२२ लाख सवारीसाधनका फाइल ‘डिजिटलाइज’ गर्दै बागमती यातायात 

१ पुसदेखि करारमा खटिएका सय कर्मचारीबाट दुई वर्षभित्र ‘डिजिटलाइज’ गर्ने लक्ष्य, सेवा प्रवाह चाँडो हुने र कर प्रणाली पनि सुधारिने अपेक्षा

एकैपटक ठुलो संख्यामा प्राविधिक भर्ना गरेर बागमती प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयका फाइल ‘डिजिटलाइज’ गर्न थालेको छ । यसअन्तर्गत बागमती प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारीसाधनका २२ लाखभन्दा धेरै फाइल डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । हाल यस्ता फाइल व्यवस्थित गर्न नसक्दा कार्यसम्पादनमा धेरै समय लाग्ने र कतिपय फाइल त कार्यालयबाटै हराउने समस्या छ । 

२२ लाख सवारीसाधनका फाइल डिजिटलाइज गर्न बागमती प्रदेश सरकारले सयजना डाटा इन्ट्रीकर्ता भर्ना गरेको छ । १ पुसदेखि डाटा इन्ट्रीकर्तालाई यातायात कार्यालयमा खटाइएको छ ।यातायात कार्यालय गुर्जुधारासहित एकान्तकुना, चितवन, हेटौँडा, बनेपा तथा खुर्काेटमा डाटा इन्ट्रीका लागि करारका कर्मचारी खटाइएका छन् । बागमती प्रदेशमा करिब १६ लाख मोटरसाइकल तथा करिब ६ लाख चारपांग्रे सवारीसाधन दर्ता छन् ।

दुई वर्षभित्र कामसम्पन्न हुने बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । फाइल डिजिटलाइज गर्न करारमा भर्ना गरिएका डाटा इन्ट्रीकर्तालाई विभिन्न यातायात कार्यालयमा खटाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले बताए । ‘भर्ना भएका कर्मचारीले सबै सवारीसाधनको फाइल स्क्यान गरेर राख्नुका साथै सवारीधनी तथा सवारीसाधनको सफ्टवेयरमा विवरणसमेत इन्ट्री गर्नेछन्,’ उनले भने,‘डेढदेखि दुई वर्षभित्र सबै फाइल डिजिटलाइजेसन गर्ने लक्ष्य छ । यसले यातायातको डाटा सिस्टममा ठुलो सुधार हुनेछ । यातायातको सेवालाई अटोमेसनमा लैजान खोजेका हौँ ।’

काठमाडौंको गुर्जुधारास्थित यातायात कार्यालय(मोटरसाइकल)का फाइलमा काम गर्न मात्र ५० जना कर्मचारी खटिएका छन् । ‘हाम्रोमा करिब १५ लाख मोटरसाइकल दर्ता छ,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी गोविन्दराज शिवाकोटी भन्छन्,‘कतिपय मोटरसाइकलका फाइल नभेटिने समस्या छ, अब डिजिटल भएसँगै यो समस्या हल हुन्छ, सर्वसाधारणले सहजै सेवा पाउनेछन् ।’ 

फाइलहरूडिजिटलाइज हुँदा यातायात कार्यालयको कार्यबोझ पनि धेरै घट्ने आकलन गरिएको छ । अहिले यातायातमा ठूलो संख्यामा करारका कर्मचारी भर्ना गरेर सेवा दिनुपरेको छ । कार्यालयमा पाँच कर्मचारी फाइल खोज्न मात्र खटिएका छन् । हरेक सवारीसाधनको यातायातमा छुट्टाछुट्टै फाइल बनाएर राखिएको हुन्छ । कतिपय यातायात कार्यालयमा यस्ता फाइल राख्ने ठाउँको समेत अभाव छ । जसकारण कतिपय सवारीधनीलाई नै फाइल बुझाएर पठाउने गरिएको  सूचना अधिकारी शिवाकोटी बताउँछन् । व्यवस्थित नहुँदा फाइल चोरीसमेत हुने गरेका छन् । 

सामान्य टहरो बनाएर फाइलहरू राखिएका छन् । गत असोजको भारी वर्षापछिको भेल टहरोमा पस्दा कतिपय फाइल भिजेर बिग्रिएका छन् । 

