अन्तरजातीय बिहे गर्ने दलित युवामाथि अत्याचारको विषयमा प्रमुख दलहरूको चासो- सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग

राज्यशक्तिकै दुरुपयोग गरेर अन्तरजातीय विवाह भत्काउन खोजेको विषयमा प्रमुख दलहरूले चासो व्यक्त गर्दै सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रमुख दलहरूले ‘अन्तरजातीय बिहे गर्ने दलित युवामाथि गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा अत्याचार’को विषय सदनमा उठाउने बताएका छन् । उनीहरूले संसद्बाटै सरकारको जवाफ माग्ने तयारी गरेका छन् । 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीले सत्यतथ्य छानबिन गरेर संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । जातीय कारणले कुनै पनि व्यक्तिमाथि अन्याय हुन नहुने उनले बताए । जेसुकै भए पनि संवेदनशील विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरेर संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

‘अन्तरजातीय विवाह गरेकै आधारमा दलित अपमानित हुनु भनेको सीधासीधा कानुनी दण्डको विषय हो । छुवाछुत र जातीय विभेदजस्तो अपराध नियन्त्रण गर्ने र कानुन पालना गराउने जिम्मेवारीमा रहनुभएका गृहमन्त्रीले जातीय विभेदमा भूमिका खेलेको भनेर जोडिएको छ । त्यसबारे हामीले पनि कुराकानी गर्‍यौँ । गृहमन्त्री आफैँ कानुनका पनि जानकार हुनुहुन्छ । उहाँले पदीय मर्यादा भुलेर गरेकोजस्तो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा राज्यको तल्ला तहबाट पनि पदीय दुरुपयोग भएका हुन सक्छन् । जेसुकै भए पनि यो संवेदनशील विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरेर संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । अतिरञ्जना र राजनीतिक प्रोपोगान्डाको विषय बनाइनुहुँदैन । जातीयताका कारणले कुनै पनि व्यक्तिमाथि अन्याय हुनुहुँदैन ।’ 

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य जित गौतमले संविधानको धज्जी उडाउने काम भएको बताए । उनले प्रहरी–प्रशासन र न्यायालयको दृष्टिकोण र व्यवहारले सबैलाई गम्भीर बनाएको भन्दै अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई राज्यले शान्तिपूर्ण जीवनयापनको वातावरण बनाइदिनुपर्ने माग गरे । ‘सत्येन्द्रकुमार राम र नेहा रौनियारबिचको अन्तरजातीय विवाह बिथोल्न परेको राज्यको कुदृष्टिले संविधानमाथि बलात् आक्रमण मात्र गरेको छैन, समाजलाई समेत बिथोलेको छ । घटनामा गृहमन्त्रीको संलग्नता छ वा छैन जानकारी भएन । तर, प्रहरी–प्रशासन र न्यायालयको दृष्टिकोण र व्यवहारले सबैलाई गम्भीर बनाएको छ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई मुम्बईसम्म प्रहरी पठाएर पक्राउ गर्ने कार्य निन्दनीय छ । कपिलवस्तुको अदालतले विवाह दर्ता गर्ने र सर्लाहीको अदालतले बालविवाहको मुद्दामा पक्राउको आदेश गर्नेजस्तो द्विविधाग्रस्त व्यवहार देखियो । यसले नेपालको संविधान र कानुनकै धज्जी उडाएको छ । र, अदालतप्रतिको विश्वास धर्मराएको छ । उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध स्वीकार गर्नुपर्छ । साथै, राज्यले उनीहरूको शान्तिपूर्ण जीवनयापनको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’

पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता अजयशंकर नायकले संविधान र कानुनको खिलापमा कोही पनि जान नमिल्ने बताए । गृहमन्त्रीको विषयमा कुरा उठेपछि सदनमा जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए । ‘गृहमन्त्रीले कमजोरी गरेको छ भने कठघरामा उभिनुपर्छ । सदनमा जवाफ दिनुपर्छ । नैतिक कुरा पनि हो । अझ संवैधानिक र कानुनी कुरा आएपछि पदमा बस्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सांसदले संसद्मा कुरा उठाउनुभन्दा पहिला नै गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । संविधान, कानुनभन्दा माथि कोही छैन । कानुनलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ ।’ 

