विपक्षी ६ दलको निष्कर्ष : अध्यादेशबाट शासन गर्ने सरकारको स्वेच्छाचारी रबैया 

संसद् अधिवेशन आह्वान गरेर जनताका प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम थलोमा छलफल गर्नुको सट्टा प्रमुख दुई ठुला दल सम्मिलित सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन थालेपछि विपक्षी दलहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश जारी गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै विपक्षी ६ दलले प्रतिवाद गर्ने, हिउँदे अधिवेशन बोलाउन आवश्यक दबाब दिने र त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रियासमेत अपनाउने निर्णय गरेका छन् । 

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, नेसपा र आजपाको बैठकले समय घर्किँदासमेत संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याउनु स्वेच्छाचारी भएको ठहर गरेको छ । विपक्षी दलहरूले यस्तो ठहर गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार साँझ ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका छन् । 

बैठकपछि माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने सरकारको रबैया बेठिक र स्वेच्छाचारी रहेको निष्कर्ष निकालिएको बताए । उनले आवश्यक परे विशेष अधिवेशनको माग गर्नेसमेत बताए । ‘जनप्रतिनिधिको संस्था संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने सरकारको रबैया बेठिक र स्वेच्छाचारी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । हामी सरकारले नियमित अधिवेशन बोलाओस् र जनताका सरोकारका एवं कानुन निर्माणका विषय जनताका प्रतिनिधिको सभामार्फत अघि बढोस् भन्ने चाहन्छौँ,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले संसद्लाई छलेर काम गर्छ भने प्रतिपक्ष दलहरूको तर्फबाट आवश्यक परे विशेष अधिवेशनको माग हुन्छ । महँगी र भ्रष्टाचार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । दुई पार्टी गणितीय हिसाबले सहज स्थितिमा छाैँ भन्ने नाममा जनताका आवाज र भावनाविरुद्ध काम भएका छन् । यसलाई खबरदारी गर्न र जनताका सरोकारका विषय छलफल गर्न तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन जरुरी छ ।’

सरकारले काम गर्न नसकेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता डा. बेदुराम भुसालले बताए । ‘सरकार बन्ने वेला कांग्रेस–एमालेले जुन खालको कुरा गरेका थिए, त्यसअनुसार सरकारले केही काम गर्न सकेन । सेवाप्रवाह, अर्थतन्त्रमा सुधार, सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारलगायत कुनै पनि काम भएन,’ उनले भने, ‘बरु थ्रेसहोल्डको सीमा बढाएर दुईदलीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने खेल भइरहेको छ । यो लोकतन्त्रका लागि हानिकारक छ । यसले समानुपातिक सहभागिता कमजोर हुन्छ ।’ 

थ्रेसहोल्ड बढाउने तयारी सरकारले गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । थ्रेसहोल्डको नाममा दलसम्बन्धी विधेयकमा साना दलहरूको आवाज कमजोर पार्ने र दुईदलीय व्यवस्थातिर लैजाने काम भइरहेको आरोप बैठकको छ । प्रतिनिधिसभामा थ्रेसहोल्ड तीनबाट बढाएर पाँच प्रतिशत पुर्‍याउने तयारी छ । 

बैठकमा माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव पुन र शक्ति बस्नेत तथा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता डा. भुसाल, रास्वपाबाट कार्यबाहक सभापति डिपी अर्याल, राप्रपाबाट उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, नेसपाबाट अध्यक्ष महिन्द्रराय यादव र सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठ र आजपाका अध्यक्ष प्रभु साह सहभागी थिए ।