएमा वास्तविक सम्प्रभूू शक्तिको धारण र प्रयोग जनहितमा हुन सक्दैन ।
प्रतिनिधित्व प्रक्रियामा पनि चार पक्ष रहन्छन् । प्रतिनिधित्व गर्ने पक्ष (प्रतिनिधि), प्रतिनिधित्व हुने पक्ष (निर्वाचक), प्रतिनिधित्व हुने कुरा (जनभावना) र प्रतिनिधित्व हुने अवस्था (नीति, कार्यक्रम, छलफल र बहस) । प्रतिनिधित्व गर्नेहरू प्रतिनिधित्व हुने पक्षका ‘ट्रस्टी’ हुन् । ट्रस्टी स्वच्छ, सामथ्र्यवान् र क्रियाशील भएपछि मात्र निर्वाचकका भावना (प्रतिनिधित्व हुने विषय वा आवश्यकता, प्राथिमकता र चाहना)प्रति इमानदार रहन सक्छन् । मत सर्तरहित अधिकार नभई सर्तबन्धित ट्रस्ट हो । त्यसकारण मत पाउनेले मतमार्फत पाएको जनादेश दुरुपयोग होला कि भनेर सचेत र सावधान रहनुपर्छ । प्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व हुने वर्गका विश्वास संस्था परिवेश र अभियानमा परिचालित हुनुुपर्छ । त्यसो नहुँदा लोकतन्त्र औपचारिक हुन्छ, वास्तविक हुँदैन । जसरी अहिले देखिएको छ ।
नेपालको निर्वाचन पद्धति बढी मत ल्याउने विजयी हुने र समानुुपातिक प्रणालीको मिश्रित स्वरूपमा छ । कोही नछुटून् र सबैको भावनाले शासकीय पद्धतिमा उन्नयन हुन पाऊन् भनेर मिश्रित विधि अपनाइएको हो । तर, कानुनी प्रावधानको छिद्रको दुरुपयोगका कारण वा प्रक्रियालाई पैसा र प्रविधिले प्रभाव पारेर हो, निर्वाचकले सही प्रतिनिधि छान्न पाएका छैनन् भने निर्वाचितहरू निर्वाचकप्रति निष्ठावान् र इमानदार छैनन् । राजनीतिक संस्कार बसाउन र प्रतिनिधित्वमार्फत लोकतन्त्रलाई आमजनतामाझ पुुर्याउन ससाना पक्षमा सुधार आवश्यक देखिएका छन् ।
दलभित्र अनुपयुक्त व्यक्ति छानिइरहँदा एकातिर लोकतन्त्रले वैधता गुमाउने र अर्कातर्फ प्रणाली नवीकरण नहुने खतरा रहिरहने हुनाले दलभित्रको निर्वाचन संवैधानिक शक्ति निर्वाचन आयोगले गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ
सबैभन्दा पहिले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधानले उल्लेख गरेका १३ क्लस्टरको व्याख्या गर्नु जरुरी छ । यसको आधार समावेशी, अल्पसंख्यक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूहको खण्डीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन हो, अनि मात्र वास्तविक समूहको प्रतिनिधित्व सहज हुन्छ । राजनीतिक दलभित्र समावेशिता र लोकतन्त्रलाई अभ्यासमा ल्याउन सकिए मात्र त्यसको प्रभाव समग्र प्रतिनिधित्वमा पर्न सक्छ । यसका लागि संविधानको धारा २६९ अनुसार सामाजिक विविधता देखिने गरी दलभित्रका कार्यकारी संरचनामा पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ । दलभित्र अर्थपूर्ण सहभागिता नभए विधि र नेतृत्वबिच द्वन्द्व भई नेतृत्वले विधिलाई अधीनस्थ गर्दा लोकतन्त्र देखावटी नै भइरहनेछ । साथै, दलभित्रको निर्वाचन संवैधानिक शक्ति भएको निर्वाचन आयोगले गर्दा मात्र सही व्यक्ति छानिन सक्छन् । राजनीतिक दलको चुनावलाई संघ संस्थाको जस्तो गरी सामान्य रूपमा हेरिनुु नै हुँदैन ।
