फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

घरमै रहेकी अञ्जलालाई सोधपुछसमेत गरिएन, सजिलो पार्न फरार भन्दै मुद्दा दायर

सहकारी ठगीमा लेखा समिति सभापति पोखरेलपत्नीको संलग्नता 

देशभर सहकारी ठगीमा मुछिएकालाई हिरासतमा लिई अनुसन्धानपश्चात् मुद्दा चलाउने गरिएको छ । फरारका नाममा पनि पहिल्यै पक्राउ पुर्जी जारी हुने गरेको छ । तर, मोरङ प्रहरीले भने सत्तारूढ एमालेका नेता तथा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जला कोइरालाका हकमा छुट्टै मापदण्ड अपनाएको छ ।

धनपालथान गाउँपालिका– ४ कर्सियाबजारमा रहेको उमागौरी कृषि सहकारीको साढे २२ करोड हिनामिनामा प्रत्यक्ष संलग्न अञ्जलाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी पनि जारी हुनु त परको कुरा, प्रहरीले सामान्य सोधपुछसमेत गरेन । घरमै रहेकी अञ्जलालाई ‘फरार सूचीमा राखेर’ शुक्रबार मुद्दा चलाइएको छ । सांसद पोखरेलको अगुवाइमा खोलिएको उमागौरी सहकारी ठगीमा अञ्जलालाई जोगाउने शृंखला कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट सुरु भएकामा प्रहरीले पनि उनैलाई लाभ पुग्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

अञ्जलालाई हिरासतमा नलिई मुद्दा चलाउनुका पछाडि उनलाई सहज वातावरण बनाउनु हो । अब उनी कानुन व्यवसायीको सहयोगमा अदालतमा सोझै हाजिर पनि हुन सक्नेछिन् । सरकारकै दबाबमा प्रहरीले उनलाई यस्तो सहुलियत दिएको हो । 

मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी बेदप्रसाद जोशीले भने प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालयको परिपत्रका आधारमा वर्तमान सञ्चालक समिति र लेखा समितिका १० जनाविरुद्ध मात्र पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा अनुसन्धानमा अन्यको पनि संलग्नता देखिएकाले थप १६ जनालाई पनि प्रतिवादी बनाएको बताए । अब सहकारी ठगी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएका फरार २५ जना प्रतिवादीलाई अदालतको अनुमतिमा पक्राउ गरिने उनले बताए । ‘शुक्रबारसम्म पक्राउ गर्ने आदेश आएको छैन, एक–दुई दिनमा पक्कै आउला, त्यसपछि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्छौँ,’ उनले भने । प्रहरीले २५ जनालाई पक्राउको अनुमति पनि मागेको छ । 

इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीले अनुसन्धान गरी बुझाएको अभियोग प्रतिवेदनउपर अभियोजन गरेर सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले शुक्रबार पोखरेलपत्नी अञ्जला र सहकारीका अध्यक्ष शम्भु रौनियारसहित २६ जनाविरुद्ध २२ करोड बिगोसहित मुद्दा दर्ता गरेको हो । जिल्ला अदालतमा दायर अभियोजनपत्रमा भनिएको छ, ‘सहकारी सञ्चालक समिति तथा ऋण समितिमा रहेका पदाधिकारीले बचतकर्तालाई बचत गर्न लगाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने भनी झुटो आश्वासनसमेत दिई महिला उद्यमशील कर्जा सस्तो दरमा दिलाउने भनी नबिल बैंकलाई देखाई, मिलाई संस्थाबाट बचतकर्ताले लिने गरेको ऋणमा समेत हेरफेर गरी सेयर कमिसन, नियम विनियम अवज्ञा गरी विभिन्न स्थानमा शाखा खोली बचत रकम उठाउने गरेको, कर्जा कमिसन तथा ऋण प्रवाह नगरी केही रकम मात्र प्रवाह गरी रकम खाने–पचाउने नियतले संस्थाको २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७२० रुपैयाँ हिनामिना गरी सहकारी ऐनको निषेधित कार्य कसुर गरेको वारदात स्थापित हुन आयो ।’ मुद्दा चलाइएकामध्ये वर्तमान कार्यसमिति सदस्य धनपालथान गाउँपालिका– ४ का ३७ वर्षीय रोशन राजवंशीलाई मोरङ अदालतले शुक्रबार थुनछेक सुनुवाइ गर्दै पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ । 

जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुभाषकुमार भट्टराईका अनुसार अब प्रहरीले फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा वा तारेखमा छाड्ने आदेश हुनेछ । कानुन व्यवसायीको सहयोगमा अदालतमा सोझै हाजिर पनि हुन सक्नेछन् । 

