प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा नौ उजुरी 

विभिन्न देशमा प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा नौवटा उजुरी परेको छ । सुनुवाइ समितिको मंगलबार बसेको बैठकले उजुरीहरू खोली अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरेको छ । सांसदहरूले अध्ययन गरिसकेपछि १४ भदौमा समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल गर्नेछ । 

३० साउनमा सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित १७ राजदूतविरुद्ध १० दिने उजुरी आह्वान गरेको थियो । जसमा सातवटा भौतिक र दुईवटा इमेलबाट प्राप्त भएको छ । प्राप्त उजुरीमा कसुरदार व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको, राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका र मापदण्डविपरीत एउटै देशमा पुनः सिफारिस गरेको, अदालत र प्रहरी प्रशासनमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्ति परेको, विदेशी सहायतामा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत रहेका व्यक्ति सिफारिस भएको, संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति खाइसकेको व्यक्तिलाई संविधानविपरीत सिफारिस गरेको, समानुपातिक समावेशी नभएको, ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नभएकाले सिफारिस फिर्ता गर्न तथा व्यक्तिहरू अस्वीकृत गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले राजदूत नियुक्ति सिफारिसमा समानुपातिक समावेशी बनाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पत्राचार नै गरेको छ । 

१४ साउनमा सरकारले १८ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । अस्ट्रेलियाका लागि सिफारिस कान्ता रिजालबाहेक सुनुवाइका लागि समितिमा १७ जनाको नाम प्राप्त भएको छ । जसमा शंकरप्रसाद शर्मा (भारत), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), प्रा. धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), रामकृष्ण भट्टराई (श्रीलंका), सनिल नेपाल (स्पेन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), जंगबहादुर चौहान (रुस), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), प्रकाशमणि पौडेल (पोर्चुगल) र रिता धिताल (पाकिस्तान) छन् । 

ललितपुरका उज्ज्वलकृष्ण श्रेष्ठले राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको, दलित, मधेशी, मुस्लिम र थारूको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै पूर्ण समावेशी हिसाबले सिफारिस गर्न लगाउन माग गरी समावेशी आयोगलाई निवेदन दिएका छन् । समावेशी आयोगले संविधानअनुसार राजदूत सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । श्रेष्ठले सुनुवाइ समितिमा पनि सिफारिस राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत रहेको, लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ गरिएको, ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नभएको, समानुपातिक र समावेशी नाम उल्लेख नगरेको, सीमान्तकृत र पिछडिएका समुदायको शून्य प्रतिनिधित्वका कारण सिफारिस फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । 

प्रस्तावित चार राजदूतविरुद्ध यस्ता छन् उजुरी

अधिवक्ता मुक्तिनाथ आचार्यले इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. धनप्रसाद पण्डितविरुद्ध सूचना लुकाएको कसुरमा दोषी ठहर गरिएकाले उनी योग्य नरहेको दाबीसहित उजुरी दिएका छन् । उजुरीअनुसार पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस बागबजारका पूर्वक्याम्पस प्रमुख पण्डितविरुद्ध २० असोज ०७८ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ (१) बमोजिमको कसुरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार जरिवाना गरी विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । यसविरुद्ध ५ पुस ०७८ मा पण्डित उच्च अदालत पाटन गएको र उच्चले पनि आयोगकै निर्णय सदर गरेको उल्लेख छ । मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई राज्यको महत्ववपूर्ण पद राजदूतमा सिफारिस गर्दा उक्त पदका साथै सरकारको इज्जत मान–प्रतिष्ठामा आँच आउने भएकाले सिफारिस रोक्न माग गरिएको छ । यो उजुरीसँग आयोगले गरेको फैसला र अदालतबाट भएको सदरको प्रति पनि राखिएको छ । यही व्यहोराको गोप्य उजुरी पण्डितविरुद्ध आएको छ, जसमा अस्वीकृत गर्न भनिएको छ । पण्डितविरुद्ध आएको अर्काे गोप्य उजुरीमा पनि कसुरदार ठहरिएका व्यक्ति मापदण्डअनुसार राजदूत पदका लागि अयोग्य हुने जिकिर गरिएको छ ।

मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठाएर कागेश्वरी मनोहराका लक्ष्मीप्रसाद कुइँकेलले उजुरी दिएका छन् । उजुरीमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ समितिको अध्यक्ष भएका तिम्सिनाले कार्यकाल समाप्त भएपछि पदमा बहालै रहन सरकारविरुद्ध नै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारको प्रतिनिधि भई विदेशी नियोगमा प्रतिनिधित्व गर्नु उचित नदेखिने र उच्च नैतिक चरित्रको मान्न नसकिने जिकिर गरिएको छ । 