दलभित्र आग्रह वा अन्य पक्षका प्रभावले अनुपयुक्त व्यक्ति छानिइरहँदा एकातिर लोकतन्त्रले वैधता गुमाउने र अर्कातर्फ प्रणाली नवीकरण नहुने खतरा रहिरहन्छ । लोकतन्त्रमा व्यक्ति सधँै परिक्षित भइरहनुुपर्छ । ऊ जहिल्यै प्रश्नमा रहिरहनुपर्छ । त्यसोभएमा मात्र सुधार र गतिशीलता रहन्छ । प्रश्न र परीक्षण कमजोर हुुँदाका निर्वाचितहरू कसरी विधिलाई अधीनस्थ गरेर निर्वाचित तानाशाह बन्छन् भन्ने तथ्य फुुजिमोरीकालीन पेरु, चाभेजकालीन भेनेजुएला, राजापाक्षेकालीन श्रीलंका मात्र होइन, पछिल्ला दिनमा विकास भएको घटनाक्रमले ठुला प्रजातन्त्रका धरोहर मानिएका भारत तथा अमेरिकाले समेत देखाएका छन् । शक्ति उन्मादले लोकतन्त्रलाई ‘सबभर्टिङ’ गर्छ, संवद्र्धन होइन ।
जिब्लान्ट र लेभित्स्कीले लोकतन्त्र कसरी मासिन्छ भन्ने ऐतिहासिक तथ्यको विश्लेषणमार्फत निर्वाचित पदाधिकारीले लोकतन्त्र मास्न चार रणनीति लिने निष्कर्ष निकालेका छन् । पहिलो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई बिस्तारै पाखा लगाउँछन् । दोस्रो, प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्छन् । तेस्रो, हिंसा–दमनलाई दुरुत्साहन गर्छन् र चौथो, नागरिक अधिकार र प्रेसप्रति असहिष्णु बन्छन् । हो, अधिनायकवादी शासकहरूले लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउँछन्, सरकारलाई निष्पक्ष निगरानी गर्ने संस्थालाई कानुन र शक्ति देखाएर हतियारीकरण (विपनाइजिङ) गर्छन् ।
भूूगोलको नेपालभन्दा भर्चुअल नेपाल विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा सबै नेपालीको भावना मत प्रणालीमार्फत समेट्नु राज्यको दायित्व हो र विकसित प्रविधिले यसलाई निकै सम्भव पनि बनाएको छ
निर्वाचनले वैधता पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । कानुनी कार्यविधि वैधताको सम्पूर्ण होइन, सहभागिता र विश्वासचाहिँ हो । वालिग नागरिक जति बढी मतदान प्रक्रियामा सहभागी बन्न पाउँछन्, त्यसैको सापेक्षतामा निर्वाचित संस्थाले वैधता पाउँछ । औपचारिक आँकडामा ६० लाख नेपाली कामका सिलसिलामा मुलुकबाहिर छन् । कुनै अनुुमति र आँकडाको प्रक्रियामा नसमटिएका करिब २० लाखजति नेपाली भारतमा व्यवसाय, रोजगारीमा छन् । करिब ८० लाख वालिग नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि छान्न नपाउँदा प्रतिनिधित्वले पाउनुपर्ने जति वैधता पाउँदैन । जुन व्यक्ति जहाँ रहे पनि मतदानबाट वञ्चित हुनुुुहुन्न भन्ने विस्तृत लोकतन्त्रको मान्यता हो । भूूगोलको नेपालभन्दा भर्चुअल नेपाल विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा सबै नेपालीको भावना मतप्रणालीमार्फत समेट्नु राज्यको दायित्व पनि हो ।
विकसित प्रविधिले यसलाई निकै सम्भव पनि बनाएको छ । विभन्न मुलुकले ‘आउट अफ कन्ट्री भोटिङ’ (ओसिभी)का विभिन्न विधि अवलम्बन गरेका छन् । ई–भोटिङ, आई–भोटिङ, पोस्टल भोटिङ, प्रिभोटिङ, मोबाइल भोटिङजस्ता विधि लोकप्रिय बनेका छन् । न्युजिल्यान्डले सन् १८९० देखि र अस्ट्रेलियाले सन् १९०२ देखि देशबाहिर रहेका नागरिकलाई मतदानमा समेटका छन् । विकसित मात्र होइन, अल्पविकसित मुलुकहरू रुवान्डा, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सले समेत विद्युतीय विधिलाई उपयोग गरी देशबाहिर रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउँदै आएका छन् । ११५ भन्दा बढी मुलुकले अभ्यासमा ल्याएको यस विधिलाई नेपालले पनि अभ्यास गर्नुपर्ने माग सर्वत्र छ ।
