प्रशासनिक दुरुपयोगका परिणति 

राजनीतीकरणले प्रशासनभित्र अनुचरवादी प्रवृत्ति भित्रिन्छ र महत्वपूर्ण निर्णयमा राजनीतिक संकेत र समर्थन खोज्ने काम सुरु हुन्छ 

नेपालको प्रशासन राजनीतिकृत हुँदै दलीयकरणतर्फ गएकाले आलोचित हुँदै आएको छ । प्रशासन तटस्थ नहुनुुमा स्वयं कर्मचारीतन्त्र र यसलाई अभिभावकत्व दिने राजनीति दुवै जिम्मेवार देखिन्छन् । सुशासन र सेवा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासनका आफ्नै मूल्य सिद्धान्त छन्, जसलाई बेवास्ता गर्दा प्रशासन, प्रशासनजस्तो देखिन छाडेको छ । 

कर्मचारीतन्त्र राष्ट्रका अनिर्वाचित प्रतिनिधि हुन् । जनभावनाको कदर, राष्ट्रका साझा मूल्यको संवद्र्धन र नागरिक सेवा प्रवाह गर्ने यो संयन्त्र शासनको पनि प्रशासन गर्ने स्थायी सरकार हो । निष्ठा र निष्पक्षतामा रहे मात्र यसले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न सक्छ । दलीय अभीष्ट पूरा गर्ने कर्मचारीतन्त्र हुनुुहुँदैन भनेर राजनीति र प्रशासनको सीमा विभाजनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको थियो । विड्रो विल्सनले राजनीति र प्रशासनको सीमा विभाजनको सैद्धान्तिक खाका कोर्दा सार्वजनिक प्रशासन भनेको कानुनको व्यवस्थित र विस्तृत कार्यान्वयन हो र प्रशासनको कार्यक्षेत्र अनि कार्यप्रणाली निर्धारण राजनीतिले गर्छ, तर यो मनोमानीमुक्त हुनुपर्छ भनेका थिए । राजनीतिको अस्वस्थ रस्साकस्सीबाट अलग राखी जनताको राज्यइच्छालाई संस्थागत गर्न राजनीति र प्रशासनको सीमा विभाजन आवश्यक ठानिएको थियो । कर्मचारीमा निष्पक्ष दक्षता, ग्रहणशील दक्षता र व्यवस्थापकीय दक्षता भएमा मात्र राजनीतिको रस्साकस्सीबाट प्रशासनले आपूmलाई जोगाउन सक्छ । 

राजनीतिले प्रशासनमा राजनीतीकरण गर्न तीन रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ— पहिलो, निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, जिम्मेवारी निर्धारणलगायत कर्मचारी व्यवस्थापनमा दलीय प्रभाव पार्ने । दोस्रो, सार्वजनिक प्रशासनबाट हुने निर्णय र सम्पादन हुने काम एवं निजामती सेवाका मान्य मूल्य–मानकलाई वैचारिक आग्रहबाट विस्थापन गर्ने । र तेस्रो, नीति ज्ञानको राजनीतीकरण गर्ने । विभिन्न मुलुकले प्रशासनिक नेतृत्वमा राजनीतिक तह राख्ने, समानान्तर संगठन बनाउने, स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकारको प्रचलनमार्फत प्रशासनको कार्यस्वायत्तता साँघुर्‍याउने र राजनीतीकरण गर्ने काम गरिरहेका छन् । यसले प्रशासनभित्र अनुचरवादी प्रवृत्ति भित्रिने र महत्वपूर्ण निर्णयमा राजनीतिक संकेत र समर्थन खोज्ने काम हुन गएको छ । तर, सैद्धान्तिक रूपमा भने राजनीति र प्रशासनको सीमा विभाजन गर्ने ‘डिकोटोमी प्रिन्सिपल’ स्विकारिएको छ । व्यवहारमा कर्मचारीहरू राजनीतिक मूल्य आग्रहमा प्रतिबद्ध र काममा भने तटस्थ देखिन थालेका छन् । कर्मचारी नीति निष्ठा र नैतिकतामा पातलिँदै छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउन स्वयं कर्मचारी पनि जिम्मेवार छन् भने राजनीतिक कार्यकारीचाहिँ मूल्य र आस्थामा कर्मचारीलाई व्यवहार गरी आस्थामा विभाजन गर्न उद्यत छ । युनियनवादले पनि यसलाई मलजल गरेको छ । कर्मचारीमा अवसर र छिटो उन्नतिको मार्ग खोज्ने प्रवृत्ति र राजनीतिको दलीय इच्छा पूरा गर्न कर्मचारी परिचालन गर्ने प्रवृत्तिले पनि निष्पक्षता अतिक्रमित भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले व्यावसायिक सदाचारलाई संस्थागत हुन दिएको छैन । 

