भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस : नेपालको अवस्था झन् खस्कँदै

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरू परिणाममुखी हुन नसक्दा देशमा सुशासनको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । आज ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाइरहँदा नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास र त्यसको उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने जानकार तथा सरोकारवाला बताउँछन् ।

भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको, कमजोर न्यायप्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत संस्थाहरूले औँल्याउँदै आएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनजस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्ताबेज र तथ्य–तथ्यांकले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको पुष्टि गर्छ ।

मुलुकको हालको अवस्थाले भ्रष्टाचार कम भएको संकेत र सुधार हुने आशा नदेखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा बताउँछन् । ‘अहिले भ्रष्टाचार व्याप्त छ । घटेको अनुभूति हुन सकेको छैन । सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा होस् वा ठुल्ठुला परियोजनाका खरिद, नियुक्ति, सरुवा–बढुवामा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुर्‍याउने विभिन्न संस्थाहरूका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा पनि भ्रष्टाचार निवारणमा देशको अवस्था झन्–झन् खस्कँदै गएको देखाएका छन् ।’

सार्वजनिक जवाफेहिता कमजोर बन्दै गएको तथा कानुनको कार्यान्वयन एवं परिपालनाको प्रत्याभूति हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपण प्रक्रिया क्रमशः कमजोर बन्दै गएको उनले बताए । ‘भ्रष्टाचारको अंक मात्र नभई क्षेत्र पनि बढ्दै गएको छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका मुद्दामध्ये एकतिहाइ मात्र अदालतबाट कसुर साबित भएको छ,’ शर्माले भने, ‘यसले दायर भएका मुद्दाको गुणवत्ता नै कमजोर हो वा न्यायिक प्रणालीमा समस्या हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सशक्त हुन सकेको छैनौँ भन्ने यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।’

सुशासन कायम गर्ने सवालमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबिचका अन्तरसम्बन्ध एवं सीमाहरू स्पष्ट हुन नसकेको र प्रशासनमा राजनीति हावी भएजस्तो देखिएको पनि उनले बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखको हो ।

भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणमा अनुगमन मूल्यांकनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि सार्वजनिक निकायहरूले यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको देखिँदैन । सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय एवं सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूले आन्तरिक निगरानी र नियन्त्रणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे बताउँछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारका सबै निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यमको भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।

‘सुशासन कायम गर्ने, आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने, खरिद व्यवस्थापनलाई राम्रो बनाउने, सार्वजनिक कोषको रकमलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने तथा त्यसलाई सही तरिकाले जनताको काममा खर्च गर्ने, तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फर्स्याेट गर्ने, अनियमितता नियन्त्रण गर्नेलगायतका जिम्मेवारी तीनै तहका सरकार र मातहतका निकायको जिम्मेवारी हो,’ घिमिरेले भने, ‘भ्रष्टाचार भइसकेपछि दण्डात्मक र उपचारात्मक विधिबाट त्यसलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न छानबिन र अभियोजन प्रक्रियामा मात्र आयोगको भूमिका रहने हो । आयोगले उजुरी प्राप्त गर्ने, छानबिन गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने काम गर्छ ।’

सूचकमा छैन सुधार
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सिपिआई)मा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको सूचीमा छ । सिपिआईमा नेपाल ३५ अंकसहित एक सय आठौँ स्थानमा छ । ५० भन्दा तल अंक हुनुलाई भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकका रूपमा बुझिने अध्यक्ष शर्माले बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल देखिनु, कमजोर न्यायप्रणालीलगायत कारणलाई नेपालको कमजोरीका रूपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले औँल्याएको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको राज्यका नीतिहरूमा ‘राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ । सरकारका नीति तथा आवधिक योजनाहरूले पनि सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने विषयलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छन् । सोह्रौँ योजनाको सोच ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ हो । सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिने सोह्रौँ योजनामा उल्लेख छ ।

राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नुलाई विद्यमान योजनाको उद्देश्यमा राखिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन एवं प्रभावकारिता भने नगन्य छ । सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकांक आर्थिक वर्ष ०८५/८६ सम्ममा ४३ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा यस्तो सूचकांक ३५ छ । जब कि, पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३४ अंकमा रहेको उक्त सूचकांकमा अहिले पनि तात्विक सुधार देखिँदैन ।

त्यस्तै, पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयन हुँदै गर्दा अर्थात् पाँच वर्षअघि विधिको शासन सूचकांकमा नेपालको ०.५२ अंक थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म पुग्दा त्यो घटेर ०.५२ अंकमा झरेको छ। अर्थात विधिको शासन सूचकांकमा नेपाल पहिलेको भन्दा झन् कमजोर बन्दै गएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ यौजनाको लक्ष्य भने आर्थिक वर्ष ०८५/८६ सम्ममा विधिको शासन सूचकांक ०.६० पुर्‍याउने छ ।

मुलुकलाई पूर्ण भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अर्थतन्त्रमा शतप्रतिशत नगदरहित कारोबारलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने आवश्यकता सोह्रौँ योजनाले औँल्याएको छ । तर, नेपालमा अदृश्य अर्थतन्त्रसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान नभएकाले यसको आकार र गहिराइबारे यथार्थ तथ्यांक उपलब्ध छैन । फलस्वरूप यसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव आकलन गर्न सकिएको देखिँदैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष ०८०/८१) अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र २६ हजार ९१८ उजुरी दर्ता भएका थिए । स्थानीय सरकारका विरुद्ध सबैभन्दा धेरै १९ हजार १०६ अर्थात् कुल संख्याको ५२.८० प्रतिशत उजुरी परेको देखिन्छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकार र मातहत निकायका विरुद्ध चार हजार ४५७ अर्थात् १२.३२ प्रतिशत र संघ सरकार तथा मातहत निकायका विरुद्ध १२ हजार ६२३ अर्थात् ३४ हजार ८८४ वटा उजुरी परेका थिए । संघ र प्रदेश सरकारविरुद्धका उजुरीहरूमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छन् ।

स्थानीय सरकारका विरुद्ध परेका उजुरीहरूको बढी सघनता मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिन्छ । अख्तियारमा परेका संघीय मन्त्रालयविरुद्धका कुल उजुरीमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी अर्थात् १८.१३ प्रतिशत रहेका छन् । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयको ९.९५ र र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ९.६९ प्रतिशत उजुरी रहेको देखिन्छ । विगत पाँच आर्थिक वर्षमा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने प्रमुख तीन क्षेत्रहरू संघीय मामिला, शिक्षा र भूमि प्रशासन रहेको देखिन्छ ।

आयोगका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा उजुरीको संख्या बढ्नुको अर्थ सार्वजनिक निकायमा सुशासनको अवस्था खस्किनु हो । ‘झिनामसिनादेखि ठुलासम्मका उजुरी आउनेक्रम बढेको छ । गुनासो सुन्ने ठाउँमा सुनिएन, सेवा प्रवाह हुनुपर्ने ठाउँमा भएन, विकास निर्माण हुनुपर्ने ठाउँमा भएन, यसकारण आयोगमा उजुरीको संख्या बढिरहेको छ । हाम्रा सार्वजनिक निकायले सुशासन कायम गर्न नसक्दा उजुरीको संख्या बढ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘आयोगमा प्राप्त उजुरीको विश्लेषण गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक छ भन्ने देखिन्छ । विद्यमान विधि र संयन्त्रहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् भन्ने भान हुन्छ ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हुने र आयोगले उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक तथा संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिहरू अवलम्बन गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । जसमा उजुरीहरूको अनुसन्धान गर्ने, दोषी देखिएमा आरोपपत्र दायर गर्ने, पुनरावेदन एवं पुनरावलोकन आयोगले गर्दै आएको छ । यद्यपि, दर्ता भएका उजुरीमाथि अनुसन्धान, अभियोजन तथा फर्स्याेट प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो छ । अर्कोतर्फ आयोगले दायर गरेका मुद्दामध्ये निकै कम मात्र कसुर साबित हुँदा आयोगकै कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरूको हालसम्म बेरुजु रु. ११ खर्ब ८३ अर्ब नाघेको छ । पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मात्रै रु. दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु. ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ । त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुंगाे लगाउनुपर्ने रकम रु. पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको छ ।

