- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिए पनि सोही धाराको उपधारा ३ मा ‘संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । कानुन नबनेकाले प्रदेश लोकसेवा गठन गर्न नसकिएको र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाइरहेका वेला सरकारले विधेयक संघीय संसद्मा पुर्याएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने आधार र मापदण्डसहितको विधेयक आइतबार दर्ता हुने क्रममा रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विधेयक पुर्याए पनि दर्ता हुन बाँकी छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खोल्न यो विधेयक ल्याएको हो ।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक सिफारिस समिति गठन
प्रदेश लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा तीनजना सदस्य रहने प्रस्ताव सरकारले विधेयकमा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संसद्मा दर्ता गर्न तयार गरेको विधेयकअनुसार अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक सिफारिस समिति गठन हुनेछ । सिफारिस समितिमा प्रदेश सभाका सभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहनेछन् । समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई नियुक्त गर्नेछन् ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग पदाधिकारीका लागि योग्यता
सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य हुन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । त्यस्तै नियुक्ति हुँदाको समयमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, पैँतालीस वर्ष उमेर पूरा गरेको, आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा एकजना सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान वा अध्यापन गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाउँदाका आधार र मापदण्ड यस्तो
प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनले निर्धारण गर्ने भए पनि प्रदेश लोकसेवा ऐन बनाउँदा अपनाउनुपर्ने आधार र मापदण्ड भने संघीय कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार सरकारले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था, विभिन्न सेवाका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोटका लागि सञ्चालन गरिने परीक्षाको किसिम, पाठ्यक्रम तर्जुमा, परीक्षण विधि निर्धारण, विज्ञहरूको छनोट, प्रश्नपत्र निर्माण तथा परिमार्जन, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिकामा संकेत नम्बरको प्रयोग, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्ता सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र सिफारिसलगायतका सम्बन्धमा प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले यी परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ
प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनोट गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । छनोट गर्दा लिखित परीक्षाका साथै प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तर्वार्ता वा आयोगले समय–समयमा तोकेका अन्य तरिकामध्ये एक वा एकभन्दा बढी तरिका अपनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालीबाहेक अन्य भाषामा समेत परीक्षा लिन सकिने
प्रदेश लोकसेवा आयोगले नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषामा पनि लिखित परीक्षा लिन सक्ने व्यवस्था सरकारले विधेयकमा गरेको छ । अंग्रेजी वा प्रदेश कानुनबमोजिम निर्धारण गरिएको सरकारी कामकाजको भाषासमेत परीक्षाको माध्यम भाषा हुन सक्ने विधेयकमा भनिएको छ । विधेयकअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेपछि आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षा सञ्चालन गरिदिन प्रदेश लोकसेवा आयोगले सहयोग मागेमा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
अध्यक्ष दोहोरिन नपाउने
प्रदेशको लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष भएको व्यक्ति पुनः अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । अन्य सरकारी सेवामा समेत नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । आयोगको सदस्य भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न भने सक्ने उल्लेख छ । आयोगको अध्यक्ष र सदस्य भइसकेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने, कुनै विषयको अनुसन्धान गर्ने विषयमा भने नियुक्त हुन सक्ने गरी विधेयक तयार गरिएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने काम
प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि आयोगले परीक्षा लिनेछ । लिखित परीक्षासँगै प्रदेशको लोकसेवा आयोगले प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तर्वार्ता र आयोगले तोकेको अन्य तरिकामध्ये कम्तीमा एक विधि अपनाउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्शविना गर्न नसकिने यी काम
प्रदेश सरकारी सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा ६ महिनाभन्दा बढी समयका लागि कर्मचारी नियुक्ति गर्दा आयोगको परामर्श अनिवार्य हुनेछ । रिक्त पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त, प्रहरीको नियुक्ति तथा बढुवा गर्दा अपनाउने सिद्धान्तलगायतबारे पनि आयोगको परामर्श अनिवार्य लिनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
यसअघिको लोकसेवा कानुन खारेज गर्ने गरी अर्को कानुनको प्रस्ताव
काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय रही विभिन्न ठाउँमा शाखा रहेको लोकसेवा आयोग सञ्चालनसम्बन्धी सरकारले नयाँ कानुनको मस्यौदा संसद्मा लैजान लागेको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म लोकसेवा आयोगका यसअघिका शाखा कार्यालय यथावत् रहने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । लोकसेवा आयोग ऐन, ०६६ खारेज गर्ने गरी सरकारले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न लागेको हो ।
अर्काको परीक्षा दिए एक लाख जरिवाना, ६ महिना जेल
कुनै व्यक्तिले अर्कैको नाममा लोकसेवाको परीक्षा दिए त्यस्तो व्यक्तिलाई दण्ड र जरिवाना हुने व्यवस्था सरकारले नयाँ विधेयकमा गरेको छ । विधेयकको दफा ४० मा परीक्षा केन्द्र कसैले नियन्त्रणमा लिएमा, अर्काको नामबाट परीक्षा दिएमा वा दिन लगाएमा, आयोगले तोकेको परीक्षा समयमा सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वीकृतिविना प्रवेश गरेमा कसुर हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
केन्द्रकै लोकसेवाले प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम गर्ने
लोकसेवा आयोग ऐन ०६६ लाई खारेज गर्न विधेयकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन र काम सुरु नगरेसम्म केन्द्रकै लोकसेवा आयोगले सबै अधिकार प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रम प्रदेशको लोकसेवा आयोग गठन हुँदैमा हस्तान्तरण नहुने र काम सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै केन्द्रको लोकसेवा आयोगले सबै कामकारबाहीको विवरण बुझाउनेछ ।
प्रतिपक्षी ऐन खोज्दैै
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सांसद गगन थापाले सरकारले वेलैमा प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, स्थानीय ऐन नबनाएकाले हाल कर्मचारी आन्दोलनमा रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा नेता थापाले लोकसेवा ऐनलगायतका अन्य ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘स्थानीय तहदेखि सिंहदरबारसम्म कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । एकजना सेवानिवृत्त हुन लागेका सचिव र केही कर्मचारीको स्वार्थमा घुमेर संसद् छलेर कर्मचारी अध्यादेश ल्याइएको छ,’ उनले भने ।
संसद्मा आइतबार दर्ता हुँदै
सरकारले तयार गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक र लोकसेवा आयोग ऐन, ०६६ लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पुगिसकेको छ । यी विधेयक आइतबार दर्ता हुने संघीय संसद् सचिवालयका उपसचिव नेत्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘विधेयक आइसकेको छ । तर, दर्ताका लागि आवश्यक विधेयकको कागजात पूरै आइसकेको थिएन, त्यही भएर दर्ता हुन नपाएको हो । अहिले कागजात आइसकेको छ । प्राविधिक कारणले मात्रै बाँकी रहेको हो । सम्भवतः आइतबार दर्ता हुनेछ,’ उनले भने ।
