यौन हिंसा र प्रणालीगत सुधारको प्रश्न

महिला सशक्तीकरणका लागि प्रणालीले विनेस फोगाटलगायत यौन उत्पीडनमा परेका पीडितको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ

बलात्कार सहमतिविना हिंसात्मक ढंगले हुने सम्भोग मात्रै होइन । बलात्कारलाई न एक पृथक् घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ वा न नैतिक पतनमा सीमित गर्न सकिन्छ न त व्यक्तिगत सम्बन्ध खराब भयो भन्नेमै सीमित गर्न सकिन्छ । वास्तवमा बलात्कार घर, राजनीति र राज्यका संस्थामा महिला अधीनस्थ हुने प्रणालीगत सन्दर्भमा एक आतंककारी कृत्य हो । मिडिया रिपोर्ट, लेख–रचना, संसदीय बहस, र प्यानल छलफलमा देखिने न्यायिक तटस्थताबारे चिन्ताजनक अस्पष्टता छन् । कोलकाताका एक न्यायाधीशले महिलालाई बलात्कार रोक्न आफ्नो यौन इच्छालाई नियन्त्रण गर्न सल्लाह दिएका थिए । त्यसैगरी, एक बाबाले आफ्नो सम्भावित बलात्कारीको पाउ समातेर ‘भैया’ भनेपछि सम्मान पाइने र बलात्कारबाट जोगिने बताए । एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञले संरक्षकविना महिला–बालिकाले राति घरबाहिर निस्कन नहुने बताए । बलात्कारपछि मैनबत्ती प्रज्वलनमा भाग लिनेहरूले केटीको जीवन बर्बाद भएको भन्दै ‘इज्जत’ लुटिएका केटीसँग कसले विवाह गर्छ भन्ने प्रश्न गर्छन् ।

यी विरोधाभासी मनोवृत्तिले कानुनी प्रक्रियामा व्यापक ढिलाइ निम्त्याउँछ । एकपटक मुद्दा अदालत पुगेपछि वकिलले प्रायः बलात्कारको प्रकृतिमाथि प्रश्न उठाउँदै लामो समयसम्म मौजुदा अस्पष्टताको प्रयोग गर्छन् । यदि अपराधीले आपसी सहमति प्रमाणित गर्न सक्छ भने बलात्कार अपराध मानिँदैन । त्यसैगरी, महिनावारीजस्ता शारीरिक प्रक्रियाका कारण महिलालाई छुट्याउने सामाजिक विचारले पनि युवतीले केही धार्मिकस्थलमा प्रवेश पाउने कि नपाउनेजस्ता मुद्दामा हुने निर्णयलाई असर गर्छ । यो असंगत परिप्रेक्ष्य दुवै पुरुष र महिला अधिकारीमाझ देखिने गर्छ । उदाहरणका लागि एक महिला न्यायाधीशले मन्दिर प्रवेशमा लागू परम्परागत प्रतिबन्ध सामाजिक–धार्मिक पाबन्दीमा आधारित भएकाले संवैधानिक आधारमा यसलाई उल्ट्याउनुहुँदैन भन्ने तर्क गरेकी थिइन् ।

मुख्य मुद्दा पुरुष र महिलाप्रतिको हाम्रो फरक दृष्टिकोण हो । यसले बेतुके बहस निम्त्याउँछ । उदाहरणका लागि बलात्कृत महिला वा बालिकालाई तिनको लिंगको कारणले फरक व्यवहार गर्नुपर्छ वा संविधानद्वारा लैंगिक विभेदबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउनुपर्ने नागरिकका रूपमा व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने बहसलाई लिन सकिन्छ । यस्तै, बहस निर्भया मामिलामा स्पष्ट भएको थियो, जहाँ एक नाबालिग अपराधीले वयस्क अपराधीझैँ मृत्युदण्ड पाउन सक्छ वा उसलाई परामर्श गरी सुधारगृहमा पठाइनुपर्छ भन्ने बहस चलेको थियो । 