सबै रेकर्ड डिजिटलाइज भएपछि कर प्रणाली पनि सुधारिने यातायातका कर्मचारीहरू बताउँछन् । हाल सवारीसाधनको नम्बर राखेपछि मात्र धनी थाहा हुने प्रणाली छ । अब नामका आधारमा उसको नाममा रहेका सबै सवारीसाधन थाहा हुने र यसले यातायातसम्बन्धी कर असुलीलाई समेत सहज र व्यवस्थित बनाउने गुर्जुधारा कार्यालयका अधिकृत शिवाकोटीको भनाइ छ । ‘अहिले नामबाट खोज्दा सवारीसाधनको विवरण थाहा हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब नामबाट नै कसको नाममा कति सवारीसाधन छ, विगतमा कर तिरेको छ कि छैन भन्ने थाहा हुन्छ ।’ 

अब यातायातमा छुट्टै बायोमेट्रिक दिनुनपर्ने 
अब लाइसेन्स लिँदा तथा नवीकरण गर्दा यातायात कार्यालयमा बायोमेट्रिक दिने तथा फोटो खिच्नु नपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्धता गरी यातायातमा छुट्टै बायोमेट्रिक दिनुनपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भने अनिवार्य हुनेछ । 

‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाटै बायोमेट्रिक विवरण लिने गरी तयारी गरिरहेका छौँ,’ बागमती प्रदेश यातायात कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले भने,‘करिब दुई सातापछि यातायात कार्यालयमा गएर नयाँ बायोमेट्रिक दिइरहनुपर्ने छैन । यसले सेवाग्राहीलाई धेरै सहज हुनेछ ।’ यो प्रणाली सुरु भएपछि बागमती प्रदेशका जुनसुकै कार्यालयबाट जारी भएका लाइसेन्स भएपनि अर्काे कार्यालयबाट नवीकरण गर्न सहज हुने उनी बताउँछन् ।

अर्बौँ खर्च गरेर बायोमेट्रिकसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली बनाए पनि त्यसको प्रयोग हुन सकेको छैन । सरकारले लाइसेन्सलगायत सेवामा यसको आबद्धता गर्न लागेको हो । यसबाट लाइसेन्समा हुने फर्जी काम पनि धेरै नियन्त्रण हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागका अधिकारी बताउँछन् । यसमा अन्य प्रदेशले पनि अझै तयारी गरेका छैनन् । यसअघि नै राष्ट्रियपत्र र यातायात व्यवस्था विभागबिच लाइसेन्सको अनलाइन फारम भर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने र परिचयपत्रले नै लाइसेन्सको काम गर्ने गरी मान्यता दिने सझमदारी भइसकेको छ ।

लाइसेन्स नवीकरणमा नागरिकलाई सास्ती, सम्बन्धित यातायात कार्यालयमै जान बाध्य 

यातायातका कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीले अनुसन्धान गर्न थालेपछि त्यसको विरोधमा कर्मचारीले सर्वसाधारणलाई दुःख दिन थालेका छन् । कर्मचारीले खास गरेर सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणमा दुःख दिन थालेका हुन् । यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश यातायात मन्त्रालयले अनलाइनमा प्रस्ट विवरण भएकाको हकमा जुनसुकै कार्यालयबाट पनि नवीकरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर, केही महिनादेखि यातायात कार्यालयहरूले लाइसेन्स जारी भएकै कार्यालयमा नवीकरणका लागि पठाउन थालेका छन् । यसले सर्वसाधारण सास्ती भोग्न बाध्य छन् । 

बागमती प्रदेश यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेल लाइसेन्स नवीकरणमा कतिपय कार्यालयले लाइसेन्स जारी भएकै कार्यालयमा पठाउन थालेको गुनासो आएको बताउँछन् । ‘अनलाइन प्रणालीमा विवरण भएका लाइसेन्सको जुनसुकै कार्यालयबाट नवीकरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले पनि परिपत्र गरिसकेको हो, मन्त्रालयले पनि प्रस्ट निर्देशन दिएको हो । जुनसुकै कार्यालयबाट नवीकरण गर्न सकिनेछ ।’ अन्य कार्यालयबाट जारी भएको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा आफूहरू फस्न सक्ने भन्दै कर्मचारीले सर्वसाधारणलाई दुःख दिइरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागको परिपत्रलाई समेत उनीहरूले टेरेका छैनन् । 

यातायातका कर्मचारीको मिलेमतोमा विनापरीक्षा यातायातको अनलाइन सिस्टममा बदमासी गरेर करिब एक लाखभन्दा धेरै लाइसेन्स जारी भएको यातायात व्यवस्था विभागकै छानबिनबाट खुलिसकेको छ । पुराना लाइसेन्स नम्बर राखेर परीक्षा नै नलिई विभिन्न यातायात कार्यालयले लाइसेन्स बिक्री गरेका थिए । जसमा सिआइबीले केही कर्मचारीलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अख्तियारले पनि यसमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।