तिम्सिनाले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि पनि रेडक्रस सोसाइटीको लेडरप्याड र छाप अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरी विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको, विज्ञप्तिहरू निकालेको र संस्थाको प्रतिष्ठा र गरिमामा आँच आउने गरी संस्थाको लेटरप्याड र छापको चरम दुरुपयोग गरेकाले आवश्यक कानुनी कारबाहीका निमित्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दिएकोमा उक्त किर्ते मुद्दा हाल प्रहरीको अनुसन्धानमा रहिरहेको उल्लेख छ । उजुरीमा रेडक्रससम्बन्धी दस्तावेज, प्रहरी र प्रशासनको पत्र, अदालतका कागजात पेस गरिएको छ । तिम्सिनाविरुद्ध परेको अर्काे उजुरीमा उनी गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत रहेको र यस्तो व्यक्ति राजदूत नियुक्तिका लागि योग्य नहुने जिकिर गर्दै अस्वीकृत गर्न माग गरिएको छ । तिम्सिनाविरुद्ध परेको अर्काे गोप्य उजुरीमा पनि रेडक्रसको अध्यक्षको हैसियतले कार्य गरिरहेको भन्ने मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेको, वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने संस्था रेडक्रसमा सक्रिय रहिरहँदा मापदण्डले राजदूत हुन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । 

भारतका लागि पुनः राजदूत सिफारिस भएका डा. शंकर शर्माको सिफारिस राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत रहेको भन्दै उजुरी परेको छ । निर्देशिकामा एउटै मुलुकमा दोहोर्‍याएर राजदूत नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराइएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठलाई राजदूत सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै उजुरी परेको छ । संवैधानिक निकाय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति राजदूत बन्न नमिल्ने प्रावधान संविधानमा रहेको औँल्याउँदै उजुरीमा यसअघि भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको नियुक्ति रोकिएको नजिर उल्लेख गरिएको छ ।

१६ भदौदेखि सुनुवाइ, परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाइने

संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले राजदूत सिफारिस संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । अहिले सिफारिसमा १४ जना खसआर्य, तीनजना आदिवासी जनजाति र तीनजना महिला छन् । तर, दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारूको प्रतिनिधित्व नहुँदा संविधानको भावनाअनुरूप प्रतिनिधित्व नभएको सांसदहरूको भनाइ थियो । 

मंगलबार समितिको बैठकमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले एकजना पनि दलितको प्रतिनिधित्व नहुनु दुःखद भएको बताए । पटक–पटक यो कुरा उठिरहने र सरकारले नसुनिरहने प्रवृत्ति अब सहन नसकिने उनको भनाइ छ ।

माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले संविधानमा समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा ठूलो त्याग–तपस्याबाट प्राप्त भए पनि पालना नभएकोमा असन्तुष्टि जनाए । दलितलगायत पिछडिएका समुदायले पाएको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास नगर्न शर्माले चेतावनी दिए । 

राप्रपा सांसद पशुपतिशमशेर जबराले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व मुलुक, संविधान र थप अधिकारका लागि अत्यन्त महत्ववपूर्ण भएको बताए । पञ्चायतमै दलितले सम्मानजनक प्रतिनिधित्व पाएको, तर अहिले गणतन्त्रमा राजदूतमा दलित नहुनु कसरी सहन सकिन्छ भन्दै उनले ध्यानाकर्षण गराए । 

जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले राजदूत सिफारिस समानुपातिक समावेशी नभएको गुनासो गर्दै यसमा समितिले स्ट्यान्ड लिनुपर्ने बताए । उनले सरासर सुनुवाइ गर्ने हो भने समावेशी मिचिँदै गइरहने बताए । ‘दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारू बाहिर राखेर सरकारले पटक–पटक प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको छ । समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराओस्,’ उनले भने । 

कांग्रेस सांसद आनन्द ढुंगानाले पनि समानुपातिक समावेशी विषय सम्बोधन हुनुपर्ने र संवैधानिक परिषद्मै लेखेर पठाउनुपर्ने बताए ।

एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठले समावेशी कार्यान्वयनका लागि आगामी दिनमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए । एमालेकै ईश्वरी घर्तीले आगामी दिनमा हुने अन्य सिफारिसमा पनि सचेत होस् भन्नका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताइन् । 

एमालेका महेशकुमार बर्तौलाले संविधानले निर्माण गरेको भावना कुल्चिने बाटोमा सरकार नभएको जिकिर गरे । कतिपय छुटेको स्वीकार गर्दै उनले नियतवश नछुटाएकाले बताए । ‘समावेशी किन नभएको भनेर सरकारलाई सोधौँ,’ उनले भने । समिति सभापति ईश्वरी न्यौपानेले समावेशीबारे परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गरिने बताइन् । ‘सरकार निरन्तरता हो । महिला सहभागिता बढेको छ । तर, मधेशी, मुस्लिम, थारूको प्रतिनिधित्व छैन । यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गरिनेछ,’ उनले भनिन् । न्यौपानेका अनुसार समितिले १६ भदौदेखि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ थाल्नेछ । २५ भदौसम्म सुनुवाइ गर्नेछ । यहीबीचमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई बोलाएर समानुपातिक समावेशीबारे छलफल गर्नेछ ।