हालैको एउटा घटनामा एक पुरुष र महिला दुवैलाई नाबालिग छँदा विवाह गरेको आरोपमा दोषी ठहराइएको थियो । जब कि फैसला आउँदा महिला २० वर्षकी थिइन् र प्रेमविवाह भएको पुष्टि भएको थियो । सार्वजनिक समर्थन प्राप्त गर्ने राजनीतिक रूपमा सम्बन्धित पुरुष अपराधीको रिहाइसँगै जोडिएर आउने लैंगिक विभेदले धेरै पीडित र साक्षीलाई भयग्रस्त बनाएको छ । यसले गम्भीर दुव्र्यवहारका घटनालाई कमजोर पारेको छ । हरियाणामा राष्ट्रमण्डल खेलका स्वर्णपदक विजेता विनेस फोगाट र अन्य महिला पहलवानले भारतीय कुस्ती महासंघका पूर्वप्रमुख एवं सत्तारूढ दलका सांसद ब्रिजभूषण सिंहमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाए । सुरुमा प्रणालीले खेलाडीको आरोपलाई खारेज गरे र जब खेलाडी आफ्नो आरोपमा अडिग रहे तब अवस्था शत्रुतापूर्ण बन्यो । निर्भया बलात्कार मामिलामा पहिले अडान लिएका पार्टीका महिला पनि मौन रहे । स्वर्णपदक विजेता फोगाट र उनका साथी पहलवानले तब मात्र सार्वजनिक ध्यान आकर्षित गरे जब उनीहरूलाई पुलिसले घिसारेका तस्बिर सतहमा आए । राजनीतिज्ञले स्वतन्त्र खेलकुद निकायको नेतृत्व गर्नुहुन्छ वा हुँदैन भन्ने केन्द्रीय मुद्दालाई ओझेलमा पार्दै यसलाई राजनीतिक रंग दिइयो ।

यस अवधिभर राजनीतिक सम्बन्ध भएका प्रमाणित बलात्कारीलाई प्रायः माफी दिइयो वा उदार ‘प्यारोल’ दिइयो । यसले उदार कानुनवाद मोटामोटी रूपमा पहुँच भएका पुरुष अभिजात वर्गको निर्माण हो जसले भारतले स्वतन्त्रता हासिल गरेदेखि नै नश्लभेद, जातिभेद र लिंगभेद कायम राखेको संकेत गर्छ । यिनले पुरुष प्रभुत्व कायम राखिराख्छन् र यसलाई अदृश्य एवं वैध दुवै बनाउँछन् । दिवंगत न्यायमूर्ति लीला सेठले ‘टकिङ अफ जस्टिस’मा लेखेझैँ साँचो समानता बुझ्न हामीलाई हाम्रो ऐतिहासिक गल्तीका कारण चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । अर्थात्, कुनै समय न्यायपूर्ण मानिने महिलाप्रतिको व्यवहार अहिले न्यायपूर्ण देखिँदैन ।

कोलकाता र थानेमा भएका हालैका यौन हिंसाका घटनाले पीडित महिलालाई पीडकले कति सजिलै पछ्याउन र आक्रमण गर्न सक्छन् भनेर प्रकाश पार्छ । यसैबीच परम्परागत रूपमा पुरुषप्रधान सञ्जालले महिलाका लागि ५० प्रतिशत आरक्षण, धार्मिक क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने महिलाको अधिकार, लैंगिक एवं यौनिक अल्पसंख्यक विवाहलाई सदर गर्ने, र वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधीकरण गर्नेजस्ता मुद्दासँग संघर्ष गरिरहेको छ । तथापि, केही अनुकूल फैसलाले कानुनी र सामाजिक पर्खालमा रहेका दरारबाट महिलालाई सुन्ने गरिएको देखाउँछन् । यद्यपि, धेरै जोखिम र खतरा मौजुद नै छन् । 

वाक् स्वतन्त्रता संरक्षण गर्ने कानुनले प्रायः ‘स्टकर’ (पछ्याउने गतिविधिमा संलग्न) पुरुष र महिलालाई अनलाइन धम्की दिने ‘ट्रोल’लाई जोगाइरहेको छ । गोपनीयता कानुनले अझै पनि वैवाहिक बलात्कारलाई बेवास्ता गर्दै विवाहभित्रको यौनसम्बन्ध सधैँ सहमति मान्छ । यसबाहेक बाल हिरासत कानुनले प्रायः उपल्लो हैसियत र सामाजिक स्थितिका कारण पुरुषलाई समर्थन गर्छ ।

महिला सशक्तीकरणका लागि प्रणालीले विनेस फोगाटलगायतका यौन उत्पीडनमा परेका पीडितको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । मुद्दा फिर्ता लिने बलात्कारपीडित र राजनीतिक लाभका लागि कथित बाबाहरूलाई प्यारोलमा रिहा गर्नेमाथि गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । साँचो अर्थमा यौन हिंसाविरुद्ध लड्न हामीले मौजुदा दरारलाई टाल्दै कानुनमा सुधार ल्याउनुपर्छ । 

(पाण्डे लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार हुन्) द वायरबाट