प्रशासन र कर्मचारीको राजनीतीकरणका कानुनी, नैतिक, मनोवैज्ञाननिक र तजबिजी विधि रहन्छन् । कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरण सामान्य अवस्थामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक मूल्य भत्काउन र निर्वाचनको समयमा लोकतन्त्रका मूल्य भत्काउन हुने गरेको छ । सामान्य अवस्थामा कर्मचारीको दुरुपयोग गर्दा राजनीतिक दलले सामान्य स्वार्थ र लाभ प्राप्त गर्छन् । तर, चुनावको समयमा तिनले कर्मचारीको दुरुपयोगमार्फत शक्ति हत्याउँछन्, यसले प्रणालीलाई नै भत्काइदिन्छ । सरकार र सर्वसाधरणबिच विश्वासको खाडल ठुलो बनाइदिन्छ । यसले निर्वाचनमार्फत तानाशाह भिœयाउँछ । रुसी गणतन्त्रका राष्ट्रपति एवं ड्युमाको निर्वाचनमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले निर्वाचनका समयमा कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनिक प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग गरे । त्यस्तै दुरुपयोग टर्की, युुक्रेन, अल्बानिया, जर्जिया र पछिल्लो समय भारतीय संसदीय निर्वाचनमा पनि देखियो । राजनीतिक संस्कार व्यवस्थित नभएका लोकतन्त्रमा सार्वजनिक साधन, स्रोत र सूचनाको दुरुपयोग, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले लोकतन्त्र र प्रतिनिधित्व प्रणालीमाथि नै धाबा बोल्ने गर्छ । 

कर्मचारीतन्त्र राजनीतीकृत हुँदा तत्काल फाइदा राजनीतिक दल र त्यसबाट लाभ उठाउने कर्मचारीलाई भएको देखिए पनि दीर्घकालमा स्वयं राजनीति र कर्मचारीलाई यसले फाइदा दिँदैन, सर्वसाधारणलाई त प्रत्यक्ष असर पर्ने नै भयो । पूर्वयुगोस्लाभिया विखण्डनको एक कारण कर्मचारीतन्त्रको अति राजनीतीकरण पनि थियो । मध्य र पूर्वी एसियामा सरकारप्रति विश्वास गिर्नुमा निजामती कर्मचारीको भर्ना, बढुवा, पदस्थापनजस्ता कर्मचारी व्यवस्थापनमा राजनीतिक मापदण्डलाई आधार बनाइनु पनि एक हो । कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरणका कारण बेलायतमा लेबर सरकार ढलेको थियो । कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरण गर्दै जाँदा राजनीतिको कर्मचारीतान्त्रीकरण हुने गर्छ । यसको ज्वलन्त पछिल्ला उदाहरण बंगलादेश र श्रीलंका हुन् । 