यसरी अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगाे लगाउनुपर्ने रकम रु. ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख पुगेको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि विभिन्न सुझावसमेत दिएको छ । ‘पदीय आचरण, नैतिकता, सदाचारिता, निष्ठा अभिवृद्धि हुने कार्यसंस्कृति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने प्रमुख जोखिम क्षेत्रबारे सूची तयार गरी त्यस्ता क्षेत्रलाई विशेष निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेतृत्वको पदमा जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुपूर्व सम्बन्धित पदले सम्पादन गर्ने कार्य र त्यस्तो पद ग्रहण गर्ने व्यक्ति संलग्न रहेको पेसा, व्यवसाय र निजको पृष्ठभूमिबिच स्वार्थ नबाझिने कुरा सुनिश्चित गरी औपचारिक रूपमा नैतिक आचारसंहिताको घोषणा गर्न लगाई सोको अभिलेख गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापप्रति सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमै बहिष्करण गर्न जनचेतनायुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।’ शंकास्पद तथा आपराधिक क्रियाकलाप र वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित सूचनासम्बन्धी नियमन तथा सार्वजनिक निर्माणमा पारदर्शिता, समयपालना, गुणस्तर र दिगोपना कायम गर्न विद्युतीय शासनको अवधारणाअनुरूप सूचना प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।

कानुन निर्माण र कार्यान्वयन दुवै कमजोर
नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो । उक्त महासन्धिका प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ तर्जुमा गरिएको छ । तर, उक्त रणनीति तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रको सक्रिय पहलविना यो सम्भव नरहेको र कार्यान्वयनका लागि दुवै क्षेत्रले सहकार्यपूर्ण भूमिका निर्वाह आवश्यक रहेको अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । ‘पक्षराष्ट्र भएपछि कानुनी दायित्व सिर्जना भएको छ । सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रा कानुनी प्रक्रिया, संयन्त्रहरूमा सुधारको आवश्यकता छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हाम्रा कानुन परिमार्जन हुन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई हामीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा समेट्न सकेका छैनौँ । अनुचित कार्य हेर्ने निकाय छैन । स्वार्थको द्वन्द्वको कानुन छैन । राष्ट्रिय सदाचार नीति छैन । यी कुरा भनेको राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित मात्र सम्भव हुन्छ ।’

सुशासनसम्बन्धी दुईवटा कानुन परिमार्जनका लागि संसदमा दर्ता भएर अड्किएको करिब पाँच वर्ष भयो । ०७६ माघमा संसदमा दर्ता भएका भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७६ अहिले पनि राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले पहलकदमी लिन सकेको देखिँदैन ।

भ्रष्टाचार निवारण भनेको सबै तह, क्षेत्र, निकाय मिलेर गर्ने हो । यसका लागि सबै पक्षको सहकार्य चाहिन्छ । तर, मूल नेतृत्वले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष शर्माको बुझाइ छ । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण माथिल्लो तहबाट हुनुपर्दछ । जुनसुकै निकायबाट हुने निर्णय प्रक्रियामा जोडिएको व्यक्ति आफ्नो स्वार्थबाट मुक्त हुन सकेमा र मुलुकको हितमा रही कानुनअनुसार काम गरेमा सुशासन कायम हुन्छ,’ उनले भने । जबसम्म कानुनी प्रणालीमा सुधार, संस्थागत पारदर्शिता, र जिम्मेवारी बोध गर्ने संस्कार स्थापित हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचारको समस्या समाधान हुन गाह्रो देखिन्छ । अहिले नै ठोस रणनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरे, नेपालको सुशासनको लक्ष्य अझै टाढा रहनेछ ।