रास्वापका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कल्पना गर्नै नसकिने गरी जातीय विभेद भएको बताए । कानुनभन्दा माथि कोही पनि भएको भन्दै उनले सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने बताए । ‘अन्तरजातीय विवाहमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग भनेर जुन विषय बाहिर आएको छ, आजका दिनमा त्यस्तो किसिमका जातीय विभेदको विषय कल्पना पनि गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसमा गृहमन्त्रीकै संलग्नता भनिएको छ । तर, त्यो पुष्टि हुनुपर्छ । यदि कसैबाट कानुनविपरीतको काम भएको छ भने त त्यो दण्डनीय हो । कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन । प्रोपोगान्डा बनाइनुहुँदैन, सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्छ ।’ 

एकीकृत समाजवादीका सचिव गणेश विकले सदनमा कुरा उठाउने र सडक आन्दोलनबारे पनि छलफल भइरहेको बताए । ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बसेकाहरूकै रवैयाका कारण जातीय छुवाछुत हट्न सकेको छैन । गृहमन्त्रीको कदम आपत्तिजनक छ । उहाँले संविधानविपरीत काम गर्नुभयो । आफैँ रक्षक, आफैँ भक्षक बन्नुभयो । उहाँलाई पदमा बस्ने छुट छैन । हामी गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्छौँ । सदनमा आवाज उठाउँछौँ । सडक आन्दोलन पनि गर्छौँ,’ उनले भने ।

नेपालको संविधान, जातीय छुवाछुत र भेदभाव (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८ तथा विद्यमान ऐन कानुनअनुसार उक्त घटनाका दोषीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन र दलितमाथिको आपराधिक घटनाहरूको स्थायी समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्न उनले माग गरे । 

सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका– ४ का सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) र बरहथवा– ५ की नेहा रौनियारलाई अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेकै कारण ज्यादती गरिएको थियो । उक्त घटनामा गृहमन्त्री र उच्च प्रहरी अधिकारीकै संलग्नता रहेको पाइएको छ । विवाह दर्तासमेत गरिसकेका उनीहरूको सम्बन्ध तोड्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरिएको आरोप छ । गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रहरी शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक छानबिनको निष्कर्ष छ ।

दलित अधिकारकर्मीको प्रदर्शन, गृहमन्त्रीको राजीनामा माग
जातीय विभेदमा संलग्नलाई संरक्षण गरेर सरकारले पीडितलाई अन्याय गरेको विरोधमा दलित अधिकारकर्मीले आन्दोलन गरेका छन् । बुधबार माइतीघरमा आन्दोलन गरेका उनीहरूले त्यहीँ पत्रकार सम्मेलन गरेर गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामासमेत मागेका छन् । दलितका लागि दलित अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारलगायतले अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेका सर्लाहीका सत्येन्द्र रामलाई पटक–पटक पक्राउ गरी थुनामा राख्ने दोषीमाथि कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन माग गरे ।

‘अन्तरजातीय विवाहलाई राज्यले प्रोत्साहन र संरक्षण गरेर जिम्मा लिनुपर्थ्यो,’ सुनारले भने, ‘सत्येन्द्रकुमार राम र नेहा रौनियारको जोडीलाई छुटाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले जुन किसिमको अपराध गरेका छन्, यो ६० लाख दलितहरूको आन्दोलनको इतिहासमा सबैभन्दा कालो काम गरेका छन्, यसविरुद्ध अब हाम्रो आन्दोलन यहाँबाट प्रारम्भ भएको छ ।’ त्यस्तै, एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल, दलित महिला संघलगायतले पनि विज्ञप्ति निकालेर घटनाको निन्दा गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् ।