
अर्थ मन्त्रालयले निश्चित सर्तसहित दुग्ध विकास संस्थानमा ६० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ।
दुग्ध विकास संस्थानले यो रकम तत्कालका लागि किसानलाई दुधको बाँकी रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्न सक्नेछ। चालू आर्थिक वर्षका लागि दुग्ध विकास संस्थानको नाममा ऋण लगानीअन्तर्गत एक करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएकोमा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी कुल ६० करोड ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्न सहमति दिइएको हो।
यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि सरकारले संस्थानमा ऋणको रूपमा लगानी गर्नेछ।
दुग्ध विकास संस्थानबाट दुधको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानले भुक्तानीका लागि माग गर्दै आएका छन्। किसानलाई दुधको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, दुग्ध विकास संस्थानका अधिकारीबिच पटकपटक छलफल भएको थियो।