संघीयतामा जाँदा बागमतीमा सात मन्त्रालय थिए, भागबन्डा गर्दै १४ पुर्‍याइए

राजनीतिक भागबन्डा र नेताहरूको व्यवस्थापनका नाममा बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय टुक्र्याउने सिलसिला चार वर्षदेखि जारी छ । भदौ ०७८ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सुरु गरेको मन्त्रालय फुटाउने रिलेदौडलाई वर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले पनि कायमै राखेका छन् । चार महिनादेखि विनाविभागीयमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन मुख्यमन्त्री लामाले मंगलबार एक मन्त्रालय थपेर १४ पुर्‍याएका छन् । 

०७४ मा प्रदेश सरकार गठन हुँदा सात मन्त्रालय रहेको बागमतीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाक्यले मन्त्रालयको संख्या आठ पुर्‍याइएकी थिइन् भने राज्यमन्त्री थपको सुरुवात गरेर १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएकी थिइन् । हुन त ०७८ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डेले शाक्यलाई पनि पछि पार्दै १४ मन्त्रालय पुर्‍याएका थिए । चार राज्यमन्त्री थपेर १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् मात्र बनाएनन्, झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय बनाएका थिए । 

०७९ को निर्वाचनपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रालयको संख्या फेरि ११ मा झारे । तर, पछि आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेर उनले गत वर्ष भदौमा मन्त्रालय टुक्र्याएर १२ पुर्‍याएका थिए, तर चैत्रमा फेरि १३ मन्त्रालय पुर्‍याए ।

तर, गत साउनमा मात्र मुख्यमन्त्री बनेका लामाले मंगलबार एउटा मन्त्रालय टुक्र्याएर १४ पुर्‍याएका हुन् । कांग्रेसबाट विनाविभागीयमन्त्री नियुक्त भएका मदुकुमार श्रेष्ठका लागि मुख्यमन्त्री लामाले पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय टुक्र्याए । श्रेष्ठले नियुक्तिको ११२ दिनपछि गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले संविधानअनुसार मन्त्रालयको संख्या थपेको बताए । ‘संविधानले दिएकै अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रालयको संख्या थपेका हौँ । प्रदेशमा रहेको पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय कता–कता नमिलेजस्तो पनि भइरहेको थियो । बागमती प्रदेशमा सहकारी समस्या पनि धेरै भएकाले त्यो समस्या समाधानका लागि प्रदेशका तर्फबाट विशेष भूमिका होस् भनेर पनि छुट्टै मन्त्रालय बनाउने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौँ,’ उनले भने, ‘अब सहकारीको समस्या समाधानका लागि नयाँ बनेको मन्त्रालय सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।’

माओवादी संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रालय टुक्र्याउनु गैरजिम्मेवारी भएको बताए । ‘यो सरकार गैरजिम्मेवार छ । बहुमतको नाममा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसकै परिणाम हो १४ मन्त्रालय बनाउनु,’ उनले भने, ‘संसद्का दुई ठुला दलको सरकार हुँदा त मन्त्रालय घट्नुपर्ने हो । उहाँहरूले ७ वटा मन्त्रालयमा झार्नुपर्ने हो । विगतमा जस्तो ४–५ वटा दलहरू मिलेर बनेको सरकार होइन । तर, उहाँहरूमा जवाफदेहिता नै छैन ।’

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटले सत्तासाझेदार दल र मुख्यमन्त्री नसच्चिएसम्म केही नहुने बताए । ‘प्रदेशमा मन्त्रीहरूको संख्या बढिरहनुमा संविधानमै त्रुटि छ । प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्थाका कारण मन्त्रालय टुक्र्याउने गरिएको छ । हामीले मन्त्रीको संख्या प्रदेश सभाको कुल सदस्यको १० प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गरेका थिए । तर, कुनै पहल भएन । अहिलेका सत्तागठबन्धनमा रहेका दल कांग्रेस र एमालेले संविधानको संशोधन एजेन्डा बनाएका छन् । उनीहरूले चुस्त र दुरुस्त डेलिभरी दिने गरी मन्त्रीको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने हो । वास्तवमा प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या सत्तासाझेदार दल र मुख्यमन्त्रीमा निर्भर हुने भएकाले उनीहरू नसच्चिई केही हुन सक्दैन ।’

पाँचमध्ये चार मुख्यमन्त्रीले फुटाए मन्त्रालय

संस्थापक मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सात मन्त्रालय चलाए
३ माघ ०७४ मा प्रदेश स्थापना भएपछि मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता डोरमणि पौडेलले सात मन्त्रालय चलाएका थिए । उनीसहित सात मन्त्रीले झन्डै तीन वर्ष सरकार चलाए । प्रदेशमा ७ जना मन्त्री बनाएका थिए । 

अष्टलक्ष्मीले सुरु गरेकी थिइन् मन्त्रालय फुटाउने सिलसिला
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि नेकपा विभाजन र एमालेभित्रको द्वन्द्वपछि डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि २ भदौ ०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेकी एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले बागमतीमा मन्त्रालय फुटाउने सिलसिला सुरु गरिन् । एमालेबाट विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि सत्ता टिकाउन शाक्यले सोही महिना मन्त्रालयको संख्या सातबाट आठ पुर्‍याएकी थिइन् । उनले राज्यमन्त्री थप्ने सिलसिला पनि सुरु गरिन् । उनले चारजनालाई राज्यमन्त्री बनाइन्, १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पनि उनैले बनाएकी थिइन् । तर, अल्पमतको सरकार धेरै टिक्न सकेन । 