प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले शुक्रबार अञ्जला र रौनियारसहित सहकारीका वर्तमान उपाध्यक्ष लक्ष्मण साह रौनियार, सचिव आलम अन्सारी मियाँ र कोषाध्यक्ष शम्भुप्रसाद सिंह, सञ्चालक समिति सदस्यहरू आमोदकुमार मण्डल, जितमान ठाकुर र रोशन राजवंशीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । त्यस्तै, लेखा समितिका संयोजक विजयकुमार यादव र सदस्यहरू सुरेन्द्रकुमार राजवंशी र अशोककुमार विश्वासलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यस्तै, पूर्वउपाध्यक्षहरू दिलमाया राई, उपासी राजवंशी, शम्भुप्रसाद सिंह, सन्तलाल खवास, सुमन लोहनी, पूर्वसहसचिव लक्ष्मीदेवी कार्की राजवंशी, पूर्वसदस्यहरू ज्योति बाँस्कोटा, मित्रप्रसाद सिवाकोटी, शरदराज सिंह, मनोजकुमार सोनी, मोहम्मद नसरुद्दिन र यशोदाकुमारी राजवंशीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । सहकारीका लेखापाल सोनु यादव, पूर्वकर्मचारीहरू मोहम्मद नजाम उद्दिन र चम्पा गिरी पनि प्रतिवादी छन् । 

रकम दुरुपयोगमा अञ्जलाको प्रत्यक्ष संलग्नता
अञ्जला ६ वर्ष सहकारीको सञ्चालक सदस्य थिइन् । सहकारीमा रकम हिनामिना हुँदाको बखत ०७२ देखि ०७८ सम्म अञ्जला सञ्चालक सदस्य थिइन् । जुन सहकारीका कागजातबाट पनि देखिन्छ । सहकारीले बुटवलस्थित आरएसडिसी लघुवित्तबाट सर्वसाधारणका नाममा ऋण लिन गरेको तीनवटै बैठकमा पनि अञ्जलाको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो । 

यद्यपि, ०६८ देखि ०७८ सम्म ऋण लिए–दिएका सहकारीका कागजपत्र सबै गायब पारिएका छन् । पोखरेलपत्नी अञ्जलाले ०७५ मा जारी भएको सहकारी नियमावलीले सञ्चालक बस्न निषेध गरेपछि आफूले राजीनामा दिएको दाबी गर्दै आएकी छिन् । उनी विराटनगरस्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत छिन् ।

सहकारीले विभिन्न बैंकबाट लिएको ऋण समयमा नतिरेकाले अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार र अञ्जलासहितका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई बैंकले कालोसूचीमै राखेको छ । लेखा समिति सभापति पोखरेलकै अग्रसरतामा ०६८ मा स्थापना गरिएको यो सहकारीका अध्यक्ष रौनियार एमालेनिकट मानिन्छन् । अदालतमा पेस अभियोजन पत्रमा उल्लेख भएअनुसार ७०७ ऋणीका नाममा २४ करोड ३० लाख ८० हजार कर्जा प्रवाह भएको छ । तर, अझै १६ करोड १६ लाख ऋण उठ्न बाँकी छ । तर, संस्थाका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारले सहकारीबाट ऋण उपलब्ध बनाई तमसुक बनाएर धितोका लागि ऋणीले घरजग्गा राखेकामा सोही धितो राखिएको जग्गा नबिल बैंकमा धितो राखी कर्जा निकाली माग गरेको धितो रकमभन्दा आधा रकम मात्र सम्बन्धित ऋणीलाई उपलब्ध गराई आधा रकम आफैँ (अध्यक्ष रौनियारले) खाई मासी हिनामिना गरेको कारण हाल सफ्टवेयरमा संस्थाले लगानी गरेको ऋण बढी देखिएको पाइन्छ । 

त्यस्तै, सहकारीले अनुमतिविनै अमरदह, आमबारी, रमाइलोलगायत ठाउँमा शाखा विस्तार गरेको पाइएको छ । सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र बचतकर्ताको दैनिक तथा मासिक किस्ताबाटै ऋणको साँवाब्याज काटिने भनेर प्रलोभन देखाई रकम बचत गर्न लगाइएको पाइएको अभियोजन पत्रमा उल्लेख छ ।

सहकारीमा करिब पाँच हजार सेयर सदस्य छन् । कतिपय ऋणीलाई बैंकबाट ऋण लिन लागेको थाहै नदिई झुक्याएर हस्ताक्षर र ल्याप्चे गराइएको छ । बचत र ऋण हिनामिनाबारे पीडितहरूले प्रश्न उठाउन थालेपछि करिब डेढ वर्षदेखि सहकारीमा ताला लगाइएको छ ।

६ देखि आठ वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ
सहकारी ठगी कसुरमा मुद्दा चलाइएको अभियोग पुष्टि भएमा ६ देखि आठ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । उमागौरी ठगीमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को उपदफा घ, ङ, च, छ, ज र त कसुरमा २६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको हो ।

सहकारी ठगी कसुर ठहरिएमा सहकारी ऐनको दफा २४ अनुसार बिगो भराई सोबाहेकको दायित्वसमेतको बाँकी रकम संस्थालाई भराउन माग दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, बिगोबमोजिम जरिवाना गरी प्रतिवादीलाई ६ देखि आठ वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ ।