संसद्को सम्बोधनमा कसले के भने ?

संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सरकारले ६ महिनामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्दै अध्यादेशलगायत विषयको बचाउ गरेका छन् । शुक्रबार संसद्मा एक घण्टाभन्दा लामो सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अधिवेशनसम्म कुर्ने समय नभएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको दलिल पेस गरे । 

‘सुधारको जुन हुटहुटीले संसद्का दुई ठुला दलहरूको नेतृत्वमा यो सरकार निर्माण भयो, त्यसलाई ‘संसद्को अधिवेशन आउँदै छ– पर्खनुस्’ भन्ने समय थिएन । संसद् नभएको वेला, संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय अपेक्षा प्राप्तिमा ढिला हुने अवस्था वा यस्तै वेलामा त हो सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अध्यादेशको सन्दर्भमा धेरै माननीयहरूले ‘कन्टेट होइन, प्रोसस’मा प्रश्न गर्नुभएको मैले सुनेको छु । केही साथीहरूले सोध्नुभएको छ– संसद्लाई छलेर किन अध्यादेश ल्याएको ? त्यस्तो प्रश्न सोध्ने साथीहरूलाई पनि थाहा छ– अध्यादेश ल्याउने भनेको संसद् नचलेकै वेलामा हो । संविधानले नै संसद् नचलेका वेला मात्रै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ, होइन र ?’ 

सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले हिउँदे अधिवेशनले नयाँ विधेयक पारित गरी ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्ने दाबी गरे । ‘सदनमा हामी कोही सरकार पक्षमा छौँ, कोही प्रतिपक्षमा । यो हामीले रोजेको लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । तर, जनताको हित र राष्ट्रलाई अलमलबाट मुक्त गरी तीव्र विकासमा लैजान कोही पनि अनिवार्य रूपमा प्रतिपक्ष हुनुपर्दैन । यस कार्यमा सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस अधिवेशनले आवश्यक कानुन निर्माण गरेर विकासको गतिलाई तीव्र पार्ने नयाँ रेकर्ड राख्नेछ भन्नेमा विश्वस्त छु । विधेयक ल्याउने काम सरकारको हो, सदनलाई आवश्यक बिजनेस प्रदान गर्नु सरकारकै जिम्मेवारी हो । सबैले नियमअनुसार सदन सञ्चालन गरौँ र आफ्ना विचार अभिव्यक्त गरौँ ।’ 

०८७ मा मात्र संविधान संशोधन हुने अभिव्यक्तिले सत्तारूढ दल कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि जन्मेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले सदन सम्बोधनमा भने समय तोकेनन्, प्रक्रियाको मात्र विषय राखे । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले सातबुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधनका लागि विज्ञ सम्मिलित कार्यदल बनिसकेको र संशोधनको विषय पहिचानपछि विधेयकका लागि प्रस्ताव बनाइने बताए ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार बनेपछि सत्ताको खेलमा बन्ध्याकरण भएको सुनाए । साथै, संसद्समक्ष बारम्बार विश्वासको मत लिनुपर्ने तमासाबाट आफूहरू मुक्त भएको बताए । ‘गएको ६ महिनामा हाम्रो संसदीय राजनीतिमा दोहोर्‍याउनु नपरेको एउटा सुखद् पक्ष म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु– सत्ताको नाउँमा प्वाल पारेर फुत्त अर्कै डुंगा चलाउने र मुलुक एवं जनतालाई तिरस्कार गर्दै सत्ता–पत्ता खेलिरहने विद्रुप स्थितिमा अब बन्ध्याकरण भएको छ,’ उनले भने । 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अप्राकृतिक रूपमा बनेको सरकार लामो समय नजाने दाबी गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएका छन् । उनले सरकारसँग पार्टी टुक्र्याउने र भत्काउने मेन्यु नभएको बताए । ‘विपक्षमा रहेका साथीहरूले एउटा कुरामा आफ्नो समय व्यर्थै खेर फालेजस्तो लागिरहेको छ । सरकार ढल्छ, ढल्नै लाग्यो । पुस मसान्त, माघे संक्रान्ति काट्दैन, आदि–इत्यादि भनिरहेका छन् । यस्तो गायन मनोरञ्जनका मञ्चमा गाउनु राम्रो हुन्छ, राजनीतिका मञ्चमा गाउन बन्द गरौँ,’ ओलीले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले कसैसँग ‘दम भए भ्रष्टाचारको प्रमाण ल्याउन’ चुनौती पनि दिए । ‘म फेरि पनि दावासाथ भन्छुु, दुनियाँको अगाडि उभिएर भन्न चाहन्छुु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ । भ्रष्टाचार गरेको कुनै पनि मात्रामा, कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि सन्दर्भमा प्रमाण छ कुरा ल्याओस्’, उनले भने । 

सत्तारूढ दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै केही दिनअघि जारी अध्यादेशको प्रतिरक्षा गरेका छन् । ‘हालै सरकारले व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्न, देशभित्र र बाहिरबाट लगानीको अनुकूल वातावरण बनाउन अध्यादेशबाट केही कानुन ल्याएको छ । यसले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने विश्वास गरेको छु । सुशासनको सुनिश्चितता र सेवाप्रवाहमा सहजताका लागि पनि सरकारले कानुन बनाएको छ । यी कानुनहरूले देशमा सुशासन कायम गर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधान गर्ने र सहकारीको क्षेत्रमा देखा परेको समस्या समाधान गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यी कानुनहरूले आर्थिक क्षेत्रमा क्रियाशील निजी क्षेत्र उत्साहित र सकारात्मक भएको छ । ती अध्यादेशहरू सम्मानित सदनबाट स्वीकृत हुनेछन् । पछि पेस हुने प्रतिस्थापन विधेयकमा आवश्यक भए थप परिमार्जन गरी पारित गर्न म आग्रह गर्दछु ।’ कांग्रेस–एमालेको सातबुँदे सत्ता सहयात्राको सहमतिअनुसार सरकार यस दिशामा अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘वर्तमान सरकार गठन भएको साढे ६ महिना पूरा भएको छ । विगतमा सरकार स्थिर हुन नसकेका कारण देशको राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको हुँदा यो सरकार गठन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेबिच सातबुँदे सहमति भएर सरकार गठन भएको हो । हामी दुवै दलका साथै अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि सरकारमा सहभागिता र समर्थन रहेको छ । सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस दृढ छ ।’ 

एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले एकीकृत समाजवादीतर्फ लक्षित गर्दै अध्यादेशबाट जन्मिएको पार्टीले सरकारले अध्यादेश ल्यायो भन्दै विरोध गर्नु आश्चर्यको विषय भएको बताएका छन् । ‘आज मलाई अचम्म त यो लागिरहेको छ कि जुन पार्टी अध्यादेशबाट जन्मिएको हो, त्यही पार्टीले अध्यादेश ठिक छैन भनिरहेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘अध्यादेशबाट जन्मिएको छ, अध्यादेश नै ठिक छैन भनिरहेको छ । योचाहिँ अचम्म हुन लागेको छ नेपालमा ।’

विरोधमा विपक्ष

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारको कार्यसम्पादन, अध्यादेश र संविधानसँग जोडिएका कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे प्रश्न उठाएका छन् । उनले सरकार प्रतिपक्षसँग संवाद गरेरभन्दा पेलेरै जाने नीतिमा रहेको आरोप लगाए । 

‘कालोबजारी नियन्त्रण र जनजीविकाका सवालमा सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन । जनता महँगीको मारमा छन् । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ । साथसाथै सहकारीपीडितको रकम फिर्ताको विषय अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन । सबैसँग बसेर छलफल गरेर अगाडि बढ्नेभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा सरकार दमनको तरिकाले उत्रिएको आभास भइरहेको छ,’ उनले भने । 

प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकारले विधेयक ल्याउँदा प्रक्रियासमेत मिचेको आरोप लगाए । ‘सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा नीति, नियम, कानुन र प्रचलित अभ्यास तोड्ने काम गरेको छ, यो गलत छ । हामी यसको विरोध गर्दछौँ । संविधानमा नै व्यवस्था रहेकाले अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ, आवश्यक परे ल्याउनु पनि पर्छ । तर, त्यसमा पनि व्यवस्था छन्,’ उनले भने, ‘संविधान र नियमावली उपेक्षा गर्न मिल्दैन । सरकार संसद्लाई मिनिमाइज गर्ने र अध्यादेशबाट अगाडि जान खोजिरहेको छ, यो बेठिक छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिने उद्घोष गरेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै रास्वपा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले सभापति लामिछानेविरुद्ध सिंगो राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर प्रतिशोध साधिएको आरोप लगाए । उनले न्यायिक प्रणालीप्रति रास्वपाको विश्वास रहेको बताए । 

‘यस सम्मानित सदनमा आज एउटा विशेष अनुपस्थिति छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा ५०–५० हजार मतको हाराहारीमा दुई–दुईपटक विजयी भएका चितवन २ का सांसद् रवि लामिछाने यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न । संविधानभन्दा बाहिरबाट उहाँको निलम्बन गरिएको छ । त्यसको कानुनी उपचार खोज्छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले औपचारिकताका लागि सभामुखलाई निलम्बनप्रति आपत्ति छ, फुकुवा गरिदिनुस् भनेर जानकारी गराएका छौँ । रवि लामिछानेमाथि सिंगो राज्यशक्ति प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका साथ खनिएको छ । अदालतको विषयमाथि टिप्पणी गर्दैनौँ । न्याय प्रणालीप्रति पूर्ण भरोसा छ ।’