बेलायतमा मार्गरेट थ्याचरले ‘ह्वाइट हल कल्चर’ सुधारका नाममा शिष्ट राजनीतीकरणलाई बढावा दिएकी थिइन् । बेलायतमा विकास भएको राजनीतीकरणको अभियानले अन्य विकसित तथा विकासशील मुलुकलाई पनि अछुतो राखेन । न्युजिल्यान्डमा राज्य सेवा कानुन, १९८८ मार्फत मन्त्री र उच्च प्रशासकको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषा गरियो । त्यहाँ उच्च प्रशासक छनोट प्रक्रियामा ‘ओल्ड ब्वाई क्लब’का मानिस समावेश हुन नपाउने व्यवस्था गरियो भने मन्त्रीका सल्लाहकार र अन्य ‘बाइपासिङ’ च्यानलमार्फत निजामती प्रशासनका नियमित संरचनालाई विस्थापन गर्ने काम भयो ।

क्यानडामा मुल्रोनीका समयदेखि ‘मन्त्रीले नै आफ्नो विभाग चलाउनेछ’ भन्ने मान्यता अंगिकार गरियो र उच्च वृत्ति सेवकको तहमा राजनीतीकरणलाई संस्थागत गरियो । अस्ट्रेलियामा १९७२ देखि १९९२ सम्म ह्विटलम–हायकको समयमा प्रशासन सुधारको अभिन्न भागका रूपमा निजामती प्रशासनलाई राजनीतीकरण गर्नमा खर्चियो । सुधारको राजनीतीकरणको प्रक्रियाले प्रशासनको भूमिकालाई संयन्त्रात्मक मात्र बनाउने, सके छिरोल्ने अवधारणाले प्रश्रय पायो । विकसशील मुलुकमा कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरणलाई अव्यवस्थित रूपमा अभ्यासमा ल्याइयो ।

बंगलादेशमा बिएनपी र अबामी लिगले पटक–पटक कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक अभीष्टमा दुरुपयोग गर्न पुगे । बिएनपी र जमातको संयुक्त सरकारका समयमा यतिसम्म देखियो कि ९७८ प्रशासनिक पदमा जिम्मेवारीविनै ‘अफिसर अन स्पेसल ड्युटी’ भनेर भर्ना गरियो । लोकसेवा आयोगले जनाएको अपत्तिको पनि अर्थ रहेन । अबामी लिगको सरकारबाट पनि दरबन्दीविना पदोन्नति गर्ने, सुविधा वितरण गर्ने, आस्थाका आधारमा प्रशासनिक नेतृत्व चयन गर्ने काम भयो । यतिसम्म भयो कि राजनीतिक अस्थिरताका समयमा निष्पक्ष सुरक्षा दिनुपर्ने प्रहरी प्रशासन पनि राजनीतीकृत भयो । दुवै प्रमुख दलले सुधारको प्रयास गरेजस्तो त गरे, तर तिनको गर्भित एजेन्डा प्रशासनलाई उपयोग गरेर सत्तारोहण र स्रोत हडप्नु नै थियो । जसको बुमराङ्गी असर स्वयं राष्ट्रपतिलाई समेत पर्न गई निर्वाचित राष्ट्रपति भागेर देश छोड्नुपर्ने स्थिति आयो, शासन व्यवस्थामा अस्थिरता र भ्रष्टाचार बढ्न गयो । पाकिस्तान विभाजित हुँदादेखि त्यहाँको प्रशासन र सेनाले लिँदै आएको शक्तिस्वाद र राजनीतीकरणबाट बंगलादेशको कर्मचारीतन्त्रसमेत प्रभावित छ ।

पाकिस्तानमा पटक–पटक सैनिकले लोकतन्त्र हत्याएपछि शासकले सैनिक र कर्मचारीतन्त्रलाई उपयोग गरेर शासन चलाउने प्रवृत्ति देखियो । भारतमा जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धी, रावडीदेवी, मायावती, मोदीजस्ता महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ प्रशासनमाथि अघोषित राजनीतीकरण गर्न पुगे । भारतको कर्मचारीतन्त्र संस्थापन पक्षमा भिज्दै आएको छ । हिजो संस्थापन पक्ष कंग्रेस आई थियो, अब त्यो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जनसंघ भएको छ ।

