मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ मङ्सिर १५ शनिबार
  • Thursday, 05 December, 2024
२o८१ मङ्सिर १५ शनिबार o६:२८:oo
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नेपाल–चीन परराष्ट्रमन्त्री वार्तामा बिआरआई कार्यान्वयनबारे नेपालको नयाँ प्रस्ताव

अनुदानमा आधारित परियोजनामा नेपालको जोड, अर्को साता निर्क्योल गर्ने चीनको जवाफ

Read Time : > 4 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ मङ्सिर १५ शनिबार o६:२८:oo

चीनले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयन योजना प्रस्तावको विकल्पमा नेपालले अनुदान र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा जोड दिएको ‘अवधारणात्मक वैकल्पिक प्रस्ताव’ अघि सारेको छ । चीनको सिचुआन प्रान्तीय राजधानी छेन्दुमा शुक्रबार चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँगको औपचारिक भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले बिआरआईबारे नेपाल सरकारको प्रस्ताव राखेकी हुन् ।

अनुदानमा आधारित बिआरआई परियोजनाहरू अघि बढाउने नेपालको प्रस्तावको  मुख्य ध्येय छ । चीनले नेपाललाई चार वर्षअघि पठाएको बिआरआई कार्यान्वयन योजना मस्यौदामा ऋणमा आधारित परियोजनाहरूको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । अनुदान वा ऋणका परियोजनाबारे सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबिच एकरूपता नहुँदा दुवै पार्टीका नेता सम्मिलित कार्यदलले बनाएको नयाँ प्रस्ताव परराष्ट्रमन्त्री राणाले अगाडि सारेकी हुन् ।

नेपाली प्रस्तावमा सहमति जुटे प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा मंगलबार दुई देशबिच हस्ताक्षर हुनेछ । ‘अ कन्सेप्च्युएल प्रोपोजल अफ नेपाल गभर्मेन्ट अन्डर द बिआरआई (बिआरआईअन्तर्गत नेपाल सरकारको अवधारणात्मक प्रस्ताव’बारे चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले बेइजिङमा छलफल गरेर जवाफ दिने बताएका छन् । 

भेटमा सहभागी एक कूटनीतिक अधिकारीका अनुसार राणाको प्रस्तावबारे चिनियाँ विदेशमन्त्रीले थप छलफल हुने बताए । ‘म यस विषयमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिन्छु र हामी आन्तरिक रूपमा छलफल गर्छौँ । प्रधानमन्त्री ओली चीन आउने वेलासम्म यसबारे एउटा निक्र्योलमा पुगौँला,’ चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङलाई उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपाल अहिले कुनै पनि मित्रराष्ट्रबाट ऋण लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको बताइन् । उनले विगतमा चिनियाँ नेतृत्वबाट प्रतिबद्धता जनाइएको अनुदान रकमबाट परियोजनाहरू छनोट गर्नुपर्ने र त्यसलाई बिआरआईअन्तर्गत राखेर कार्यान्वयन गर्न नेपाल तयार रहेको बताएको कूटनीतिक स्रोतले जनाएको छ । नेपालको वैदेशिक ऋण २६ खर्ब पुगेको छ, जसमध्ये चिनियाँ ऋण भने २.८ प्रतिशत मात्रै छ । 

भेटवार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले दुई देशबिच आपसी समझदारीमा बिआरआई कार्यान्वयन गर्दै जनताको सामाजिक–आर्थिक जीवनस्तर माथि उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । वाङले नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले प्राथमिकतामा राखेको र नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने उनको विश्वास थियो । 

प्रस्तावमा ऋण तथा सुरक्षा एवं रणनीतिक अर्थ लाग्ने कुनै पनि बुँदा वा विषय नरहेको सम्बद्ध स्रोतले बतायो । चिनियाँ समकक्षीसँगको भेटवार्ताबारे परराष्ट्रमन्त्री राणाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेकी छिन्, ‘प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणलगायत नेपाल–चीन सम्बन्धका अनेकौँ पक्षबारे हामीले विचार आदानप्रदान गर्‍यौँ । अत्यन्तै न्यानो र हार्दिक वातावरणमा कुराकानी भयो ।’ 

परराष्ट्रमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एकराज पाठकद्वारा जारी प्रेस नोटअनुसार दुई परराष्ट्रमन्त्रीबिच दुई देशको सम्बन्धका विविध पक्ष, आपसी हित र साझा चासोका साथै प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमण र त्यस अवसरमा हुने दुई देशबिचको सहयोग आदानप्रदानका विषयमा कुराकानी भएको छ । ‘वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा समझदारी एवं सम्झौता हुने विभिन्न आयोजना एवं सहयोग आदानप्रदानबारे पनि आवश्यक छलफल भएको थियो,’ प्रेस नोटमा छ । 

चीनले पठाएको बिआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदामाथि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा तथा कांग्रेसकै तर्फबाट अधिवक्ता सेमन्त दाहाल रहेको कार्यदलले वैकल्पिक प्रस्ताव तयार गरेको थियो । चरणबद्ध रूपमा छलफलपछि बिआरआई कार्यान्वयन योजनाको विकल्पमा बिआरआईअन्तर्गत नेपाल सरकारको अवधारणात्मक प्रस्तावमा कांग्रेस र एमालेबिच सहमति भएको थियो । 

कांग्रेस नेतृसमेत रहेकी परराष्ट्रमन्त्री राणाले एक चीन नीतिप्रति कांग्रेससहित सबै दल एकै ठाउँमा रहेको भन्दै आश्वस्त पारेकी थिइन् । उनले नेपाली भूमि छिमेकी मुलुकविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने नीति दोहोर्‍याएकी थिइन् । ‘नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढतापूर्वक अडिग छ र तिब्बत र ताइवान चीनको अभिन्न अंग भएको विश्वास गर्दछ । यसले चीनको हितमा हानि पुर्‍याउने र चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अन्य मुलुकको विरोध गर्ने गतिविधिमा संलग्न हुन नेपालको भूमि प्रयोग गर्न कुनै पनि शक्तिलाई कदापि अनुमति दिनेछैन,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले परराष्ट्रमन्त्री राणालाई उद्धृत गर्दै भनेको छ । 

चिनियाँ विदेशमन्त्रीले पनि बिपी कोइरालादेखि अहिलेसम्म कांग्रेसका नेताहरूले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न योगदान पुर्‍याएको भन्दै प्रशंसा गरेको सहभागी एक अधिकारीले बताए । द्विपक्षीय वार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चीन र नेपाल हिमाल र नदीले जोडिएको र पुस्तादेखि नै मित्रवत् रहेको उल्लेख गर्दै यी मुलुक असल छिमेकी, असल मित्र र असल साझेदार रहेको बताए ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दुई देश कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै ठुला र साना मुलुकबिच समान व्यवहारको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आएको उल्लेख छ । ‘आगामी वर्ष दुई देशबिचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षगाँठलाई संयुक्त रूपमा चीन–नेपाल सम्बन्धको विकासका लागि नयाँ सम्भावना खोल्ने अवसरका रूपमा लिन हामी नेपालसँग काम गर्न इच्छुक छौँ,’ चिनियाँ विदेशमन्त्रीले भने । 

चीनको ७५औँ स्थापना दिवस र आगामी वर्ष  नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा विदेशमन्त्री वाङमार्फत चीन सरकार र चिनियाँ नागरिकलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले बधाई दिएकी थिइन् । उनले पछिल्लो समय नेपाल–चीन सम्बन्धमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका र यसका कारण सम्बन्ध थप बलियो बन्दै गएको पनि उल्लेख गरेकी छिन् । 

वाङले नेपाललाई आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थितिअनुकूल विकासमार्ग खोज्न चीनले समर्थन गर्ने पनि बताए । ‘इतिहास र तथ्यले चीन–नेपाल मित्रता नेपालको देश, राष्ट्र र जनताको आधारभूत र दीर्घकालीन हितअनुरूप रहेको प्रमाणित गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालप्रति चीनको मैत्रीपूर्ण नीति सबै नेपाली जनताको पक्षमा सुसंगत र उन्मुख छ । चीन एक दीर्घकालीन साझेदार र मित्र हो, जसलाई नेपालले विकास र पुनरुत्थानको बाटोमा विश्वास गर्न र भर पर्न सक्छ ।’ 

उनले नेपालसँग उच्चस्तरीय आदानप्रदान कायम गर्न, चीन–नेपाल सम्बन्धको सही दिशा सुनिश्चित गर्न, राज्यशासनमा अनुभवको आदानप्रदानलाई सुदृढ गर्न र राजनीतिक पारस्परिक विश्वास र परम्परागत मित्रतालाई सुदृढ गर्न इच्छुक रहेको पनि बताए । 

नेपाल–चीनबिचका सबै परम्परागत सीमानाका पुनः नियमित रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका र त्यहाँ दुवै देशका नागरिक, सामान र सेवाहरूको सीमापार आवागमन निर्बाध बनेकाले यसलाई थप सहज एवं प्रभावकारी बनाउन दुवै पक्षबाट महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने पनि परराष्ट्रमन्त्री राणाको विश्वास थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले नेपाल चीनबिच लामो समयदेखि रहिआएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्ने विश्वास गरिएको राणाको भनाइ थियो । चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्ताले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ उचाइ थपेको र दुई देशबिचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सहयोग पुगेको परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणमा दुई देशबिचको सम्बन्धलाई विकास र समृद्धिका लागि मित्रताको रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति भएको पनि वाङले स्मरण गराएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री राणाले चिनियाँ समकक्षीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएकी छिन् । शुक्रबार साँझ चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले परराष्ट्रमन्त्री राणा र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा रात्रिभोजको आयोजना गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणकाे कार्यतालिका सार्वजनिक
नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चारदिने औपचारिक चीन भ्रमणको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छन् । चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी साता सोमबारदेखि बिहीबार (१७ देखि २० मंसिर)सम्म चीन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्रीको यो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हुनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण तथा ३२ सदस्यीय भ्रमणटोली बिहीबार स्वीकृत गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली सोमबार बेइजिङ पुग्नेछन् भने उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता तथा चिनियाँ समकक्षी लीसँग औपचारिक वार्ता मंगलबार गर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष झाओ लेजीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा दिवाभोजसहित औपचारिक वार्ता हुने कार्यक्रम छ । मंगलबारै नेपाल–चीनबिच विगतमा घोषणा भएका परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ ।