धरौटी वा जमानत दिन नसके ६ महिनापछि कैदबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने 

सर्वोच्च अदालतले धरौटी वा जमानत दिन नसके ६ महिनापछि कैदबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने व्याख्या गरेको छ । यसअघि धरौटी वा जमानत राख्न नसक्दा थुनाभित्रै रहनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले भ्रष्टाचारका मुद्दामा व्याख्या गर्दै अब त्यो अवधि ६ महिना मात्र हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । 

भ्रष्टाचार मुद्दाका केही प्रतिवादीहरूले सर्वोच्चमा आफूहरूले कानुनबमोजिमको सुविधा पाउनुपर्ने तथा पुनरावेदनमा रहेको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला नभएकाले थुनामुक्त हुनुपर्ने मागसहित रिट दर्ता गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, सुनीलकुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौलाको गत शुक्रबारको इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो । 

यस आदेशले ठुला मुद्दाका प्रतिवादीहरू पनि कैदबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । कर फस्र्योट आयोगमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यहरू चूडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकाल हाल कैदमै छन् । धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनीहरू यसै वर्ष साउन तेस्रो सातादेखि कैदमै रहेका हुन् । यो आदेश उनीहरूका हकमा पनि आकर्षित हुने देखिएको छ । 

पुनरावेदन गर्ने कानुनी हकको विषयमा शिवराज उपाध्याय निवेदक रहेको निवेदनमाथिको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२)ले धरौट जमानत स्वीकार गर्ने नगर्ने कुरा अदालतको स्वविवेकको विषय बनाएको देखिन्छ । तर, माग गरिएको धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन गरेकोमा सो मितिले ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेमा तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने पक्षको अधिकार सिर्जना हुन पुग्दछ । जहाँ कानुन स्पष्ट छ, त्यहाँ थप व्याख्या गर्न जरुरी हुँदैन ।’

रुद्रप्रसाद दाहाल, सुरेश अधिकारी र शिवराज उपाध्यायसमेतले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दासँगै उक्त सुविधा पाउनुपर्ने भनी एउटै मागसहितको निवेदन पेस गरेका थिए । त्यसमाथि इजलासले मागबमोजिम हुने आदेश गरेको हो । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ मा पुनरावेदन दिँदा कैदमा बस्नुपर्ने व्यवस्था तथा त्यस्तो अवस्थाबारे उल्लेख छ । जसमा जन्मकैदको सजाय भएमा, १० वर्षभन्दा बढी कैदसजाय सुनाइएमा, विशेष किसिमका कसुरमा तीन वा सोभन्दा बढी वर्षको कैद तोकिएमा, पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेर कसुरदार कायम भएको, नेपालभित्र स्थायी बसोवास नभएका व्यक्तिहरू कैदमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सोही दफाले कतिपय अवस्थामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन गरिदिन सक्ने प्रावधान राखेको छ । 

तर, कानुनले धरौट लिएर पुनरावेदन गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै धरौट वा जमानत बुझाउन नसकेकाहरू भने कैदबाटै पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिको मुद्दा ६ महिनाभित्र किनारा लाग्नुपर्ने व्यवस्थासमेत संहितामा छ । दफा १३७(६) मा भनिएको छ, ‘धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने व्यक्तिको पुनरावेदनउपर त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेमा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्नेछ ।’ निवेदकहरू यही सुविधा पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च पुगेका थिए । 

यसअघि सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासबाटै बैंकिङ कसुरको एक मुद्दामा तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्न कानुनले नरोकेको आदेश भएको थियो । गत भदौमा भएको आदेशमा कानुनले नै ६ महिनाभित्र किनारा गर्नू भनेकोमा त्यसो गर्न नसक्नु अदालतको जिम्मेवारी रहेको र त्यसो गर्न असमर्थ हुँदा वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात पार्न नहुने उल्लेख थियो । त्यस आदेशलाई समेत आधार मान्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कानुनले कुनै कुरामा रोक लगाउँदैन वा निषेध गर्दैन भने अदालतले व्याख्यामार्फत वा विभिन्न अप्रासांगिक कानुनको सहारा लिई त्यस्तो निषेध नगरिएको कुरामा रोक लगाउने, त्यस्तो कानुनी व्यवहारलाई खुम्च्याउने वा प्रयोगहीन तुल्याउने कार्य न्यायिक मान्यताअनुकूल हुँदैन । धरौटी तारिखमा राखी पुनरावेदन गर्ने सुविधा दिँदा समान मुद्दाका प्रतिवादीहरूबिच संविधान प्रतिकूल असमान व्यवहार हुन पुग्दछ ।’

यस्ता निवेदन दिएकामध्ये उपाध्यायले सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोग छ । उनी विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार दोषी ठहर भइसकेका हुन् । अधिकारीमाथि राजस्व रकम हिनामिना तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा विचाराधीन छ । यसैगरी, रुद्रप्रसाद दाहालमाथि पनि राजस्व रकम हिनामिना गरेको अभियोग छ । उपाध्यायले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध गत वर्ष पुस तेस्रो साता सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । अधिकारीले गत वर्ष १७ माघमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए भने दाहालको पुनरावेदन पनि सोही दिन परेको छ । विशेष अदालतले तोकेको जरिवानाअनुसार धरौट राख्न नसक्दा उनीहरू कैदमै बसेर मुद्दामा पुनरावेदन गरिरहेका थिए । कैदमा बसेको ६ महिना पुगे पनि सर्वोच्चबाट मुद्दामा फैसला आएकाले उनीहरूले यसै वर्ष २६ कात्तिकमा ऐनअनुसार सुविधा पाउनुपर्ने मागसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए ।