फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

विनियमावली नै संशोधन गरेर टेलिकमका कर्मचारीलाई पेन्सन दिन अर्थमन्त्रीको सहमति

०६१ अघि करार र ज्यालादारीमा भर्ना भई ०६४ अघि स्थायी नियुक्ति लिएका १०४ कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयकै संस्थान समन्वय महाशाखाको रायविपरीत दुई वर्ष सेवा अवधि थपेर पेन्सन खुवाउने निर्णय

सरकारी वित्त सन्तुलन राख्न खर्च कटौती गर्ने सरकारको नीति छ । तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने अर्थ मन्त्रालयकै संस्थान समन्वय महाशाखाको रायविपरीत नेपाल टेलिकमका १०४ कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउन विनियमावली नै संशोधन गराउने निर्णय लिएका छन् । 

०६१ अघि करार र ज्यालादारीमा प्रवेश गरेर ०६४ अघि स्थायी नियुक्ति लिएका कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) खुवाउनकै लागि दुई वर्ष सेवा अवधि थप्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी विनियमावली, २०७८ संशोधन गर्न सहमति दिएका हुन् । उनीहरूको सेवा अवधि गणना गर्दा करार र ज्यालादारीको अवधिलाई पनि जोडिएको छ । संस्थान समन्वय महाशाखाले यस्तो गर्न नहुने राय दिँदासमेत महाशाखा प्रमुख दीर्घराज मैनाली बिदामा रहेको मौका पारेर मन्त्री पौडेलले गत बुधबार (१२ मंसिर) साँझ ८ बजे निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्णयको औपचारिक पत्राचार भने बिहीबार गरिएको थियो । 

महाशाखाले टेलिकमका कर्मचारीलाई यसरी पेन्सन खुवाउँदा अन्य संस्थानहरूले पनि माग गर्न सक्ने र राज्यमाथि व्ययभार थपिने जोखिम आकलन गर्दै यस्तो निर्णय नगर्न राय लेखेको थियो । यद्यपि, टेलिकमका कर्मचारीहरूले सोझै मन्त्रीमार्फत फाइल झिकाएर यस्तो निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ । ०६४ अघि स्थायी नियुक्ति लिएका यस्ता कर्मचारी टेलिकममा (अवकाश लिइसकेकाबाहेक) अब १०४ जना छन् । 

पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान करार र ज्यालादारीको अवधिको समेतका कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउनु गलत भएको बताउँछन् । ‘करार र ज्यालादारी भनेकै राज्यलाई पेन्सनको दायित्वबाट मुक्त गराउन कर्मचारी नियुक्ति गर्ने उपाय हो । त्यसैले यस्तो अवधिको हिसाब गरेर पेन्सन खुवाउनु भनेको उद्देश्यविपरीतको कार्य हो । अर्थ मन्त्रालय आफैँले करार र ज्यालादारीका कर्मचारीलाई पेन्सन दिनुनपर्ने व्याख्या गर्दै आइरहेको छ । अर्थमन्त्रीस्तरीय यो निर्णय सरकारको मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत पनि छ,’ उनले भने, ‘यसले निश्चय नै व्ययभार बढाउँछ ।’

गत २० वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीकुमार चुँडाल र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ०६६ असार मसान्तअघि ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त भएर स्थायी नियुक्ति लिएका कर्मचारीलाई दुईवर्षे सेवा अवधि थप गरी पेन्सन उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको थियो । सो आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा जान मिल्ने बाटो थियो । संस्थान समन्वय महाशाखाले पनि पुनरावेदनमा जान सुझाव दिएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीले महाशाखाको सुझाव लत्याउँदै कर्मचारीको दबाबमा दुई वर्ष सेवा अवधि थप्ने निर्णय लिए । 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०७८ को तेस्रो संशोधनको प्रस्तावमा सहमति दिँदै अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयमा भनिएको छ, ‘संवत् ०६४ चैत मसान्तअगावै कम्पनीको स्थायी सेवामा प्रवेश गरी उपविनियमबमोजिम निवृत्तिभरणको लागि योग्य नभएमा निजको सञ्चित घरबिदा जोडी सेवा अवधि गणना गरिनेछ । यसरी गणना गर्दासमेत निवृत्तिभरणका लागि योग्य नभएमा २० वर्ष सेवा अवधि नबढ्ने गरी बढीमा दुई वर्षसम्म नपुग सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गरिनेछ ।’

त्यस्तै, दुई वर्ष सेवा अवधि थप गर्दा पनि पेन्सनका लागि योग्य नहुने कर्मचारीलाई स्थायी सेवा अवधिको प्रत्येक वर्षका लागि अन्तिम तीन महिनाको तलबबराबरको रकम अनिवार्य अवकाश हुँदा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागमा पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको कांग्रेसनिकट नेपाल टेलिकमका कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सरेशप्रसाद रौनियारले बताए । सुविधाबाट वञ्चित भएका कर्मचारीले लामो समयको संघर्षपछि न्याय पाएको उनको भनाइ छ । ‘अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू हाम्रो मागप्रति नकारात्मक देखिए पनि मन्त्रीज्यूबाट दुई वर्ष सेवा अवधि थपेर पेन्सन दिन सहमति दिनुभएको छ । यसले वर्षाैँ टेलिकममा सेवा गरेर पनि पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित कर्मचारीले न्याय पाएका छन्,’ उनले भने । 

टेलिकम सञ्चालक समितिले त फैसला नआउँदै गरेको थियो पेन्सन खुवाउने निर्णय
अर्थमन्त्रीले अदालतको फैसलामा पुनरावेदन जाने अवस्था हुँदाहुँदै व्ययभार बढाउने निर्णय लिए । टेलिकम सञ्चालक समितिले त फैसला नआउँदै पेन्सन खुवाउने निर्णय गरेको थियो । 

तत्कालीन सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउत अध्यक्ष रहेको समितिको १००८औँ बैठकले ३ पुस ०८० मै ०६६ असार मसान्तअघिका कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिले पेन्सन दिने निर्णयअघि गत वर्ष ५ भदौमा आर्थिक तथा लगानी उपसमितिमा कर्मचारीहरूको माग अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत वर्षकै २९ मंसिरमा प्रतिवेदन पेस भएपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा समितिले दुई वर्ष सेवा अवधि थपेर पेन्सन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यति वेलाको माइन्युटमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख थियो । उक्त समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टोकराज पाण्डे, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयबाट सहसचिव बाबुराम भण्डारी, तत्कालीन निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल), सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट अम्बिकाप्रसाद पौडेल, कम्पनीका कर्मचारी प्रतिनिधि शंकर लामिछाने सदस्य तथा कम्पनी सचिवमा राजेन्द्र अर्याल थिए । 

०७५ देखि १० पटकसम्म हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको यो मुद्दाले करिब ६ वर्षपछि सोही निर्णयमा टेकेर फैसला गरिदियो । ‘....६६ प्रतिशत सेवा अवधि थप गर्न यी निवेदकहरू अस्थायी कर्मचारी नभएको हुँदा सो हदसम्म मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर, दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको १००८औँ बैठकको निर्णयबाट ०६६ असार मसान्तपूर्व ज्यालादारी/करारमा नियुक्त भई स्थायी भएका र उमेरहदले अनिवार्य अवकाश पाएका कर्मचारीको हकमा २ वर्ष सेवा अवधि थप गर्ने भनी निर्णय गरेकोसमेतको परिप्रेक्ष्यमा ०६६ असार मसान्तपूर्व ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त भई स्थायी भएका यी निवेदक कर्मचारीहरूको हकमा समेत उक्त १००८औँ बैठकको निर्णय आकर्षित हुने भएकोले यस्ता प्रकारका निवेदकहरूसहितका कर्मचारीहरूलाई पनि सो २ वर्षे सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणलगायत अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गर्नू, गराउनू...।’ 

के थियो विवाद ?
१ वैशाख ०६१ मा नेपाल दूरसञ्चार संस्थान कम्पनीमा परिणत भयो । त्यति वेला सरकारले अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारीलाई स्थायी हुन पाउने अवसर ल्यायो । परीक्षा लिएर करार र ज्यालादारीका कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारीको नियुक्ति दिइयो । कम्पनीको विनियमावलीमा ती कर्मचारीको करार वा दैनिक ज्यालादारीको रूपमा काम गरेको अवधि गणना नगर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । यसले गर्दा कर्मचारीहरूले पाउने पेन्सन, सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिन थाले । १५/१६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीलाई स्थायीमा परिणत हुनुअघिको ६६ प्रतिशत जोडी सेवा दिनुपर्ने माग राख्दै कर्मचारीहरूले ७ फागुन ०७५ मा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे । 

कर्मचारीहरूको विरोध चुलिँदै गएपछि ५ साउन ०७८ मा टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीसहितका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई युनियनका कर्मचारीहरूले केन्द्रीय कार्यालयमा थुनेर राखेका थिए । ६ साउनको बिहान ७ बजे उनीहरू फर्किएका थिए । 

लामो समयपछि गत २० वैशाखमा अदालतले कर्मचारीकै पक्षमा फैसला गरिदियो । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्थान समन्वय महाशाखाका अधिकारीहरूले पुनरावेदनमा जानुपर्ने राय राखेका थिए । तर, टेलिकमका कर्मचारीहरूले राजनीतिक पहुँचका आधारमा दबाब दिएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले उनीहरूको पक्षमा नै निर्णय गरिदिए ।