राजेन्द्र पाण्डेले पुर्‍याएका थिए १४ मन्त्रालय
शाक्य नेतृत्वको सरकार दुई महिनामै ढलेपछि बागमतीमा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । ११ कात्तिक ०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेका उनले आफ्नो दलसहित कांग्रेस र माओवादीलाई भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालयको संख्या १४ पुर्‍याए । त्यति मात्र होइन, उनले चार राज्यमन्त्रीसमेत थपेर १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । पाण्डेका पालामा एउटै भवनमा पाँचवटा मन्त्रालय बसेका थिए ।

शालिकराम जम्कट्टेलले १४ बाट ११ मा झारे, कांग्रेस र एमालेलाई खुसी बनाउन १३ पुर्‍याए
४ मंसिर ०७९ निर्वाचनपछि २५ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी नेता शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट ११ मा झारेका थिए ।

तर, उनको यो निर्णय दिगो हुन सकेन । केन्द्रमा समीकरण हेरफेर र राप्रपासमेत सरकारबाट बाहिरिएपछि ०७९ को अन्तिममा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी सरकारमा आए । र, सत्तासहयात्री दललाई भागबन्डा पुर्‍याउन उनले ७ जेठ ०८० मा १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । मन्त्रालय ११ रहेकाले कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका रामकृष्ण चित्रकार ९३ दिनसम्म विनाविभागीय  थिए । तर, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले ५ भदौमा चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्‍याए । 

फेरि ०८० फागुनमा माओवादी र एमालेबिच गठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई सरकार जोगाउने चुनौती आइलाग्यो । १५ चैत ०८० मा हाम्रो नेपाली पार्टी र १७ चैतमा एमाले सरकारमा समावेश भए । १९ चैतमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले तेस्रोपटक विश्वासको मत सुरक्षित गर्न एकीकृत समाजवादीलाई थप एउटा मन्त्रालय दिएर तीन पुर्‍याइदिए । एकीकृत समाजवादीका सातमध्ये तीन सांसद मन्त्री बनेपछि जम्कट्टेललाई विश्वासको मत मिल्यो । तर, मन्त्रालयको संख्या भने १३ पुगे ।

लामाले फेरि पुर्‍याइदिए १४ मन्त्रालय
बागमतीमा दुई वर्षमै मन्त्रालयको संख्या फेरि १४ पुगेको छ । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले कांग्रेसभित्र भागबन्डा पुर्‍याउन मंगलबार मात्र मन्त्रालय टुक्र्याएर १४ पुर्‍याए । ८ साउनमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता लामाले ९ साउनमा आफूसहित कांग्रेसका चार र एमालेका ६ जनाको १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए । 

तर, आफ्नै दलभित्रको खिचातानी र गुटभित्र भागबन्डा मिलाउन उनले सत्तासाझेदार एमालेसँग मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्री लिने सहमतिको उल्लंघन गर्दै १२ साउनमा कांग्रेसबाट थप चार (एक बढी) जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे । प्रदेशमा १३ मन्त्रालय रहे पनि ११२ दिनसम्म १४ मन्त्री रहे । विनाविभागीयमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता मदुकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिन उनले सहकारी मन्त्रालय थपे ।

सात वर्षमा पाँच मुख्यमन्त्री, ६४ जना मन्त्री, आठ राज्यमन्त्री 
३ माघ ०७४ मा प्रदेश स्थापना भएयता सात वर्षमा बागमती प्रदेशले पाँच मुख्यमन्त्रीसहित ६४ मन्त्री र आठजना राज्यमन्त्री पाएको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा तीनजना मुख्यमन्त्रीसहित २९ जना मन्त्री र आठजना राज्यमन्त्री गरी प्रदेशमा ३७ जनाले मन्त्रिपरिषद्मा लाभ लिएका थिए । ४ मंसिर ०७९ को निर्वाचनपछि दुई मुख्यमन्त्री र ३५ मन्त्री बनिसकेका छन् ।

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘दल र मुख्यमन्त्री नसच्चिएसम्म यस्तो भइरहन्छ’
संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले सत्तासाझेदार दल र मुख्यमन्त्री नसच्चिएसम्म केही नहुने बताए । ‘प्रदेशमा मन्त्रीहरूको संख्या बढिरहनुमा संविधानमै त्रुटि छ । प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्थाका कारण मन्त्रालय टुक्र्याउने गरिएको छ । हामीले मन्त्रीको संख्या प्रदेश सभाको कुल सदस्यको १० प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गरेका थिए । तर, कुनै पहल भएन । अहिलेका सत्तागठबन्धनमा रहेका दल कांग्रेस र एमालेले संविधानको संशोधन एजेन्डा बनाएका छन् । उनीहरूले चुस्त र दुरुस्त डेलिभरी दिने गरी मन्त्रीको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने हो । वास्तवमा प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या सत्तासाझेदार दल र मुख्यमन्त्रीमा निर्भर हुने भएकाले उनीहरू नसच्चिई केही हुन सक्दैन ।’