देशहरूले अपनाएको प्रक्रियामा एकरुपता छैन । आफ्नो क्षमता, आवश्यकता, मतदाताको चाख र सम्भावनाका आधारमा नेपालले पनि यसलाई अभ्यासमा ल्याउनु अवश्यक छ । नेपालका लागि मोबाइल भोटिङ विधि उपयुक्त हुन सक्छ । यो सुरक्षा चुनौतीका कारण तयारीसाथ उच्च सावधानी चाहिने विषय भएकाले भोटर आइडीलाई पासपोर्टमा समावेश गरी मोबाइलमार्फत निर्वाचन आयोगमा ओटिपी पासवर्ड उपयोगमार्फत अभ्यासमा ल्याउनु उचित हुन्छ । स्वेशभित्रको मतदानमा पनि इभिएम, अप्टिकल स्क्यानर, इआरईलगायत विधिमार्फत निर्वाचनलाई छरितो र वैयक्तिक प्रभावमुक्त पार्नुपर्छ । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, प्रचारक र पर्यवेक्षक पनि आग्रहमा रहने सम्भावनालाई सकेजति घटाउनु सुधारको लक्ष्य हुनुपर्छ ।
निर्वाचनमा मुद्राको प्रयोगले सदाचारी व्यक्तिहरू उम्मेदवारको प्रक्रिया र पहुँचबाट बाहिर पुगेका छन् । विपन्न र वञ्चितीमा परेकाहरू उम्मेदवार बन्नै सक्दैनन् । महिला, दलित र अल्पसंख्यकहरूले चुनावी मैदानमा प्रस्पिर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगपतिको दलभित्र पकड बढ्दै गएको छ । यसले सर्वसाधारणका कार्यसूचीबाट निर्वाचनलाई अलग्याउँदै लगेको छ । लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रभुत्वशालीका मात्र हो भन्ने सन्देश गएको छ । निर्वाचनमा हुने गरेको अत्यासलाग्दो खर्चले अर्थतन्त्रलाई महँगो, अनुत्पादक अनि उत्ताउलो पनि बनाएको छ । यसर्थ, राजनीतिक दललाई निश्चित आधारमा सार्वजनिक कोष उपलब्ध गराउने वा सो नसकेमा यिनीहरूले लिने चन्दालाई औपचारिक दायरामा (चेक वा इएफटीलगायत फिन्टेकमार्फत) ल्याई यिनले गरेको खर्च निगरानीमा राख्नुपर्छ ।
पैसाले निर्वाचनलाई परास्त गर्यो भने लोकतन्त्रको आत्मा रहँदैन । तोकिएको आर्थिक विधि नअपनाउने र बढी खर्च गर्ने व्यक्तिको चुनाव रद्द गर्ने हैसियत निर्वाचन आयोगमा रहनुपर्छ । निर्वाचन अभियानमा दुर्वाच्य प्रयोग, गलत सूचना प्रवाह र वैयक्तिक वा सामूहिक पहिचानमा आघात पर्ने गरी जुनसुकै माध्यमबाट विचार प्रकट गर्न नपाइने कठोर आचारसंहिता चाहिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय यो पनि हो कि मतपत्रमा उम्मेदवार भएका व्यक्ति कसैलाई पनि मत दिन्नँ (नोटा) भन्न पाउने विषय समावेश पनि गरिनुपर्छ । यसप्रकारको व्यवस्थाले उम्मेदवार नैतिक रूपमा जवाफदेही बन्ने आधार सिर्जना हुन्छ ।
के भुल्नुहुन्न भने राजनीतिक दलहरू स्वच्छ र पारदर्शी भएमा नै उनीहरूले निर्माण गर्ने नीति र अभ्यास गर्ने स्रोत तथा शक्तिमा स्वच्छता रहन्छ अनि मात्र यसको लहरे असर राज्यव्यस्थाका अन्य पक्षमा समेत पर्छ । राजनीति स्वच्छ भएपछि मात्र उनीहरू अरूलाई स्वच्छ र सदाचारी बन्न आदेश–निर्देश गर्ने नैतिक सामथ्र्यमा रहन्छन् । यसको केन्द्रविन्दुमा निर्वाचन प्रणाली रहन्छ । त्यसैले, यसमा समयसापेक्ष सुधार आवश्यक छ ।
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)