वाग्लेले लामिछानेको मुद्दामा प्रतिशोध साधेको आधार स्पष्ट रहेको बताए । वाग्लेले सबै भ्रष्टाचार प्रकरणमाथि अनुसन्धानका लागि संसदीय समिति गठनको माग उठाउने बताए । सहकारी ठगीमा सरकारले एक व्यक्तिको पछि लागेर गर्नुपर्ने कामको अवसर गुमाएको वाग्लेको भनाइ थियो । ‘संसदीय समितिले कुनै पनि सहकारीबाट रकम झिक्ने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता छैन । तर, आइसकेको रकम एउटा निजी कम्पनीमा आए पनि उनको जे दायित्व र जिम्मेवारी देखिन्छ, त्योचाहिँ मौजुदा कानुनअनुसार अगाडि बढाऊ भनिएको छ । त्यसरी सुरु भएको मुद्दा कहाँ पुर्‍याउनुभयो तपाईंहरूले ? संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण ! अरूले खनेको खाडलमा आफैँ पर्छु कि भन्ने माननीय सांसदहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन ?’ उनले भने, ‘हाम्रो अब चिरस्थायी माग हुनेछ । नेपालको जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग अब गठन हुनुपर्नेछ । सबै राजकीय पद ग्रहण गरेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरेर अगाडि जानुपर्नेछ । र, अहिले चलनचल्तीमा आएका सबै काण्डको पनि अब एक–एक गरेर हामी संसदीय छानबिन माग गर्नेवाला छौँ । भुटानीदेखि कम्बोडियासम्म, वाइडबडीदेखि एनसेलसम्म, बालुवाटारदेखि गिरीबन्धुसम्म, यी सबैको छिनोफानो हामीले गर्नुपर्नेछ ।’ 

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीले ६ महिनामा भएका भनेर सुनाएका उपलब्धि नियमित प्रक्रियाका काम मात्र रहेको बताए । ‘कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको सरकारको उपलब्धि यही हो, यो हेर्ने हो भने त मुलुकमा सरकार छैन । नियमित कामलाई सरकारले उपलब्धि भन्ने ? सुशासन, निराशा चिर्ने के काम गर्‍यो ? त्यसैले सरकारको ६ महिना निराशाजनक छ । कांग्रेस–एमाले सरकारले सुधार गरोस्,’ उनले भने ।

सरकार भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको संरक्षणमै लागिराखेको लिङ्देनले बताए । ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीमातहत राखिएको छ । त्यसले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीमातहत छौँ, कुनै नेतालाई नभन्नू, भन्यो भने दुःख पाउनुहुन्छ भनेर व्यापारीलाई सताएर पैसा उठाइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले कुन व्यापारीको पसलमा छापा मार्‍यो भनेर बिल नमिलेको सामान नभेटिएला ? खुला बोर्डरबाट छोडिदिएको छ । छापा मार्ने अनि सल्लाह गर्न आऊ भन्ने भइरहेको छ ।’

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सरकारले ६ महिनासम्म काम देखाउन नसकेको र संसद् अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश ल्याएर ‘राम्रा काम गरिरहेका छौँ’ भनेर देखाउन खोजेको बताए । ‘अब केही दिनमा अधिवेशन सुरु हुँदै छ भन्ने जानी–जानी हतार–हतार किन अध्यादेश ल्याइयो ? दुईवटा ठुला पार्टीले ६ महिनाको बिचमा केही देखाउन सकेनन्, अध्यादेशबाट राम्रा काम गरिरहेका छौँ, ढोका खोल्यौँ भनेर देखाउन ल्याइयो,’ उनले भने, ‘अध्यादेशको ट्रेन्डले के देखाउँछ भने दलभित्र छलफल गर्ने ठाउँ छैन भनेर बाध्य पार्ने प्रवृत्ति हो । 

जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले नियमित कामलाई उपलब्धि भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँलाई ढाँटेको बताए । ‘प्रमले श्वेतपत्र जारी गर्न सक्नुपथ्र्योे । आर्थिक अवस्था, सुशासन, मानव सूचकांक यो छ, ०८४ सम्म यो गर्छु, गर्न सकिनँ भने ०८४ को चुनावमा भाग लिन्नँ भन्ने प्रतिबद्धतासहित आउनुपथ्र्याे,’ उनले भने ।