श्रीलंकाको उदाहरण पनि झन्डै बंगलादेशजस्तै छ । सार्क क्षेत्रमा श्रीलंकामा सुशासन व्यवस्था दह्रो मानिए पनि तामिल–सिंहला द्वन्द्वका समयदेखि कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन राख्ने, दलीय आस्थामा कित्ताकाट गर्ने काम झन्डै संस्थागत भयो । केहीअघिको आर्थिक तथा राजनीतिक संकटको एउटा कारण प्रशासनको राजनीतीकरण पनि थियो । नेपालमा दरबार र पञ्चले गरेको प्रशासनको राजनीतीकरणले प्रशासन शासन प्रणालीको रक्षाकवच बन्न सकेन । कर्मचारीतन्त्रलाई दुरुपयोग गरेर दलहरू सत्तामा पुुग्ने र राजनीतिसँग सौदाबाजी गरी कर्मचारीले अवसर लिने प्रवृत्तिले क्षणिक शक्तिस्वाद दुवै वर्गले पाए पनि राष्ट्र, प्रणाली र संस्थालाई दीर्घकालीन हानि हुने परिणाम देशहरूको अध्ययनबाट देखिएको छ । यसले दिने नतिजा भनेको अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथिति हो । शासनमा लोकतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकताको क्षय हो । यसलाई लयमा ल्याउन लामो समय लाग्ने पक्का छ । 

विकसित र समृद्ध लोकतन्त्र भएका स्थानमा प्रशासनको राजनीतीकरणले धेरै विकृति ल्याएन, उम्दा मानिसहरू सार्वजनिक प्रशासन र सरकारमाथि विश्वास गर्न छाडेर कर्पोरेट हाउसतिर लागे । तर, अल्पविकसित र लोकतन्त्र संस्थागत नभएका मुलुकमा भने दलनिकट ‘क्रोनिज’हरूले प्रश्रय पाए र प्रणाली अस्थिर भयो । ‘तिमी सरुवा र बढुवा देऊ, म तिम्रो चुनावी स्वार्थ पूरा गरिदिन्छु’ भन्ने ‘स्वार्थ सौदाबाजी’ले सर्वसाधारणको स्वार्थलाई ओझेलमा पारी प्रशासनभित्र तदर्थवाद संस्थागत हुन पुग्यो । 

बेलायतलगायत मुलुकमा प्रशासनको राजनीतीकरणले ल्याएको विसंगतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरेका सर रबर्ट माउन्टफिल्डले सार्वजनिक प्रशासनको स्वायत्तता र तटस्थता संरक्षण गर्दा प्रशासन स्वयं बेथितिको पहरेदार बन्ने व्यावसायिक सामथ्र्य प्राप्त गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । संस्थागत सम्झना र विज्ञतालाई कायम गर्दा निष्ठाको राजनीति र लोकतन्त्रको वितरणको आधार दिन्छ भन्ने छ । 

नेपालमा प्रशासनको राजनीतीकरण हुँदा पनि नीतिज्ञानको भने राजनीतीकरण भएको छैन । राजनीतिले नीतिज्ञान, संस्थागत सम्झना र अनुभव एवं व्यावसायिक सदाचार भएका व्यक्तिलाई उपयोग गर्ने सामथ्र्य राखेको छैन । भनौँ, निष्ठा, नैतिकता र व्यावसायिकता भएकाबाट राजनीति गर्नेहरू सधैँ पर रहन्छन् । एकजना विद्वान्ले भनेका थिए, ‘राम्रा मानिससँग काम गर्न राजनीतिज्ञ ‘कम्फर्ट’ मान्दैनन्’ । राज्यका उच्च जिम्मेवारीमा रविन्सन सिद्धान्त लागू छ । परिमाणतः प्रशासनमा राजनीति र राजनीतिमा प्रशासन घोलियो । दुवै आ–आफ्ना आदर्श र मूल्यबाट पथभ्रान्त भए, जसको मारमा सर्वसाधारण पर्न थाले । लोकतन्त्रको वितरण हुन सकेन । समाजमा उग्र कुण्ठा, नकारात्मकता र नैराश्य फैलिँदै छ । र, अविकास र अविश्वास पनि यसैको परिणाम हो ।